कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा: 2045 परियोजनाओं को मंजूरी, किसानों को बिना गारंटी मिलेगा लोन

AIF योजना के तहत किसानों और एफपीओ को 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ

बिहार में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund – AIF) योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। बिहार सरकार के अनुसार, राज्य में अब तक 2045 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनके लिए 1650.37 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के जरिए किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), एग्री-स्टार्टअप्स और ग्रामीण युवाओं को कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि AIF योजना बिहार के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। उनका कहना है कि यह योजना किसानों को केवल खेती तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें भंडारण, प्रसंस्करण और आधुनिक कृषि सेवाओं से जोड़कर आय बढ़ाने का अवसर भी देगी।

गोदाम और मशीनरी परियोजनाओं पर जोर

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना का मुख्य उद्देश्य फसलों की कटाई के बाद बेहतर प्रबंधन (Post-Harvest Management) और ग्रामीण कृषि ढांचे को मजबूत करना है। बिहार में इस योजना के तहत सबसे ज्यादा निवेश भंडारण क्षमता बढ़ाने और आधुनिक कृषि मशीनरी पर किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक 8v34 गोदाम परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा खेती और कटाई को आधुनिक बनाने के लिए 591 मशीनरी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों को फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 315 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 196 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं। योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, साइलो, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक सुविधाएं, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट एवं सटीक कृषि (Smart & Precision Farming) जैसी आधुनिक तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। 

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बिना गारंटी मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन

AIF योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों और उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह लाभ अधिकतम 7 वर्षों तक मिलता है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। सरकार द्वारा ‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज’ (CGTMSE) के माध्यम से ऋण की गारंटी दी जाती है। खास बात यह है कि गारंटी शुल्क का भुगतान भी सरकार सात वर्षों तक करती है। इससे छोटे किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि आधारित कारोबार शुरू करना आसान हो गया है। योजना में आवेदकों को केवल कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा खुद लगाना होता है, जबकि बाकी राशि बैंक ऋण के रूप में मिल सकती है। साथ ही एक व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर अधिकतम 25 परियोजनाएं स्थापित कर सकता है। 

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), पैक्स (PACS), एग्री-स्टार्टअप्स, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, भंडारण प्रदाता, मिल मालिक और ग्रामीण युवा उद्यमी उठा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाकर गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। 

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों और युवाओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थी AIF योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और अपनी परियोजना रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। बिहार सरकार का मानना है कि कृषि अवसंरचना को मजबूत किए बिना किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी संभव नहीं है। ऐसे में AIF योजना राज्य में कृषि आधारित उद्योगों और आधुनिक खेती को नई दिशा देने का काम कर रही है। 

“ 2045 परियोजनाओं को मंजूरी, किसानों को बिना गारंटी मिलेगा लोन” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ): 

प्रश्न 1. AIF योजना क्या है?

उत्तर: AIF यानी “कृषि अवसंरचना कोष” (Agriculture Infrastructure Fund) केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किसानों और संस्थाओं को सस्ती दर पर लोन दिया जाता है।

प्रश्न 2. बिहार में AIF योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है?

उत्तर: बिहार में अब तक AIF योजना के तहत 2045 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

प्रश्न 3. इस योजना में कितना लोन मिल सकता है?

उत्तर: योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिस पर 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है।

प्रश्न 4. क्या AIF योजना में गारंटी या गिरवी की जरूरत होती है?

उत्तर: नहीं, 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर CGTMSE के तहत गारंटी सुविधा मिलती है, इसलिए जमीन या संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती।

प्रश्न 5. AIF योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?

उत्तर: किसान, एफपीओ (FPO), एसएजी (SHG), पैक्स (PACS), एग्री-स्टार्टअप्स, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ग्रामीण युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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