एकमुश्त निपटान योजना: हरियाणा सरकार माफ करेगी 2266 करोड़ रुपए का ब्याज

एकमुश्त निपटान योजना के तहत 6.81 लाख किसानों और मजदूरों के बकाया ऋण पर मिलेगा फायदा

हरियाणा सरकार ने किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) से जुड़े किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों और गरीब मजदूरों के बकाया ब्याज पर कुल 2,266 करोड़ रुपए की माफी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय खेती-किसानी को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। 

कर्जमाफी और नए ऋण की सुविधा, किसानों को दोहरी राहत

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 10 दिसंबर को सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने बताया कि बजट सत्र 2025-26 के दौरान पैक्स पर किसानों के बकाया अतिदेय ऋण के निपटान को लेकर एक योजना लाने की घोषणा की गई थी। अब उस घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए सरकार ने यह बड़ी राहत प्रदान की है। सीएम सैनी ने कहा कि पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपनी मूल राशि समिति के खातों में जमा कर देते हैं, तो उनके ऊपर जो भी समय-समय पर ब्याज जुड़ता रहा है, वह पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। यह कदम उन किसानों को राहत देगा जो ब्याज के कारण अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होते जा रहे थे। 

6.81 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना का लाभ 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों को मिलेगा। इन किसानों के ऊपर पैक्स के माध्यम से लिए गए ऋण समय पर चुकता न होने की वजह से भारी ब्याज जुड़ चुका था। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया है, जिससे किसान पुनः आर्थिक रूप से खड़े हो सकें। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए लाभकारी है, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया था और जो 30 सितंबर 2024 तक अतिदेय हो चुके थे। ऐसे सभी किसान योजना के पात्र होंगे। 

मृत किसानों के परिवारों को भी मिलेगा लाभ

योजना का सबसे बड़ा मानवीय पहलू यह है कि सरकार ने मृत किसानों के परिवारों को भी राहत देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 2.25 लाख मृत किसानों के परिवारों को भी इस ब्याज माफी योजना में शामिल किया गया है। यदि मृत किसान के वारिस ऋण की मूल राशि जमा कर देते हैं तो उनका पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इस श्रेणी के लिए अलग से 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद ऋण और ब्याज के बोझ से आर्थिक रूप से जूझ रहे थे। 

मूल राशि जमा करने के बाद मिलेगा नया ऋण

योजना में किसानों के लिए केवल ही नहीं, बल्कि नया ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल राशि जमा करने के एक महीने बाद किसान नई फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी ले सकते हैं। इससे किसानों को खेत में फिर से निवेश करने, खाद-बीज खरीदने और आगामी सीजन की तैयारी करने में सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से किसानों की खेती-किसानी न केवल निरंतर चलती रहेगी बल्कि वे वित्तीय रूप से भी मजबूत होंगे और कर्ज के चक्र से बाहर निकल सकेंगे। 

कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा देने की पहल

राज्य सरकार का यह फैसला कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने वाला कदम माना जा रहा है। भारी बारिश, बेमौसम बरसात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। ऐसे समय में ब्याज माफी और नए ऋण की सुविधा किसानों को खेती में दोबारा निवेश करने का अवसर प्रदान करेगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों पर ब्याज का बोझ कम करना, उन्हें वित्तीय साहस देना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। इससे न केवल किसान मजबूत होंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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