बड़ी खबर: किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ, 50,000 रुपये बोनस भी मिलेगा

पात्र किसानों को दोहरी राहत देने की तैयारी, जानें किसे मिलेगा लाभ और क्या होंगी शर्तें

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना को "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" नाम दिया गया है। इसके साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई है।

किन किसानों का कर्ज होगा माफ

सरकार के अनुसार जिन किसानों ने अल्पकालीन फसल ऋण लिया है और जिनका ब्याज सहित कुल बकाया 2 लाख रुपये तक है, उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। पात्रता के अनुसार ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया होना चाहिए। इसके अलावा यह ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया होना चाहिए और किसान ने 31 मार्च 2026 तक उसका भुगतान नहीं किया हो। राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कर्ज के बोझ से दबे किसानों को राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

2 लाख रुपये से अधिक कर्ज वालों को भी मिलेगी राहत

सरकार ने 2 लाख रुपये से अधिक बकाया ऋण वाले किसानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। ऐसे किसानों को पहले 2 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि स्वयं जमा करनी होगी। इसके बाद सरकार उनके 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ कर देगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 मार्च 2027 तक अतिरिक्त बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अधिक कर्ज वाले किसानों को भी राहत मिल सकेगी।

समय पर ऋण चुकाने वालों को मिलेगा 50 हजार रुपये का बोनस

राज्य सरकार ने केवल कर्ज माफी पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया है जो समय पर ऋण चुकाते हैं। योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से कम से कम दो वर्षों के दौरान समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि इस लाभ के लिए किसानों को वर्तमान वित्त वर्ष का ऋण भी समय पर चुकाना होगा। सरकार का उद्देश्य समय पर ऋण भुगतान की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

कौन किसान नहीं उठा सकेंगे लाभ

सरकार ने कुछ वर्गों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और सहकारी संस्थाओं में 25 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

आधार सत्यापन और पंजीकरण होगा जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधार आधारित सत्यापन कराना होगा। साथ ही एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। सरकार इसके लिए एक अलग डिजिटल पोर्टल विकसित करेगी, जिसके माध्यम से आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख समितियों से लिए गए कृषि ऋणों पर लागू होगी।

विपक्ष और किसान संगठनों ने उठाई मांग

योजना की घोषणा के बाद विपक्षी दलों और किसान संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि 2 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कई किसानों पर इससे अधिक कर्ज है। कुछ किसान नेताओं ने समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की भी मांग की है।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना

महाराष्ट्र में बढ़ती खेती लागत, मौसम संबंधी जोखिम और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच यह योजना किसानों को आर्थिक संबल देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन होता है, तो लाखों किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिल सकती है। साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलने से कृषि क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा।

“किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ, 50,000 रुपये बोनस भी मिलेगा” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. महाराष्ट्र की नई किसान कर्जमाफी योजना में कितने रुपये तक का कर्ज माफ होगा?

उत्तर: इस योजना के तहत पात्र किसानों का ब्याज सहित 2 लाख रुपये तक का अल्पकालीन फसल ऋण माफ किया जाएगा।

प्रश्न 2. किन किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलेगा?

उत्तर: वे किसान जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच फसल ऋण लिया है और जिनका ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा है, योजना के पात्र हो सकते हैं।

प्रश्न 3. 2 लाख रुपये से अधिक कर्ज वाले किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर: ऐसे किसानों को पहले 2 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि जमा करनी होगी। इसके बाद सरकार उनके 2 लाख रुपये तक के ऋण को माफ करेगी।

प्रश्न 4. 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि किन किसानों को मिलेगी?

उत्तर: जो किसान वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से कम से कम दो वर्षों में समय पर फसल ऋण चुका चुके हैं, उन्हें अधिकतम 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है।

प्रश्न 5. क्या सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे?

उत्तर: नहीं। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और सहकारी संस्थाओं में 25 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

प्रश्न 6. योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

उत्तर: किसानों को आधार सत्यापन कराना होगा और एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार अलग डिजिटल पोर्टल भी शुरू करेगी।

प्रश्न 7. यह योजना किन बैंकों के कृषि ऋण पर लागू होगी?

उत्तर: यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख समितियों से लिए गए कृषि ऋणों पर लागू होगी।

प्रश्न 8. इस योजना से कितने किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है?

उत्तर: महाराष्ट्र सरकार के अनुसार इस योजना से राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

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