किसानों के लिए खुशखबरी: पीएम कुसुम के तहत ₹531 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत

राजस्थान के 553 सौर ऊर्जा उत्पादकों को मिलेगा लाभ, जल्द होगी बैंक खातों में राशि ट्रांसफर

राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़े किसानों और ऊर्जा उत्पादकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत भारत सरकार ने राज्य के 553 सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए 531 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) मंजूर की है। यह राशि जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार के अनुसार यह सहायता पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-सी के अंतर्गत दी जा रही है। इस योजना के तहत कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह वित्तीय सहायता उन किसानों और ऊर्जा उत्पादकों को मिलेगी जिन्होंने कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के उत्पादकों को बड़ा लाभ

स्वीकृत सहायता राशि का सबसे बड़ा हिस्सा जोधपुर विद्युत वितरण निगम (जेडीवीवीएनएल) क्षेत्र के लाभार्थियों को मिलेगा। इस क्षेत्र के 432 सौर ऊर्जा उत्पादकों ने लगभग 429 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए हैं। इनके लिए केंद्र सरकार ने 379.41 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। वहीं अजमेर विद्युत वितरण निगम (एवीवीएनएल) क्षेत्र के 121 सौर ऊर्जा उत्पादकों को भी बड़ी राहत मिली है। इन लाभार्थियों द्वारा स्थापित 169 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए 151.21 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। संबंधित डिस्कॉम जल्द ही यह राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। 

1,012 करोड़ रुपये के क्लेम किए जा चुके हैं प्रस्तुत

राजस्थान के तीनों प्रमुख डिस्कॉम– जयपुर, जोधपुर और अजमेर द्वारा पीएम-कुसुम योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अनुसार अब तक कुल 1,012 करोड़ रुपये के क्लेम केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इन क्लेमों के आधार पर अब तक 720 सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए 670 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। 

क्या है पीएम-कुसुम योजना का कम्पोनेंट-सी

पीएम-कुसुम योजना का कम्पोनेंट-सी कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत बिजली उपकेंद्र (सब-स्टेशन) से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित अनुपजाऊ, बंजर या कम उपयोग वाली भूमि पर 5 मेगावाट तक क्षमता वाले विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। इन संयंत्रों से कृषि फीडरों का सौरीकरण किया जाता है, जिससे किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों पर भी लागत का दबाव कम होता है। योजना के तहत केंद्र सरकार परियोजना लागत के आधार पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है। प्रति मेगावाट अधिकतम 1.05 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है।

राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा सौर ऊर्जा नेटवर्क

राजस्थान देश के अग्रणी सौर ऊर्जा राज्यों में शामिल है। पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-सी के तहत प्रदेश में अब तक 3,371 मेगावाट क्षमता की 1,312 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 2,647 मेगावाट, अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में 373 मेगावाट और जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 352 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में इस तेज प्रगति के चलते राजस्थान पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-सी के क्रियान्वयन में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 531 करोड़ रुपये की नई केंद्रीय सहायता से राज्य में और अधिक किसान सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ेंगे। इससे किसानों को खेती के साथ अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा, वहीं स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कृषि क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। 

पीएम कुसुम के तहत ₹531 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब।

प्रश्न 1. पीएम-कुसुम योजना के तहत कितनी सब्सिडी मंजूर की गई है? 

उत्तर: भारत सरकार ने राजस्थान के 553 सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए कुल ₹531 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) मंजूर की है।

प्रश्न 2. इस सहायता का लाभ किन लोगों को मिलेगा? 

उत्तर: यह सहायता पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले किसानों और सौर ऊर्जा उत्पादकों को मिलेगी।

प्रश्न 3. पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-सी का उद्देश्य क्या है? 

उत्तर: कम्पोनेंट-सी का उद्देश्य कृषि फीडरों का सौरीकरण करना, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना और सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।

प्रश्न 4. योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है? 

उत्तर: पीएम-कुसुम योजना के तहत परियोजना लागत के आधार पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। अधिकतम सहायता राशि ₹1.05 करोड़ प्रति मेगावाट निर्धारित है।

प्रश्न 5. राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के तहत अब तक कितनी परियोजनाएं स्थापित हुई हैं?

उत्तर: राजस्थान में कम्पोनेंट-सी के तहत अब तक 3,371 मेगावाट क्षमता की 1,312 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे राज्य देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

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