पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव: अब 5 बार होगी जियो-टैगिंग, मिलेंगे 2.5 लाख रुपए

जानें पीएम आवास योजना के नए नियम, जियो-टैगिंग प्रक्रिया और किस्तों में कैसे मिलेगा अनुदान

PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत अब मकान निर्माण में होने वाले फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा विकसित जियो-टैगिंग ऐप के माध्यम से अब बेनीफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) घटक के अंतर्गत बनने वाले आवासों की निगरानी की जाएगी। पहले जहां मकान निर्माण के दौरान केवल एक बार जियो-टैगिंग कराई जाती थी, वहीं अब निर्माण की अलग-अलग अवस्थाओं में कुल पांच बार जियो-टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है।

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अनुदान की राशि सही हितग्राही को और सही उद्देश्य के लिए ही दी जा रही है। जियो-टैगिंग की सभी चरण पूरे होने के बाद ही अनुदान की राशि सीधे हितग्राही के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 

लाभार्थियों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, पीएम आवास योजना-2.0 के बीएलसी घटक के तहत अपनी निजी भूमि पर मकान बनाने वाले पात्र लाभार्थियों को कुल 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यह सहायता केवल नए मकान के निर्माण के लिए मान्य होगी। मकान के विस्तार, अतिरिक्त कमरे बनाने या पुराने मकान की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। जियो-टैगिंग के माध्यम से यह सत्यापन भी किया जाएगा कि हितग्राही द्वारा वास्तव में नया मकान ही बनाया जा रहा है। 

फर्जीवाड़े पर लगेगी प्रभावी रोक

नए प्रावधानों के लागू होने से पीएम आवास योजना में होने वाली गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लगेगी। कई मामलों में पहले यह शिकायतें सामने आती थीं कि अधूरे निर्माण, पुराने मकानों या गलत स्थान की फोटो अपलोड कर अनुदान ले लिया जाता था। अब पांच चरणों में जियो-टैगिंग होने से ऐसी किसी भी अनियमितता की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। 

पीएम आवास योजना-2.0 के क्या हैं नए प्रावधान 

• मकान निर्माण के पांच चरणों में अनिवार्य रूप से जियो-टैगिंग की जाएगी। 

• केवल नए मकान के लिए अनुदान की पात्रता हागी। मकान मरम्मत के लिए नहीं। 

• निर्माण की प्रगति के आधार पर किस्तों में भुगतान किया जाएगा। 

• 12 माह में मकान निर्माण पूरा करना अनिवार्य होगा। 

• तय समय सीमा में कार्य न होने पर नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। 

• निर्माण अधूरा रहने पर आवास सरेंडर की व्यवस्था रहेगी। 

• हर तीन माह में होगी जियो-टैगिंग की जाएगी।

कब– कब की जाएगी जियो टैगिंग

अधिकारियों के अनुसार बीएलसी घटक के तहत बनने वाले आवासों की जियो-टैगिंग हर तीन माह में कराई जाएगी। यह जियो टैगिंग इस प्रकार से की जाएगी। 

• पहली जियो-टैगिंग: खाली प्लॉट की होगी। 

• दूसरी जियो-टैगिंग (3 माह बाद): फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल की जाएगी। 

• तीसरी जियो-टैगिंग (6 माह बाद): लिन्टेल लेवल होगी। 

• चौथी जियो-टैगिंग (9 माह बाद): रूफ लेवल की जाएगी। 

• पांचवीं जियो-टैगिंग (12 माह बाद): मकान पूर्ण होने पर की जाएगी।

किस्तों में मिलेगी अनुदान राशि

जियो-टैगिंग की प्रगति के आधार पर हितग्राही को अनुदान राशि किस्तों में दी जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने पर पहली किस्त के रूप में लगभग 1 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इसके बाद अलग-अलग निर्माण चरणों के पूरा होने पर शेष राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यदि कोई हितग्राही निर्धारित तीन माह की अवधि में आवश्यक निर्माण स्तर पूरा नहीं कर पाता है, तो संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। 15 माह में भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर अंतिम रूप से 3 माह की अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि 18 माह में मकान पूरा नहीं होता है, तो आवास को सरेंडर कराया जाएगा। 

पीएम आवास योजना के तहत जियो टैगिंक से क्या होगा लाभ

• फर्जीवाड़े और गलत दावों पर प्रभावी नियंत्रण हो पाएगा। 

• अनुदान राशि का पारदर्शी और सही उपयोग हो सकेगा। 

• मकान निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। 

• निर्माण कार्य समय पर पूरा होने की निगरानी हो सकेगी। 

• हितग्राहियों को किस्तों में समय पर सहायता प्रदान की जा सकेगी। 

• शासन और निकाय स्तर पर बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी।

नई व्यवस्था से वास्तविक जरूरतमंद लोगों को मिल सकेगा आवास

पीएम आवास योजना-2.0 में लागू किए गए ये नए नियम योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और लक्ष्य-आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था से वास्तविक जरूरतमंद लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा और पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले अनुदान का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इस योजना का उद्देश्य आवास विहिन लोगों को आवास प्रदान करना है। ऐसे में इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

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