किसानों को ब्याज फ्री ऋण देगी सरकार, मिलेगा सब्सिडी का फायदा

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ

सरकार की ओर से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से ऋण की सुविधा दी जाती है जिसके तहत किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर या ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने इस बार भी किसानों को ब्याज मुक्त ऋण योजना का लाभ देने की घोषणा की है। खास बात यह है कि इस बार प्रदेश के 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 23 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में राज्य के किसानों को बिना ब्याज के ऋण सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इससे किसानों के ऋण पर लगने वाले ब्याज की बचत होगी जिससे उन्हें सिर्फ मूल ऋण राशि का ही भुगतान करना होगा। ब्याज का भुगतान सरकार अपने स्वयं के बजट से करेगी। 

राज्य में संचालित हैं 8000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में करीब 8,000 ग्राम सेवा समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इन समितियों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उन्होंने कहा कि सहकारिता से समृद्ध अभियान के तहत प्रदेश में डेयरी समितियों एवं इनके सदस्यों को सहकारी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान नई एम–पैक्स और डेयरी समिति के गठन में देश में अग्रणी है। आज एम पैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियों को पंजीयन प्रमाण–पत्र, रूपे केसीसी कार्ड और माइक्रो एटीएम दिए गए हैं जिसके जरिये सहकारी समितियों, किसानों और पशुपालकों के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के नए द्वार खुलेंगे।  

नए पैक्स किया जा रहा है गठन 

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा नए पैक्स का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर देशभर में 10 हजार नवगठित एम-पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। इसी के साथ ही इन नवगठित पैक्स के बहुउद्देश्शीय बनने से ग्रामीण स्तर पर संसाधनों की सुगम उपलब्धता संभव हो सकेगी एवं ग्रामीणों को तुरंत सुविधाएं भी मिल सकेंगी। 

हर पंचायत में हो सहकारिता की उपस्थिति

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों के शुभारंभ के दौरान कहा कि 19 सितंबर 2024 को इसी स्थान पर हमने एक एसओपी बनाई थी और उसके 86 दिन के अंदर ही हमने 10 हजार पैक्स को रजिस्टर करने का काम समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि तभी संभव है जब हर पंचायत में सहकारिता की उपस्थिति हो और वहां किसी न किसी रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारिता ढांचे को सबसे अधिक ताकत प्राथमिक सहकारी समिति ही दे सकती है, इसीलिए केंद्र सरकार ने 2 लाख नए पैक्स बनाने का निर्णय लिया है।

पैक्स से जोड़ी जाएंगी 32 प्रकार की गतिविधियां

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी ने 10 हजार प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सबसे बड़ा काम सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का किया गया। उन्होंने कंप्यूटराइजेशन के आधार पर पैक्स को 32 प्रकार की नई गतिविधियों से जोड़ने का काम किया। हमने पैक्स को बहुआयामी बनाकर और उन्हें भंडारण, खाद, गैस, उर्वरक और जल वितरण के साथ जोड़ा है। 

रूपे किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को कम खर्च पर मिलेगा ऋण

सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज यहां 10 सहकारी समितियों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एटीएम का वितरण किया गया है। इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में हर प्राथमिक डेयरी को माइक्रो–एटीएम दिया जाएगा। माइक्रो एटीएम और रूपे किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान को कम खर्च पर ऋण देने का काम करेगा। 

दो लाख पैक्स का किया जाएगा गठन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले पांच सालों में 2 लाख नए पैक्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पांच साल से पहले ही हम दो लाख पैक्स का गठन कर लेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में नाबार्ड 22,750 पैक्स और दूसरे चरण में 47,250 पैक्स बनाएगा। इसी प्रकार एडीडीबी 56,500 नई समितियां बनाएगा और 46,500 मौजूदा समितियों को सुदृढ करेगा। इसके अलावा एनएफडीबी 6,000 नई मत्स्य सहकारी समितियां बनाएगा और 5,500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों का सशक्तिकरण करेगा। वहीं राज्यों के सहकारी विभाग 25,000 पैक्स बनाएंगे। नए मॉडल बायलॉज के साथ अब तक 11,695 नई प्राथमिक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। उन्होंने कहा कि 2 लाख नए पैक्स बनने के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकजेस के माध्यम से किसानों की उपज को वैश्विक बाजार में पहुंचाना बड़ा आसान हो जाएगा। 

क्या है ब्याज मुक्त ऋण योजना राजस्थान

राजस्थान सरकार की ओर से ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ब्याज सब्सिडी के रूप में पैसे खर्च करती है और सहकारी बैकों के माध्यम से किसानों को ऋण का वितरण करती है। इस योजना से किसानों को कई फायदे मिलते हैं। इस योजना के अलावा किसानों को कुछ और तरह के लाभ भी मिलते हैं। मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण या केसीसी सीमा पर 4 प्रतिशत की ब्याज छूट मिलती है। यदि किसान समय पर ऋण चुका देते हैं तो उन्हें 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट भी मिलती है। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) की योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर बैंकों को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाता है। नाबार्ड की योजना के तहत बैकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है। इससे वे छोटे और सीमांत किसानों को फसल कटाई के बाद छह महीने तक 7 प्रतिशत सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का ऋण दे सकते हैं।

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