किसानों के लिए बड़ी घोषणा : धान पर 2,000 रुपए बोनस देगी सरकार

यह राशि इसी साल किसानों के खातों में की जाएगी ट्रांसफर

Rs 2,000 Bonus to Paddy Farmers : धान की खेती (Paddy Cultivation) करने वाले किसानों के लिए खुशखबर है। प्रदेश सरकार ने किसानों को 2,000 रुपए प्रति हैक्टेयर बोनस देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा। राज्य के छोटे और गरीब किसानों को धान उगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। हाल ही में मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है। इसके अलावा भी कई लाभकारी घोषणाएं की गई है जो किसानों के लिए हितकारी होंगी। बोनस की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। धान पर बोनस की राशि को राज्य सरकार इसी साल किसानों के खाते में भेज देगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा उमरिया जिले के नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहार वायपेयी की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर की। 

किसानों को गेहूं पर मिलेगा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस

धान के अलावा मुख्यमंत्री ने गेहूं उत्पादक किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने की भी घोषणा की। ऐसे में इस बार राज्य सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 175 रुपए का बोनस देगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 2025–26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP of Wheat) यानी एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से एमएसपी के अलावा किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान अलग से किया जाएगा।  

किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे 

किसानों को सोलर पंप (Solar Pump) दिए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इससे प्रदेश के किसानों को फसलों की सिंचाई में सुविधा होगी। उन्हें 24 घंटे सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं उन्हें बिजली बिलों के भुगतान से भी मुक्ति मिल जाएगी। वे स्वयं अपनी बिजली का उत्पादन करके सिंचाई का कार्य कर सकेंगे। बता दें कि एमपी में सोलर पंप की स्थापना के लिए किसानों को कुल लागत का 30 प्रतिशत केंद्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकार सब्सिडी देती है। शेष 40 प्रतिशत राशि ही किसान को देनी होती है। इसके लिए भी किसान को 30 प्रतिशत बैंक से लोन मिल जाता है। केवल 10 प्रतिशत ही राशि किसान को अपनी जेब से लगानी होती है। यहां उल्लेखनीय यह है कि अक्टूबर 2024 में मध्यप्रदेश सरकार ने 52,000 सोलर सिंचाई पंप लगाने की बात कही थी और इसके लिए टेंडर भी जारी किए थे। 

किसानों से बिजली खरीदेगी सरकार

पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत सरकार ने 169 किसानों के साथ पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) करने का निर्णय लिया है। इससे किसान 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके सरकार को 3.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का विक्रय कर सकेंगे। चयनित किसानों को 21 व 22 फरवरी 2025 को औपचारिक समझौता करना होगा।

डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और बोनस भी देगी सरकार

पशुपालक किसानों के लिए भी राज्य सरकार ने हितकारी घोषणा की है। इसके तहत डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और प्रति लीटर के हिसाब से दूध पर बोनस का भुगतान करेगी। वर्तमान में पंजीकृत डेयरी किसानों से सरकारी डेयरियों में दूध की खरीद की जाती है और किसान को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए बोनस के रूप में अलग से दिए जाते हैं। 

गौ–पालन के लिए मिलेगा विशेष अनुदान 

निराश्रित व असहाय गौ–वंशों की देखभाल के लिए प्रदेश सरकार नई गौशालाओं की स्थापना करेगी। इसके तहत सरकार प्रति गौवंश के लिए प्रतिदिन 40 रुपए की राशि उनके चारे–पानी के लिए देगी। यदि जो लोग 10 या इससे अधिक गायों को पालते हैं तो उन्हें विशेष अनुदान दिया जाएगा।

प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उमरिया जिले में बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है। इसमें गांव पौड़ी में 600 मेगावॉट की ताप विद्युत परियोजना की यूनिट स्थापित की जाएगी।
• बांधवगढ़ में जू का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण टाइगर रिजर्व के बाहर किया जाएगा। 
• उमरिया जिले में 45 करोड़ व 32 करोड़ रुपए की लागत से दो नए पुल का निर्माण किया जाएगा। 
• जिले में हॉकी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एस्ट्रो टर्फ बनाया जाएगा। 
• बिलासपुर में एक नया कॉलेज बनाया जाएगा। 
• जिन गांवों की आबादी 250 या इससे अधिक है वहां सड़क का निर्माण किया जाएगा। 
• गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 
• युवाओं को रोजगार से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। 
• भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन 24 व 25 को किया जा रहा है। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। 
• मुख्यमंत्री ने हर शहर में गीता भवन बनाने की घोषणा की है जहां प्रदेश के लोग आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे।

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