पीएम आवास योजना: अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई, घर-घर होगी जांच

डोर-टू-डोर सर्वे के लिए गठित हुई जांच कमेटी, जल्द पूरा किया जाएगा सर्वे कार्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभ केवल वास्तविक और पात्र जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए बिहार के रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड में सख्त कदम उठाए गए हैं। आवास प्लस-2024 के तहत सर्वेक्षित परिवारों का अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं, जो प्रत्येक पंचायत में घर-घर जाकर डोर-टू-डोर जांच करेंगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके नाम सूची से हटाना और वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ देना है। 

पंचायतवार घर-घर होगी पात्रता की जांच

डेहरी प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस-2024 के जरिए सर्वेक्षित परिवारों की सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब इस सूची का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिला प्रशासन की टीमें प्रत्येक पंचायत में जाकर लाभुकों के दस्तावेज, वर्तमान आवास की स्थिति, आय, संपत्ति और अन्य निर्धारित मानकों की जांच करेंगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अजीत कुमार ने स्पष्ट किया कि यह सत्यापन पूरी तरह पारदर्शिता और विभागीय गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा और यदि कोई अपात्र पाया गया तो उसका नाम सूची से तत्काल हटा दिया जाएगा। साथ ही, पात्र परिवारों के लिए नई प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। 

व्यापक सर्वे के बाद शुरू हुआ सत्यापन

इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र लाभुकों के चयन को लेकर पूरे प्रखंड में व्यापक सर्वे कराया गया था। डेहरी प्रखंड की 13 पंचायतों में सर्वेयरों ने घर-घर जाकर डेटा एकत्र किया, जबकि कई लोगों ने मोबाइल ऐप के माध्यम से सेल्फ सर्वे भी पूरा किया। आंकड़ों के अनुसार, 6850 परिवारों का सर्वे सर्वेयरों द्वारा किया गया, जबकि 2548 परिवारों ने स्वयं मोबाइल ऐप से सर्वे पूरा किया। यह पूरा डेटा आवास प्लस ऐप 2024 पर अपलोड किया गया है। अब इन्हीं सूचियों का भौतिक सत्यापन कर अपात्र लाभुकों को चिन्हित किया जाएगा। 

तीन स्तरों पर होगी जांच प्रक्रिया

आवास प्लस-2024 सूची की जांच के लिए प्रखंड में तीन स्तरों पर समितियां बनाई गई हैं। पंचायत स्तर पर दो सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव शामिल होंगे। यह टीम घर-घर जाकर सत्यापन करेगी। बीडीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस कर्मी ने सर्वे किया है, वहीं उस पंचायत में सत्यापन नहीं करेगा, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। पंचायत टीम अपनी रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को सौंपेगी। प्रखंड स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में गठित टीम पंचायत सूची का 10 प्रतिशत डेटा स्वयं जाकर सत्यापित करेगी। वहीं, जिला स्तर पर डीडीसी की अध्यक्षता में समिति प्रखंडों से प्राप्त रिपोर्ट का 2 प्रतिशत रैंडम सत्यापन करेगी। इस तरह पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है। 

छह साल बाद छूटे पात्र परिवारों का दोबारा सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कई ऐसे पात्र परिवार थे, जो पिछली प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। अंतिम सर्वे वर्ष 2018-19 में हुआ था और उसी सूची के आधार पर अब तक आवास स्वीकृत किए जाते रहे। बीते छह वर्षों में कई नए परिवार बने, जबकि कई जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित रह गए। इन्हीं छूटे हुए पात्र परिवारों को शामिल करने के उद्देश्य से इस बार फिर से आवास प्लस-2024 के तहत सर्वे कराया गया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को पक्का घर मिल सके। 

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। 

ये परिवार होंगे योजना के लिए पात्र 

• जिनके पास रहने योग्य पक्का मकान नहीं है

• आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले परिवार

• जिन्होंने पहले किसी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो

• जिनके पास मोटर वाहन, ट्रैक्टर या महंगी मशीनरी नहीं हो, ऐसे परिवार पात्र माने जाएंगे। 

योजना के लिए अपात्र परिवार

• जिनके पास पहले से पक्का मकान है

• मोटर वाहन, ट्रैक्टर या भारी मशीनरी वाले

• 15,000 रुपए से अधिक मासिक आय वाले

• सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य रखने वाले

• आयकर या व्यवसाय कर देने वाले

• 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार अपात्र होंगे।

पारदर्शिता के साथ होगा सत्यापन

बीडिओ अजीत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस-2024 से जुड़े सभी परिवारों का भौतिक सत्यापन दस्तावेजों, पड़ोसियों की जानकारी और विभागीय अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिलेगा ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो सके।

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