महाराष्ट्र में 5 लाख छूटे किसानों को भी मिलेगा कर्जमाफी का लाभ, कर्जमाफी योजना 2026 का दायरा बढ़ा

2017-19 की योजनाओं से बाहर रह गए किसानों को मिलेगा लाभ, 58 लाख किसानों तक पहुंचेगी योजना

महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष की आलोचना के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026’ के तहत लगभग 5 लाख छूटे हुए किसानों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये वे किसान हैं जो 2017 से 2019 के बीच लागू हुई कृषि कर्ज माफी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। इस फैसले के बाद अब राज्य में कर्जमाफी योजना का दायरा और बड़ा हो गया है।

इससे पहले राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में ‘महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ति योजना’ लागू की थी। नई योजना के तहत अब अधिकतम किसानों को कवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी पात्र किसान सहायता से वंचित न रह जाए।

5 लाख किसानों के लिए 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छूटे हुए किसानों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। एक कैबिनेट मंत्री ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि 2017 से 2019 के बीच कई किसान पात्र थे, लेकिन तकनीकी या अन्य कारणों से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अब इन किसानों को मौजूदा ‘पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026’ में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे उन्हें भी कर्जमाफी का लाभ मिल सकेगा। 

58 लाख किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

सरकार के अनुसार इस नई योजना से राज्य के लगभग 58 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। राज्य में कुल 65 लाख बैंक-खाता धारक किसान हैं, जिन्होंने फसल ऋण लिया है, जिनमें से 58 लाख किसान कर्जमाफी के लिए पात्र माने गए हैं। इस पूरी योजना पर राज्य के खजाने पर लगभग 36,585 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए जरूरी है। 

2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ, नियमित किसानों को 50 हजार की सहायता

सरकार की योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा। वहीं, जिन्होंने समय पर अपने ऋण का भुगतान किया है, उन्हें 50,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। लेकिन प्याज किसान संगठन का कहना है कि यह अंतर बहुत बड़ा है। उनका तर्क है कि जहां एक तरफ कर्ज न चुकाने वालों को 2 लाख रुपये तक की राहत मिल रही है, वहीं समय पर भुगतान करने वालों को बहुत कम लाभ दिया जा रहा है। संगठन ने मांग की है कि नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को कम से कम 2.5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ईमानदार किसानों को भी प्रोत्साहन मिले और गलत संदेश न जाए। 

विपक्ष ने उठाए शर्तों पर सवाल

हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कर्जमाफी योजना में कड़ी शर्तें जोड़ दी हैं, जिससे कई पात्र किसान योजना से बाहर रह सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सरकार पर चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले बिना शर्त कर्जमाफी का वादा किया गया था, लेकिन अब इसमें कई नियम और शर्तें जोड़ दी गई हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि शर्तों में ढील नहीं दी गई तो कई जरूरतमंद किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। 

प्याज किसानों ने उठाई अलग मांग

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के प्याज किसानों के एक संगठन ने सरकार से अलग मांग उठाई है। उनका कहना है कि जो किसान समय पर अपना फसल ऋण चुकाते हैं, उन्हें भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि मौजूदा कर्जमाफी व्यवस्था में लोन न चुकाने वालों को अधिक लाभ मिल रहा है, जबकि नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को अपेक्षाकृत कम सहायता दी जा रही है। इसे लेकर किसानों में असंतोष भी बढ़ रहा है।

कृषि नीति पर बढ़ती बहस

इस पूरे मामले ने राज्य की कृषि नीति और कर्जमाफी प्रणाली पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि यह योजना किसानों को राहत देने और कृषि संकट को कम करने के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और किसान संगठन इसके प्रभाव और न्यायसंगतता पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर, यह योजना महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है कि क्या कर्जमाफी का मौजूदा मॉडल सभी किसानों के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण है या नहीं। 

“महाराष्ट्र में 5 लाख छूटे किसानों को भी मिलेगा कर्जमाफी का लाभ” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. महाराष्ट्र कर्जमाफी योजना 2026 में कितने नए किसानों को शामिल किया गया है?

उत्तर: नई कर्जमाफी योजना के तहत लगभग 5 लाख छूटे हुए किसानों को शामिल किया गया है।

प्रश्न 2. इस योजना से कुल कितने किसानों को लाभ मिलेगा?

उत्तर: इस योजना से महाराष्ट्र के लगभग 58 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रश्न 3. किसानों को कितना कर्ज माफ किया जाएगा?

उत्तर: योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा।

प्रश्न 4. समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर: जो किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं, उन्हें 50,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

प्रश्न 5. इस योजना पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर: विपक्ष ने आरोप लगाया है कि योजना में कड़ी शर्तें हैं, जिससे कई पात्र किसान लाभ से वंचित रह सकते हैं, और शर्तों में ढील की मांग की गई है।

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