कर्जमाफी योजना की पहली सूची जारी, 7 जिलों के 533 किसानों को मिलेगा कर्जमाफी का लाभ

जानें किन किसानों को मिलेगा लाभ, सूची कहां देखें और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।

कर्जमाफी योजना का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान कर्जमाफी योजना-2026' के तहत राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के पहले चरण में 7 जिलों के 533 पात्र किसानों की पहली लाभार्थी सूची जारी की गई है। सूची में शामिल किसानों को अब आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद पात्र किसानों के ऋण खाते में कर्जमाफी की राशि सीधे जमा कर दी जाएगी।

राज्य सरकार के अनुसार पहली सूची प्रतीकात्मक रूप से जारी की गई है। पात्र किसानों को आधार सत्यापन के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा। किसान निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है, ताकि पात्र किसानों को बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके।

आयकर विभाग के सत्यापन के बाद जारी हुई पहली सूची

महाराष्ट्र सरकार ने योजना में पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन कराया है। इसके तहत किसानों की जानकारी का मिलान विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड से किया गया। आयकर विभाग सहित संबंधित एजेंसियों से सत्यापन पूरा होने के बाद ही पहली लाभार्थी सूची जारी की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचे, जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

53 बैंकों ने पोर्टल पर अपलोड किया किसानों का डाटा

सहकारिता विभाग के अनुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के 30 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य निजी बैंकों सहित कुल 53 बैंकों ने किसानों के ऋण खातों का विवरण महाआयटी (MahaIT) द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इसी डाटा के आधार पर पात्र किसानों की पहचान की जा रही है और लाभार्थी सूची तैयार की जा रही है।

इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

सरकार ने योजना के लिए कुछ श्रेणियों को अपात्र घोषित किया है। इनमें वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वराज संस्थाओं के पदाधिकारी, सरकारी और अर्ध-सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा कृषि के अलावा अन्य आय पर आयकर चुकाने वाले व्यक्ति शामिल हैं। ऐसे आवेदकों को कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

करीब साढ़े सात लाख किसानों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से जुड़े करीब 7.5 लाख किसानों की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची को आयकर विभाग के सत्यापन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सत्यापन का उद्देश्य अपात्र लोगों को योजना से बाहर रखना और पात्र किसानों को समय पर लाभ उपलब्ध कराना है। संबंधित विभागों और संस्थाओं से प्राप्त डाटा का कंप्यूटर आधारित मिलान करने के बाद अंतिम लाभार्थी सूची तैयार की जा रही है।

गांवों और बैंक शाखाओं में भी देख सकेंगे सूची

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र किसानों की सूची केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध नहीं रहेगी। इसे ग्राम पंचायतों, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं और संबंधित बैंक शाखाओं में भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि किसान आसानी से अपना नाम देख सकें। इसके अलावा प्रत्येक पात्र किसान को एक यूनिक आईडी भी प्रदान की जाएगी। राज्यभर में संचालित करीब 32 हजार 'आपले सरकार सेवा केंद्र' पर भी किसानों को इस प्रक्रिया से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

31 जुलाई तक पूरा होगा पहला चरण

सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 31 जुलाई 2026 तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र किसानों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीयकृत और अन्य निजी बैंकों के पात्र किसानों को भी योजना का लाभ देने की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा, जिससे कर्ज के बोझ से राहत मिल सके।

“कर्जमाफी योजना महाराष्ट्र की पहली सूची जारी” होने के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs): 

प्रश्न 1. कर्जमाफी योजना की पहली सूची में कितने किसानों का नाम शामिल है? 

उत्तर: पहली लाभार्थी सूची में 7 जिलों के 533 पात्र किसानों का नाम शामिल किया गया है। सत्यापन पूरा होने के बाद इन्हें योजना का लाभ मिलेगा। 

प्रश्न 2. कर्जमाफी योजना की सूची कहां देख सकते हैं? 

उत्तर: पात्र किसानों की सूची ऑनलाइन देखने के साथ-साथ ग्राम पंचायत, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था और संबंधित बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी। 

प्रश्न 3. कर्जमाफी की राशि किसानों को कैसे मिलेगी? 

उत्तर: आधार प्रमाणीकरण और सभी जरूरी सत्यापन पूरे होने के बाद कर्जमाफी की राशि सीधे किसान के ऋण खाते में जमा की जाएगी। 

प्रश्न 4. किन किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा? 

उत्तर: वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि, सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कर्मचारी, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के पदाधिकारी तथा कृषि के अलावा अन्य आय पर आयकर चुकाने वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं। 

प्रश्न 5. कर्जमाफी योजना का अगला चरण कब शुरू होगा? 

उत्तर: सरकार का लक्ष्य 31 जुलाई 2026 तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों की प्रक्रिया पूरी करना है। इसके बाद राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों के पात्र किसानों को योजना का लाभ देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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