प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव, प्रीमियम दर कम हुई; किसानों को होगा अधिक फायदा

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2026 में कई नए नियम लागू, 7 दिन में मिलेगी पॉलिसी

राजस्थान के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने वाली इस योजना के वर्ष 2026 के लिए नई निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नई व्यवस्था में किसानों के हितों की सुरक्षा के साथ बीमा कंपनियों की जवाबदेही, तकनीक के इस्तेमाल और समय पर दावों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया है। नई निविदा के बाद प्रीमियम दर में बड़ी कमी आई है, जिससे किसानों को करीब 335 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

41 जिलों को 8 क्लस्टरों में बांटा गया

नई निविदा के तहत राजस्थान के सभी 41 जिलों को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है। खास बात यह है कि अब एक बीमा कंपनी को अधिकतम दो क्लस्टर ही आवंटित किए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर एवं समय पर बीमा सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

प्रीमियम दर 9.63 प्रतिशत से घटकर 1.19 प्रतिशत

नई निविदा का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव औसत सकल प्रीमियम दर में कमी है। सरकार के अनुसार पिछली निविदा में यह दर 9.63 प्रतिशत थी, जो नई निविदा में घटकर 1.19 प्रतिशत रह गई है। इसके साथ ही किसानों द्वारा देय कुल प्रीमियम राशि भी 979.15 करोड़ रुपए से घटकर करीब 645 करोड़ रुपए रह गई है। इस तरह किसानों के प्रीमियम में करीब 335 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। वहीं राज्य सरकार के अनुसार राज्यांश प्रीमियम अनुदान भी पहले के 1,878.27 करोड़ रुपए से घटकर करीब 51 करोड़ रुपए रह गया है।

यस एंड टेक (YES & TECH) से फसल उपज का आकलन होगा अधिक वैज्ञानिक

पीएम फसल बीमा योजना 2026 में पहली बार यस एंड टेक (YES & TECH) तकनीक को प्रभावी रूप से शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य फसल उपज का आकलन अधिक वैज्ञानिक, सटीक और पारदर्शी बनाना है। गेहूं और सोयाबीन के मामले में फसल कटाई प्रयोग तथा यस एंड टेक आधारित आंकड़ों को 50:50 के अनुपात में महत्व दिया जाएगा। वहीं भविष्य में चयनित अन्य फसलों के लिए यह अनुपात 70:30 रखा जाएगा। तकनीक आधारित आंकड़ों के इस्तेमाल से फसल उपज का आकलन अधिक सटीक होने और बीमा दावा निर्धारण में मानवीय हस्तक्षेप कम होने की उम्मीद है।

बीमा कंपनियों की जवाबदेही होगी तय

नई निविदा में बीमा कंपनियों की वित्तीय और प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत करने के लिए भी कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 2 प्रतिशत बिड सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए तय की गई है। इसके अलावा 5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति का प्रावधान भी रखा गया है। इन नियमों का उद्देश्य बीमा कंपनियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है।

लापरवाही पर लगेगा जुर्माना, देरी पर 12 प्रतिशत ब्याज

किसानों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नई निविदा में दंडात्मक प्रावधान भी जोड़े गए हैं। पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान के मामलों में 48 घंटे के भीतर सर्वेयर नियुक्त नहीं करने पर प्रति इकाई 20,000 रुपए तक की शास्ति लगाई जाएगी। निर्धारित समय में सर्वे नहीं करने पर प्रति शिकायत 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा यदि दावों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। वहीं बीमा पॉलिसी जारी होने के 7 दिन के भीतर किसान को उसकी प्रति देना अनिवार्य किया गया है। सर्वे रिपोर्ट की एक प्रति भी किसान को उपलब्ध कराई जाएगी।

हर जिले में तकनीकी कर्मचारी की होगी नियुक्ति

योजना के बेहतर संचालन और किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए प्रत्येक जिले में संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) के अधीन बीमा कंपनी की ओर से एक तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। कृषि आयुक्तालय में भी दो अधिकारियों की तैनाती का प्रावधान किया गया है।

सर्वे रिपोर्ट की प्रति किसान को भी मिलेगी

पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान के सर्वे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सर्वे प्रपत्र की तीन प्रतियां तैयार की जाएंगी। इनमें एक प्रति किसान को, दूसरी कृषि विभाग को और तीसरी सर्वेयर के रिकॉर्ड में रखी जाएगी। इससे किसान के पास फसल नुकसान के सर्वे का दस्तावेजी प्रमाण भी उपलब्ध रहेगा।

कप-एंड-कैप मॉडल 60:130 रहेगा लागू

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पहले से लागू कप-एंड-कैप मॉडल 60:130 को नई व्यवस्था में भी बरकरार रखा गया है। किसानों को बेसिक बीमा कवर के अलावा खरीफ सीजन में निष्फल या बाधित बुवाई तथा खरीफ और रबी दोनों मौसमों में पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव

नई व्यवस्था में प्रीमियम दर में कमी के साथ तकनीक, पारदर्शिता और बीमा कंपनियों की जवाबदेही पर जोर दिया गया है। यस एंड टेक (YES & TECH) आधारित उपज आकलन, किसान को सर्वे रिपोर्ट की प्रति, 7 दिन में पॉलिसी उपलब्ध कराने और दावा भुगतान में देरी पर 12 प्रतिशत ब्याज जैसे प्रावधान किसानों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल के अनुसार सरकार का उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पारदर्शी, तकनीक आधारित, जवाबदेह और किसान हितैषी बनाना है। नई व्यवस्था से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को समय पर आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और बीमा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव एक नजर में 

“प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव, प्रीमियम दर कम हुई” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 में क्या बदलाव हुआ है?

उत्तर: पीएम फसल बीमा योजना 2026 की नई निविदा में प्रीमियम दर में बड़ी कमी की गई है। इसके अलावा यस एंड टेक तकनीक, 7 दिन में पॉलिसी उपलब्ध कराने और बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय करने जैसे नए प्रावधान किए गए हैं।

प्रश्न 2. राजस्थान में फसल बीमा की नई प्रीमियम दर कितनी है?

उत्तर: नई निविदा में औसत सकल प्रीमियम दर 9.63 प्रतिशत से घटकर 1.19 प्रतिशत रह गई है। इससे किसानों के कुल प्रीमियम में करीब 335 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

प्रश्न 3. यस एंड टेक तकनीक से किसानों को क्या फायदा होगा?

उत्तर: यस एंड टेक तकनीक की मदद से फसल उपज का आकलन अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इससे बीमा दावे के निर्धारण में मानवीय हस्तक्षेप कम करने में मदद मिलेगी।

प्रश्न 4. फसल बीमा पॉलिसी किसान को कितने दिन में मिलेगी?

उत्तर: नई व्यवस्था के तहत बीमा पॉलिसी जारी होने के 7 दिन के भीतर किसान को उसकी प्रति देना अनिवार्य किया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान की सर्वे रिपोर्ट की प्रति भी किसान को उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रश्न 5. बीमा कंपनी दावा भुगतान में देरी करती है तो क्या होगा?

उत्तर: यदि बीमा कंपनी दावे का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं करती है तो उसे 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इसके अलावा सर्वेयर की नियुक्ति और समय पर सर्वे नहीं करने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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