फसल ऋण योजना में बड़ा बदलाव, 3 लाख रुपए तक की राशि पर नहीं देना होगा ब्याज

किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना की नई शर्तों को मिली मंजूरी 

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की बैठक में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाले अल्पावधि फसल ऋण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने योजना की नई और सरल शर्तों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, जिससे किसानों के लिए खेती के लिए ऋण लेना पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा।

कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत करीब 5,960 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति दी गई। हालांकि, बैठक का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिला, क्योंकि सरकार ने फसल ऋण व्यवस्था को सरल बनाने का फैसला किया है।

फसल ऋण योजना में क्या हुए बदलाव

अब तक किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग-अलग ऋण सीमा और भुगतान तिथियों का पालन करना पड़ता था। इससे कई बार किसानों पर ऋण चुकाने का दबाव बढ़ जाता था। नई व्यवस्था के तहत सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था में खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए अलग-अलग देय तिथि रखने के बजाय एक ‘वार्षिक एकल ऋण सीमा’ (Annual Single Limit) निर्धारित की जाएगी। इस सीमा के भीतर किसानों को नकद राशि और खाद-बीज जैसी वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, किसानों को ऋण चुकाने के लिए अधिक समय मिलेगा। अब वार्षिक ऋण सीमा से पहली बार राशि निकालने की तारीख से पूरे 12 महीने तक ऋण चुकाने की सुविधा रहेगी। इससे किसानों को फसल उत्पादन और विपणन के बाद ऋण भुगतान करने में आसानी होगी।

समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

राज्य सरकार ने किसानों को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी बनाई है। अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों को सरकार की ओर से 1.25 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, जो किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ऋण चुका देंगे, उन्हें 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन ब्याज अनुदान भी मिलेगा। इससे किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

2012-13 से चल रही है योजना

मध्य प्रदेश में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 2012-13 से संचालित की जा रही है। यह योजना जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से लागू की जाती है। योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सस्ता और सुलभ वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें साहूकारों या अन्य महंगे ऋण स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े।

3 लाख रुपए तक के ऋण पर नहीं देना होगा ब्याज

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। यानी पात्र किसानों को खेती के लिए पूरी तरह ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मिलती है। इससे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्रों के किराये और अन्य कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ब्याज का बोझ नहीं होने से खेती की लागत कम करने में भी मदद मिलती है।

कैसे काम करती है शून्य ब्याज ऋण योजना

राज्य सरकार हर वर्ष इस योजना के लिए एक बेस रेट और ऋण भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित करती है। बेस रेट में से केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ब्याज सहायता राशि को घटा दिया जाता है। इसके बाद शेष राशि का वहन मध्य प्रदेश सरकार ब्याज अनुदान के रूप में करती है। इसी व्यवस्था के कारण किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत ऋण लेने और चुकाने की प्रक्रिया सरल होगी, किसानों को अधिक समय मिलेगा और ब्याज का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को खेती के लिए समय पर पूंजी उपलब्ध होगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

“फसल ऋण योजना” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. शून्य प्रतिशत फसल ऋण योजना क्या है? 

उत्तर: यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। 

प्रश्न 2. नई ऋण व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया है? 

उत्तर: अब खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग देय तिथियों की जगह वार्षिक एकल ऋण सीमा तय की जाएगी और पहली निकासी की तारीख से 12 महीने तक ऋण चुकाने का समय मिलेगा। 

प्रश्न 3. किसानों को 0% ब्याज का लाभ कैसे मिलेगा? 

उत्तर: जो किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना अल्पावधि फसल ऋण चुका देंगे, उन्हें ब्याज अनुदान और प्रोत्साहन सहायता का लाभ मिलेगा, जिससे प्रभावी ब्याज दर शून्य हो जाएगी। 

प्रश्न 4. इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा? 

उत्तर: यह योजना जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से जुड़ी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से ऋण लेने वाले पात्र किसानों के लिए लागू है। 

प्रश्न 5. किसानों को इस योजना से क्या फायदा होगा? 

उत्तर: किसानों को खाद, बीज और अन्य कृषि कार्यों के लिए सस्ती वित्तीय सहायता मिलेगी, ऋण चुकाने का अधिक समय मिलेगा और ब्याज का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

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