किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही भावांतर योजना, 1.50 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

सोयाबीन किसानों के लिए सहारा बनेगी योजना, मिलेगा एमएसपी का फायदा

मध्यप्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 1.50 लाख से ज्यादा किसानों ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। किसानों से इस योजना को लेकर जो प्रतिक्रिया मिल रही है, वह बहुत सकारात्मक है और यह उन्हें फसल की उचित कीमत दिलाने और संभावित नुकसान से बचाने का भरोसेमंद माध्यम बन रही है।

सोयाबीन किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी भी चालू है और इसकी अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 रखी गई है। यदि बात करें सोयाबीन किसानों की तो अब तक करीब 61,970 किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगर मंडियों में सोयाबीन का रेट कम मिलता है, तो सरकार भावांतर योजना के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई करेगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल के लिए MSP (Minimum Support Price) के अनुसार सही मूल्य दिलाना है।

जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा 

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की नई एग्रीकल्चर पॉलिसी अब प्राकृतिक और जैविक खेती (Organic & Natural Farming) को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि बागवानी फसलों से भी किसान कम जमीन में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में 100-100 किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करें और उनकी उपज के लिए बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएम ने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ बागवानी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की तरफ भी प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कृषि में वैज्ञानिक तरीके से खाद और अन्य संसाधनों के उपयोग पर भी जोर दिया।

मंडियों पर सख्त निगरानी के दिए निर्देश

किसानों को योजना का पूरा लाभ दिलाने के लिए सीएम ने अधिकारियों को मंडियों में सोयाबीन की नीलामी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके फसल मूल्य का लाभ समय पर मिलना चाहिए। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल ने बताया कि किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन, स्वच्छ मंडी और उपकरण जैसे हैप्पी सीडर को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने के निर्देश मिल चुके हैं ताकि किसी प्रकार की देरी न हो। 

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर फोकस

सीएम ने कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के पहले सत्र में कहा कि ग्राम युवा अब एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बनें। इसके लिए हर जिले में प्रयास तेज करने होंगे। प्रदेश की प्राथमिकता मिलेट्स और बागवानी फसलों के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है। गुना जिले में गुलाब की खेती की सराहना करते हुए सीएम ने इसे धार्मिक शहरों तक फैलाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली/नरवाई जलाने से रोकने के लिए सख्त निगरानी और वैकल्पिक प्रबंधन अपनाना जरूरी है।

मत्स्य पालन, बागवानी और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा

सीएम ने कहा कि किसानों को केज कल्चर, फिशरीज और डेयरी जैसी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों की तरफ प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही हाट और सप्ताहिक बाजारों में इन उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि नेचुरल फार्मिंग प्रयासों का रिकॉर्ड रखें, फायदे का अध्ययन करें और किसानों की सक्सेस स्टोरी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। गांव-गांव कृषक संगोष्ठियों के माध्यम से योजना और नए उपकरणों का प्रचार किया जाएगा। 

अधिकारियों और विभागों की भूमिका

सत्र में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने अपनी उपलब्धियां साझा की। पांच जिलों के कलेक्टर्स ने विशेष प्रयासों की जानकारी दी जो इस प्रकार से है: 

• गुना: गुलाब क्लस्टर

• हरदा: ऑर्गेनिक फार्मिंग

• शाजापुर: खाद वितरण के लिए टोकन सिस्टम

• श्योपुर: फसल अवशेष प्रबंधन

• खंडवा: गौशाला की सफल पहल 

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मध्यप्रदेश की भावांतर योजना किसानों के लिए अब MSP सुनिश्चित करने और फसल नुकसान से बचाने वाला भरोसेमंद माध्यम बन चुकी है। साथ ही राज्य सरकार की पहल जैविक खेती, बागवानी, मत्स्य पालन और डेयरी जैसी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

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