प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसानों को जल्द किया जाएगा बकाया बीमा क्लेम का भुगतान

राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक दी जानकारी, जानिए पूरी जानकारी

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करवाकर फसल नुकसान की दशा में उचित मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से देश के कई राज्य के किसान जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई राज्यों में राज्य स्तर पर किसानों के लिए बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है ताकि उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। 

केंद्र सरकार का खेती और किसान पर फोकस होने से राज्य सरकारें भी अब किसान के हर मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं और यही कारण है कि अब किसानों की समस्या को सुना जा रहा है और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत राज्य के किसानों को बकाया बीमा क्लेम का भुगतान जल्द किया जाएगा।

किन किसानों को मिलेगा बीमा क्लेम

दरअसल पिछले दिनों इसी क्रम में जयपुर में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्य के शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने की। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में किसानों को बकाया बीमा क्लेम का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। सरकार द्वारा सभी पात्र किसानों को समय पर फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ 2023 के लिए 1,814 करोड़ रुपए और रबी 2023-24 के लिए 1,214 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि पात्र किसानों को वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा जो बकाया क्लेम हैं, उन्हें भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब तक राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 120 लाख बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3,878 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।

फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनियों की आपत्तियों का हुआ समाधान

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फसल कटाई पर दर्ज की गई आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह आपत्तियां मुख्यतः जैसलमेर, जालोर और नागौर जिलों के रबी 2023-24 के 79 फसल कटाई प्रयोगों से जुड़ी हुई थीं। राज्य के शासन सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी फसल कटाई प्रयोगों को PMFBY की गाइडलाइन के अनुसार पारदर्शिता और समयबद्धता से संपादित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 

किसानों को राहत देने की दिशा में "रिस्क रिलीफ फंड" का प्रस्ताव

इस बैठक के तुरंत बाद, 24 जुलाई को जयपुर स्थित अपैक्स बैंक सभागार में एक और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने की। यह बैठक "सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना" की प्रगति की समीक्षा के लिए रखी गई थी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि किसानों पर बीमा प्रीमियम का भार कम करने और क्लेम का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक "रिस्क रिलीफ फंड" बनाया जाना चाहिए। 

एक समान प्रीमियम और सरल पंजीकरण की योजना

मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में बीमा कंपनियां अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरें निर्धारित करती हैं, जिससे किसानों को असुविधा होती है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि रिस्क रिलीफ फंड के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के किसानों के लिए एक समान प्रीमियम दर तय की जाए। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की सुविधा दी जानी चाहिए। प्रीमियम राशि के रूप में फसली ऋण राशि का केवल 1% निर्धारित करने का सुझाव भी दिया गया। यह वर्तमान में बीमा कंपनियों द्वारा वसूले जा रहे भारी प्रीमियम की तुलना में काफी कम होगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। 

बीमा कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम

सहकारिता मंत्री ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बीमा कंपनियां अक्सर भारी प्रीमियम वसूलती हैं लेकिन क्लेम का भुगतान अपेक्षाकृत बहुत कम करती हैं। ऐसे में किसानों को बीमा कंपनियों की मनमानी से बचाने के लिए "रिस्क रिलीफ फंड" जैसी योजना अत्यंत आवश्यक है। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों और पैक्स से जुड़े प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के सुझाव लिए गए, जिन्हें परीक्षण के बाद नई योजना में शामिल किया जाएगा। 

किसानों के हित में राहत भरी पहल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही यह पहल किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। एक ओर जहां बकाया बीमा क्लेम का भुगतान शीघ्र किए जाने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर "रिस्क रिलीफ फंड" जैसी योजनाएं किसानों को दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकती हैं। इससे न केवल किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि कृषि जोखिम प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी।

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