पशुपालकों के लिए बड़ी योजना को मंजूरी, बिना ब्याज के मिलेगा ऋण

जानें क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा पशुपालकों को फायदा, कैबिनेट ने डेयरी, चीनी मिल, शिक्षा और पुलिस से जुड़े 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी

बिहार सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 23 सितंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना, कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास की परियोजनाएं और नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना प्रमुख हैं। इसके अलावा शिक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण और जल संसाधन से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला लिया गया। 

मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। योजना के तहत कुल 160 करोड़ 10 हजार रुपये की अनुमानित लागत के व्यय को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत बैंक ऋण के ब्याज पर सरकार की ओर से 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जबकि लाभार्थी को केवल ऋण की मूल राशि चुकानी होगी।

पशुपालकों को लोन के ब्याज पर मिलेगी 100% सब्सिडी

कैबिनेट ने पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पशुपालक बैंक से ऋण लेकर पशुपालन और डेयरी से जुड़े काम को बढ़ा सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि बैंक ऋण के ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि योजना के लाभुकों को ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा और उन्हें ऋण की मूल राशि चुकानी होगी। सरकार के अनुसार, योजना के तहत तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है। इससे पशुपालन को व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने वाले लोगों को वित्तीय सहायता मिल सकती है। 

कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास से जुड़ी आठ परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 126.07 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन परियोजनाओं के तहत डेयरी से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ नई दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और डेयरी सुविधाओं के विकास पर काम किया जाएगा। इससे दूध उत्पादन करने वाले पशुपालकों के लिए दूध संग्रहण और बिक्री से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। डेयरी ढांचे के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में दूध आधारित कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

नवादा में 500 करोड़ से अधिक की नई चीनी मिल

बिहार कैबिनेट ने नवादा जिले के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश होने की संभावना बताई गई है। प्रस्तावित चीनी मिल से नवादा के अलावा नालंदा, शेखपुरा और जमुई के गन्ना किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई चीनी मिल शुरू होने के बाद इन क्षेत्रों के किसानों को गन्ने की बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर एक नया विकल्प मिल सकता है। इसके साथ ही गन्ने की खरीद, परिवहन और प्रसंस्करण से जुड़ी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

पशु चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारी

कैबिनेट ने बिहार पशु चिकित्सा अवसंरचना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में पशुओं के इलाज और पशु चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे पशुपालकों को पशुओं के उपचार के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

शिक्षा और पुलिस से जुड़े फैसले भी मंजूर

कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा पटना में ‘मां सीता’ विश्वविद्यालय के नाम को बदलकर ‘माता सीता विश्वविद्यालय’ करने की स्वीकृति दी गई है। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत उपकरणों की खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने के साथ 50 ड्रोन खरीदने के लिए भी राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इस तरह कैबिनेट के फैसलों में पशुपालन, डेयरी और कृषि के साथ शिक्षा, पुलिस, जल संसाधन और शहरी विकास से जुड़े कई क्षेत्र शामिल रहे। पशुपालकों के लिए ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी वाली गो-धन विकास ऋण योजना इस बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल है।

“पशुपालकों के लिए बड़ी योजना को मंजूरी, बिना ब्याज के मिलेगा ऋण” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs)

प्रश्न 1. मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना क्या है?
उत्तर: मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत पशुपालक बैंक से ऋण लेकर पशुपालन और डेयरी से जुड़े काम को आगे बढ़ा सकेंगे।

प्रश्न 2. गौधन विकास ऋण योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर:योजना के तहत बैंक ऋण के ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। लाभार्थी को ऋण की मूल राशि चुकानी होगी।

प्रश्न 3. मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना कितने समय के लिए मंजूर हुई है?
उत्तर: योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है।

प्रश्न 4. योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
उत्तर:मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना के लिए तीन वर्षों में 160 करोड़ 10 हजार रुपये की अनुमानित लागत के व्यय को स्वीकृति दी गई है।

प्रश्न 5. योजना के तहत कितने पशुओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है?
उत्तर: सरकार के अनुसार, योजना के तहत तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है।

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