पीएम आवास योजना शहरी के तहत 1.93 लाख नए घर मंजूर, कुल संख्या 20.80 लाख पहुंची

महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित हुए 97% घर, जानें योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस योजना के तहत 1.93 लाख से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या बढ़कर 20.80 लाख हो गई है। खास बात यह है कि स्वीकृत घरों में से 97 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है।

किन राज्यों में घर हुए हैं स्वीकृत

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 10वीं बैठक आयोजित हुई। इसमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 1.93 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। ये घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पात्र शहरी परिवारों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए आवास मंजूर किए गए।

किस राज्य में कितने घर हुए हैं स्वीकृत

इन घरों को लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों के तहत मंजूरी दी गई है।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का उद्देश्य शहरों में रहने वाले पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने में सहायता देना है। योजना के नए चरण पीएमएवाई-यू 2.0 को सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। इसके तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किफायती किराये के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में पात्रता और जरूरत के अनुसार चार घटक शामिल हैं जो इस प्रकार से हैं: 

• लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी): अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने के लिए सहायता।
• भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): स्वीकृत आवास परियोजनाओं में घर खरीदने की सुविधा।
• किफायती किराये का आवास (एआरएच): जरूरतमंद शहरी परिवारों के लिए किफायती किराये के घर।
• ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस): पात्र परिवारों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।

पीएम आवास योजना शहरी के तहत कितनी मिलती है सब्सिडी

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पात्रता और संबंधित घटक के नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है। बीएलसी घटक में पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के निर्धारित सहायता प्रावधानों के तहत सहायता मिलती है। योजना के तहत कुल सरकारी सहायता अधिकतम 2.50 लाख रुपये प्रति पात्र परिवार तक हो सकती है। वहीं, ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र ईडब्ल्यूएस, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों को होम लोन पर 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक घरेलू आय 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए, आवास ऋण 25 लाख रुपये तक का होना चाहिए और घर का मूल्य 35 लाख रुपये तक होना चाहिए। सब्सिडी का लाभ निर्धारित शर्तों और पात्रता पूरी करने पर ही मिलता है।

97% घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में देने पर जोर

पीएमएवाई-यू 2.0 में महिलाओं को घर का स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व देने पर विशेष जोर दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, योजना के तहत अब तक स्वीकृत 20.80 लाख घरों में से 20.16 लाख घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित किए गए हैं। यह कुल स्वीकृत घरों का लगभग 97 प्रतिशत है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.81 लाख, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 3.61 लाख, अनुसूचित जनजाति के लिए 1.06 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9.14 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं।

योजना में अब तक कितने घरों को मिली मंजूरी

मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और इसके दूसरे चरण के तहत अब तक कुल 1.27 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1.01 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य पात्र शहरी परिवारों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

“पीएम आवास योजना शहरी के तहत 1.93 लाख नए घर मंजूर” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र शहरी गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किफायती किराये का आवास उपलब्ध कराने में सहायता देना है।

प्रश्न 2. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में कितनी सब्सिडी मिलती है?

उत्तर: योजना के तहत पात्रता और घटक के अनुसार अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता मिल सकती है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र परिवारों को होम लोन पर 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।

प्रश्न 3. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किन परिवारों को लाभ मिलता है?

उत्तर: इस योजना का लाभ निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के शहरी परिवारों को मिलता है।

प्रश्न 4. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने घर मंजूर हुए हैं?

उत्तर: योजना के दूसरे चरण के तहत 20.80 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1.93 लाख से अधिक घरों को हाल ही में स्वीकृति मिली है।

प्रश्न 5. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में महिलाओं को क्या लाभ मिलता है?

उत्तर: योजना में महिलाओं को घर का स्वतंत्र या संयुक्त स्वामित्व देने को प्राथमिकता दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, स्वीकृत 20.80 लाख घरों में से 20.16 लाख घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित किए गए हैं।

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