बड़ी खबर: विकसित भारत-जी राम जी योजना से फिर मिलेगा 125 दिन रोजगार

बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की होगी मरम्मत, ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलने से प्रभावित जिलों को मिलेगी राहत

बिहार सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कृषि कार्यों के दौरान मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना के तहत निर्माण कार्यों पर 22 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2026 तक रोक लगाई गई थी। हालांकि, बिहार में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इस कार्य विराम अवधि में छूट देने का निर्णय लिया है। 

इसके तहत बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पुलियों, ग्रामीण रास्तों और तटबंधों की मरम्मत व पुनर्स्थापना के कार्य किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के साथ ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को रोजगार गारंटी के अंतर्गत 125 दिनों तक काम मिलने का अवसर मिलेगा।

कृषि कार्यों को देखते हुए योजना पर लगी थी रोक

बिहार सरकार ने पहले कृषि कार्यों के दौरान खेतों में मजदूरों की कमी न हो, इस उद्देश्य से योजना के तहत निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया था। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कार्य विराम अवधि 22 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। इसका मकसद कृषि गतिविधियों के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध रखना था, ताकि खेती-किसानी से जुड़े काम प्रभावित न हों। हालांकि, राज्य में बाढ़ और सूखे की स्थिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जरूरत बढ़ा दी है। बाढ़ के कारण कई जिलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जबकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में खरीफ की फसल प्रभावित हुई है। ऐसे में कृषि कार्यों में मजदूरों की मांग कम होने से ग्रामीण श्रमिकों के सामने रोजगार की चुनौती पैदा हो गई। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना के तहत काम शुरू करने के लिए रोक हटाने का फैसला किया है।

बिहार के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित

विभागीय जानकारी के अनुसार, इस वर्ष बिहार के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सुपौल और वैशाली शामिल हैं। बाढ़ के चलते इन जिलों में सड़कें, पुल-पुलिया, ग्रामीण रास्ते और तटबंध जैसी संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनकी मरम्मत और पुनर्स्थापना जरूरी है, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। योजना दोबारा शुरू होने से इन कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलने की संभावना है।

16 जिलों में सूखे जैसी स्थिति से खरीफ की फसल प्रभावित

बिहार के करीब 16 जिलों में सामान्य से कम बारिश होने के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी। इनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, गयाजी, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, मधुबनी, नालंदा, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी और सीवान शामिल हैं। कम बारिश का असर खरीफ की फसल पर पड़ा है। फसल को नुकसान होने के कारण कई क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां प्रभावित हुईं और खेतों में मजदूरों की जरूरत कम हो गई। ऐसे में ग्रामीण परिवारों की आय पर भी असर पड़ने की आशंका है। सरकार को उम्मीद है कि योजना के तहत निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू होने से इन क्षेत्रों में मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार मिल सकेगा।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में मरम्मत और रोजगार पर जोर

ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार बाढ़ आपदा से प्रभावित रहा है। इसके कारण सड़कें, पुल, पुलिया, रास्ते और तटबंध व्यापक स्तर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन संरचनाओं की मरम्मत जरूरी है, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। सरकार की योजना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के साथ ग्रामीण मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिल सकेगा।

ग्रामीण मजदूरों को मिलेगा राहत का अवसर

विकसित भारत-जी राम जी योजना को दोबारा शुरू करने का निर्णय बाढ़ और सूखे से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर सड़कों, पुलों और अन्य संरचनाओं की मरम्मत से ग्रामीण आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर रोजगार मिलने से मजदूर परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित क्षेत्रों में काम कितनी तेजी से शुरू होता है और पात्र श्रमिकों को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का लक्ष्य आपदा से प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना और रोजगार गारंटी के तहत पात्र मजदूरों को 125 दिनों तक काम मिलने का अवसर सुनिश्चित करना है।

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