किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल शुरू, अब घर बैठे कर सकेंगे केसीसी के लिए आवेदन

शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा कृषि ऋण, किसानों के लिए ऋण प्रक्रिया को भी बनाया गया आसान

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि ऋण की सुविधा आसान बनाने के लिए ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पोर्टल की शुरुआत की है। अब किसान घर बैठे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी सरल किया गया है। सरकार ने ऋण चुकाने की प्रक्रिया में भी बदलाव करते हुए किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार ऋण चुकाने का विकल्प दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में किए जा रहे इन प्रयासों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार बीज से बाजार और खेत से निर्यात तक किसानों के साथ खड़ी है। सरकार का लक्ष्य खेती को आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई, सस्ती ऋण सुविधा, प्रसंस्करण और बाजार से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाना है।

घर बैठे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कर सकेंगे आवेदन

किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल से अब केसीसी के लिए आवेदन करना आसान होगा। किसानों को आवेदन के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और वे घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को खेती की जरूरतों के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। किसान इसका इस्तेमाल बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि कार्य और अन्य खेती से जुड़े खर्चों के लिए कर सकते हैं। सरकार ने अब इस व्यवस्था को डिजिटल माध्यम से अधिक सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया है।

12 महीने में अपनी सुविधा के अनुसार चुका सकेंगे ऋण

सरकार ने कृषि ऋण चुकाने की व्यवस्था को भी किसानों के लिए आसान किया है। अब खरीफ और रबी फसल के ऋण की अलग-अलग अदायगी की बाध्यता खत्म करने की बात कही गई है। इसके तहत किसानों को 12 महीने की अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार ऋण चुकाने की सुविधा दी गई है। इससे किसानों को फसल की बिक्री और आमदनी के समय के अनुसार ऋण चुकाने में सुविधा मिल सकती है। खासकर ऐसे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल से होने वाली आय अलग-अलग समय पर आती है। सरकार की ओर से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की व्यवस्था को भी सरल किए जाने की जानकारी दी गई है। इससे किसानों के लिए खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेना आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

किसानों के लिए ‘कृषक कवच’ योजना की शुरुआत

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधा से जोड़ने के लिए ‘कृषक कवच’ योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से ऐसे किसानों को भी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा, जो खातों की जांच लंबित होने के कारण अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। इस पहल का उद्देश्य ऐसे किसानों को व्यवस्था से जोड़ना है, ताकि जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें कृषि ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। सरकार ने अगले ढाई साल में इसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि सिंचाई का दायरा बढ़ने से किसानों को खेती के लिए पानी की बेहतर सुविधा मिलेगी और वे अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों से पानी की हर बूंद का बेहतर इस्तेमाल करने और फसल विविधीकरण को अपनाने की अपील भी की।

किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की तैयारी

किसानों के लिए बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी सरकार ने जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और अब दिन के समय 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। दिन में बिजली मिलने से किसानों को सिंचाई के दौरान रात में खेतों पर जाने की परेशानी से राहत मिल सकती है। इससे सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

200 नए पैक्स कार्यालय शुरू

गांवों में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 200 नए प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कार्यालयों का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर में अपेक्स बैंक की संभागीय शाखा भी शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर सहकारी संस्थाओं के नेटवर्क को मजबूत करना और किसानों को बैंकिंग तथा कृषि ऋण जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है।

एग्री-टेक, एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग पर जोर

मध्यप्रदेश सरकार अब कृषि को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रखना चाहती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रदेश की विरासत है, जबकि एग्री-टेक और एग्री-बिजनेस भविष्य की दिशा हैं। किसानों को उद्यानिकी, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन और नई फसलों से जोड़ने के साथ उत्पादन की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने और कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कृषि क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है।

मध्यप्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने का लक्ष्य

कृषि के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी सरकार का फोकस है। मध्यप्रदेश को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर ब्लॉक में एक ‘वृंदावन ग्राम’ विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार ने चारा अनुदान को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने की जानकारी दी है। इसके अलावा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई गौपालन योजना शुरू की गई है। इसमें 40 लाख रुपये तक के ऋण पर 10 लाख रुपये तक का अनुदान देने की व्यवस्था बताई गई है।

फार्मर आईडी से आसान होगा योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है। सरकार के अनुसार फार्मर आईडी बनने से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, समर्थन मूल्य पर भुगतान प्राप्त करने और सब्सिडी के माध्यम से खाद-बीज जैसी सुविधाएं लेने में आसानी होगी। सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है। फार्मर आईडी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे किसान से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप से व्यवस्थित किया जा सकेगा।

शिवपुरी जिला सहकारी बैंक को मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शिवपुरी की मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक मदद देने की घोषणा भी की। सरकार का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को मजबूत करने में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

किसानों की समृद्धि पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि में ही मध्यप्रदेश की समृद्धि है। सरकार का फोकस खेती की लागत कम करने, सिंचाई का विस्तार करने, किसानों को बिजली उपलब्ध कराने, सस्ता कृषि ऋण देने, आधुनिक तकनीक अपनाने, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर है। कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू करने के साथ कृषि ऋण व्यवस्था को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही सिंचाई का रकबा बढ़ाने, दिन में 10 घंटे बिजली देने, सहकारिता व्यवस्था मजबूत करने, एग्री-टेक और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने, पशुपालन तथा दूध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की डिजिटल पहचान के लिए फार्मर आईडी को प्रोत्साहित करने जैसी कई पहल की गई हैं। इन प्रयासों के जरिए सरकार कृषि को पारंपरिक खेती से आगे ले जाकर तकनीक, प्रसंस्करण और बाजार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।

“किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल शुरू, अब घर बैठे कर सकेंगे केसीसी के लिए आवेदन” के संंबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. मध्यप्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: मध्यप्रदेश में शुरू किए गए ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल के माध्यम से किसान घर बैठे KCC के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प्रश्न 2. किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को कितने ब्याज पर कृषि ऋण मिलेगा?

उत्तर: सरकार ने किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की व्यवस्था को सरल बनाने की जानकारी दी है।

प्रश्न 3. KCC ऋण चुकाने की नई व्यवस्था क्या है?

उत्तर: अब खरीफ और रबी ऋण की अलग-अलग अदायगी की बाध्यता खत्म करने की बात कही गई है। किसान 12 महीने की अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार ऋण चुका सकेंगे।

प्रश्न 4. मध्यप्रदेश की कृषक कवच योजना क्या है?

उत्तर: ‘कृषक कवच’ योजना के तहत ऐसे किसानों को भी कृषि ऋण और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जो खातों की जांच लंबित होने के कारण अब तक इनका लाभ नहीं ले पा रहे थे।

प्रश्न 5. फार्मर आईडी बनने से किसानों को क्या फायदा होगा?

उत्तर: फार्मर आईडी से किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ, समर्थन मूल्य का भुगतान और सब्सिडी पर खाद-बीज जैसी सुविधाएं प्राप्त करना आसान होने की उम्मीद है।

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