लाडली बहना योजना पर 23,882 करोड़ खर्च करेगी सरकार

महिलाओं को मिलता रहेगा लाभ, किस्त बढ़ने की उम्मीद जगी

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में लाड़ली बहना योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता बनाए हुए है। बजट में इस योजना को राज्य की सबसे बड़ी और प्रभावी महिला कल्याण पहलों में शामिल बताया गया।

प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का जुड़ना इस योजना की व्यापक स्वीकार्यता और प्रभाव को दिखाता है। सरकार का दावा है कि यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सहारा दे रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और परिवार में निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। 

योजना के तहत अब मिलती है 1500 रुपए सहायता

लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले यह राशि 1,250 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। मासिक सहायता में यह वृद्धि सीधे तौर पर महिलाओं के घरेलू बजट को मजबूती देती है। बढ़ती महंगाई और दैनिक खर्चों के बीच अतिरिक्त 250 रुपये की वृद्धि भी बड़ी राहत मानी जा रही है। 

योजना से जुड़ी बहनों को निरंतर मिलता रहेगा योजना का लाभ

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 23,882 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान इस योजना के निरंतर संचालन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना की किस्तों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रावधान राज्य के कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लाड़ली बहना योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार किया है। नियमित मासिक राशि मिलने से महिलाएं छोटे-छोटे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो रही हैं। इससे परिवार की समग्र आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना

सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। मासिक राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और लाभ सीधे पात्र महिला तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी मजबूत किया है। बता दें कि लाड़ली बहना योजना को मध्य प्रदेश की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गिना जाता है। बड़ी संख्या में पंजीकरण और नियमित भुगतान ने इसे राज्य की पहचान बना दिया है। बजट में 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दिखाता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में भी योजना का दायरा और प्रभाव बरकरार रहेगा। 

अब तक इस योजना के तहत कितनी किस्तें हो चुकी हैं जारी

लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 33 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। योजना की शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए गए, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये और फिर 1,500 रुपये कर दिया गया। औसतन हर लाभार्थी महिला को अब तक करीब 38,000 से 42,000 रुपये के बीच कुल राशि मिल चुकी है (किस्तों के आधार पर)। प्रदेश की लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में अब तक हजारों करोड़ रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। यह योजना राज्य की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) आधारित महिला कल्याण योजनाओं में शामिल है। 

सरकार का महिला सशक्तिकरण पर फोकस

एमपी बजट 2026–27 के तहत लाड़ली बहना योजना के लिए किया गया 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि 1.25 करोड़ महिलाओं को मिलने वाली 1,500 रुपये मासिक सहायता बिना किसी रुकावट जारी रहे। बजट में मिली प्राथमिकता यह संकेत देती है कि आने वाले समय में भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस कायम रहेगा। योजना से जुड़ी महिलाओं को नियमित रूप से 1,500 रुपये मासिक सहायता मिलती रहेगी और भविष्य में राशि बढ़ने की उम्मीद भी बरकरार है।

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