मिनी नंदिनी योजना: 10 देसी गायों की डेयरी पर ₹11.80 लाख तक की सब्सिडी, आवेदन शुरू

देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है योजना, अनुदान के साथ बैंक ऋण की सुविधा भी मिलेगी

डेयरी व्यवसाय शुरू कर अपनी आय बढ़ाने की योजना बना रहे किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी योजना संचालित कर रही है। इस योजना के माध्यम से 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर सरकार कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, यानी अधिकतम ₹11.80 लाख तक का अनुदान दे रही है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक पात्र किसान एवं पशुपालक 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

10 देसी गायों की डेयरी पर मिलेगा ₹11.80 लाख तक का अनुदान

पशुपालन विभाग के अनुसार, 10 देसी गायों की एक डेयरी यूनिट की कुल लागत ₹23.60 लाख निर्धारित की गई है। इसमें सरकार 50 प्रतिशत यानी ₹11.80 लाख तक की सब्सिडी देगी। शेष राशि में 35 प्रतिशत तक बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि कम से कम 15 प्रतिशत राशि लाभार्थी को स्वयं निवेश करनी होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को कम पूंजी में डेयरी व्यवसाय शुरू करने का अवसर देना है, ताकि वे नियमित आय का स्रोत विकसित कर सकें।

इन देसी नस्लों की गायों पर मिलेगा योजना का लाभ

मिनी नंदिनी योजना के तहत केवल भारतीय देसी नस्ल की गाय को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य रूप से साहीवाल, गीर और थारपारकर नस्ल की गायें शामिल हैं। इन नस्लों को दूध उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है और इनके संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही योजना तैयार की गई है। योजना के तहत खरीदी जाने वाली गाय पहली या दूसरी बार बछड़ा दे चुकी होनी चाहिए और उसे बछड़ा दिए हुए 45 दिन से अधिक समय नहीं हुआ होना चाहिए। इसके अलावा सभी गायों का ईयर टैग लगवाना और उनका बीमा कराना अनिवार्य होगा।

प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है योजना

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. मेम पाल सिंह के अनुसार, यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की गई है। डेयरी व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना के कुल लाभार्थियों में 50 प्रतिशत लाभ महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है।

कौन कर सकता है आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं: 

  • आवेदक के पास गाय या भैंस पालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसका सत्यापन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए कम से कम 0.20 एकड़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।
  • हरे चारे की व्यवस्था के लिए 0.80 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। यह भूमि स्वयं की, पैतृक या कम से कम 7 वर्ष की पंजीकृत लीज पर भी हो सकती है।
  • भूमि ऐसी होनी चाहिए जहां जलभराव की समस्या न हो।
  • 10 गायों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है।

किन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

पशुपालन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने पहले से कामधेनु योजना, मिनी/माइक्रो कामधेनु योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना या मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

कैसे करें योजना में आवेदन 

इच्छुक किसान और पशुपालक 21 जुलाई 2026 तक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नंद बाबा दुग्ध मिशन के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, तो आवेदक अपने जिले के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में जाकर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

दो चरणों में मिलेगी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। सब्सिडी दो चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में डेयरी शेड और अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण के बाद 25 प्रतिशत अनुदान जारी किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित मानकों के अनुसार गायों की खरीद पूरी होने पर शेष 25 प्रतिशत अनुदान लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। मिनी नंदिनी योजना डेयरी व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ा अवसर है। सरकारी सब्सिडी, बैंक ऋण की सुविधा और देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने वाली यह योजना किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को भी नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

“मिनी नंदिनी योजना” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. मिनी नंदिनी योजना क्या है? 

उत्तर: मिनी नंदिनी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक डेयरी प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर कुल परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम ₹11.80 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। 

प्रश्न 2. मिनी नंदिनी योजना में किन नस्लों की गायों पर सब्सिडी मिलेगी? 

उत्तर: योजना का लाभ केवल भारतीय देसी नस्ल की साहीवाल, गीर और थारपारकर गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर मिलेगा। 

प्रश्न 3. मिनी नंदिनी योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 

उत्तर: इच्छुक किसान और पशुपालक 21 जुलाई 2026 तक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

प्रश्न 4. योजना में बैंक ऋण की क्या सुविधा मिलेगी? 

उत्तर: योजना के तहत कुल परियोजना लागत का 35% तक बैंक ऋण लिया जा सकता है, जबकि लाभार्थी को कम से कम 15% राशि स्वयं निवेश करनी होगी। 

प्रश्न 5. मिनी नंदिनी योजना का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा? 

उत्तर: जो व्यक्ति पहले कामधेनु योजना, मिनी/माइक्रो कामधेनु योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना या मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना का लाभ ले चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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