धान किसानों को बड़ी सौगात, कृषक उन्नति योजना में मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़

खरीफ वर्ष 2026 के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किए नए दिशा-निर्देश; धान उत्पादक किसानों को कृषि लागत में मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और खेती की लागत का बोझ कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने ‘कृषक उन्नति योजना’ के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि लागत में राहत देने के साथ उनकी आय में वृद्धि करना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के प्राधिकारी अधिकारी शशिकांत द्विवेदी ने बताया कि योजना के माध्यम से धान उत्पादक किसानों को निर्धारित पात्रता और प्रक्रिया के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की इस पहल से किसानों को खेती में होने वाले खर्चों की भरपाई करने में मदद मिलेगी।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान के पात्र उत्पादक किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के एवज में बोए गए रकबे के आधार पर भी पात्र किसानों को आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत सहायता का निर्धारण किसानों के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित नियमों और पात्रता संबंधी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

ऐसे तय होगी 13,839 रुपये की सहायता राशि

कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि की गणना धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर की गई है। इसी गणना के अनुसार पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य किसानों को उत्पादन लागत में राहत देना है, ताकि खेती से होने वाली आमदनी को बेहतर बनाया जा सके। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में सहायता राशि के निर्धारण और वितरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है।

कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता

योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे उसके सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित सहायता राशि देय होगी। यानी सहायता का निर्धारण केवल धान की बिक्री की मात्रा के आधार पर नहीं, बल्कि सत्यापित खेती के रकबे के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, इस योजना के दायरे में धान की ग्रीष्मकालीन फसल को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए किसानों को योजना की पात्रता संबंधी शर्तों का विशेष ध्यान रखना होगा।

एग्रीस्टैक में पंजीयन होना अनिवार्य

कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन भी किया जाएगा। इसके लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि किसी कारणवश डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक खेती करने वाले पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।

आधार लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान

योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सहायता राशि का भुगतान सीधे उनके आधार-लिंक बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली अपनाई जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसानों को बिना किसी अतिरिक्त माध्यम के सीधे उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त होगी।

मार्कफेड को सौंपी गई वितरण की जिम्मेदारी

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और सहायता राशि के पारदर्शी वितरण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को सौंपी गई है। मार्कफेड प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

खेती को लाभकारी बनाने की पहल

कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण किसान हितैषी पहल है। इसके माध्यम से राज्य के धान उत्पादक किसानों को आर्थिक संबल देने, कृषि लागत का दबाव कम करने और उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता से किसानों को खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल को प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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