प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना: किसानों को सिंचाई के लिए मिलेंगे 1 लाख सोलर पंप

किसानों को बिजली खर्च मिलेगी राहत, सब्सिडी का मिलेगा लाभ

मध्‍य प्रदेश सरकार ने हाल ही में विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए खेती-किसानी को प्राथमिकता में रखा है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने और ऊर्जा आपूर्ति को स्थायी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें सबसे बड़ा और प्रमुख ऐलान “प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना” के तहत सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराने का रहा, जिसे इस बजट की मुख्य कृषि पहल के रूप में देखा जा रहा है। 

सोलर सिंचाई पंप पर खर्च किए जाएंगे 3,000 करोड़ रुपए

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 3,000 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के किसानों को 1 लाख सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। यह लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पूरा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता से मुक्त कर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली से जोड़ना है। इससे न केवल खेती की लागत कम होगी, बल्कि किसानों को निर्बाध और स्थायी ऊर्जा भी मिल सकेगी। बजट में कहा गया कि सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पूर्व में स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन योजना के अंतर्गत 1 लाख 25 हजार ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ढांचे को मजबूती मिली है। अब सोलर पंपों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को और अधिक टिकाऊ और किफायती बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। 

किसानों को सोलर पंप पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

“प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना” को राज्य और केंद्र की संयुक्त पहल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें कम लागत में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रूप से राहत मिलेगी, जो अक्सर डीजल और महंगी बिजली के कारण अतिरिक्त खर्च वहन करते हैं। 

कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत

बजट में कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए 20,485 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा सके। यह राशि सीधे तौर पर कृषि उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी और राहत योजनाओं पर खर्च होगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन लागत घटेगी। 

खेती को लाभकारी बनाएगी सोलर पंप योजना

विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर पंप योजना लंबे समय में खेती को अधिक लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई से न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बल्कि किसानों को दिन के समय अपनी सुविधा के अनुसार सिंचाई करने का विकल्प भी मिलेगा। इससे फसलों की उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों को लाभ मिल सके।

सरकार का कृषि क्षेत्र में ऊर्जा सुधार और लागत नियंत्रण पर विशेष फोकस

एमपी बजट 2026-27 में खेती-किसानी को केंद्र में रखते हुए जो घोषणाएं की गई हैं, उनमें सोलर सिंचाई पंप की पहल सबसे अहम मानी जा रही है। 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य और बिजली बिल राहत के लिए 20,485 करोड़ रुपये का प्रावधान यह संकेत देता है कि सरकार कृषि क्षेत्र में ऊर्जा सुधार और लागत नियंत्रण पर विशेष फोकस कर रही है। आने वाले महीनों में योजना के प्रभाव और क्रियान्वयन की गति पर सभी की नजर रहेगी।

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