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किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी अब मुफ्त बिजली, 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान

प्रकाशित - 12 Feb 2024

छत्तीसगढ़ बजट 2024 : सरकार की इन घोषणाओं से किसानों को मिलेगा लाभ

देश के किसानों की आय को दोगुना करने व खेती की लागत को कम करने लिए कई योजनाएं संचालित है। समय-समय पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर खाद, बीज व उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। कृषि कार्यों के लिए नकद आर्थिक सहायता दी जाती है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण दिए जाते हैं। बिजली का बिल माफ किया जाता है। अब सरकार ने किसानों की सिंचाई लागत कम करने के लिए कृषि पंप कनेक्शन पर नि:शुल्क बिजली देने की घोषणा की है। इस घोषणा का लाभ करीब 7 लाख किसानों को मिलेगा। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईये, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

इन किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी नि:शुल्क बिजली

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट 2024 में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। इन घोषणाओं से किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी और खेती में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इनमें 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शनों पर नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा सबसे प्रमुख है। इसके तहत किसानों को एक साल में 7500 यूनिट नि:शुल्क बिजली मिलेगी। योजना का लाभ राज्य के 6 लाख 96 हजार कृषि पंप धारक किसानों को मिलेगा। वहीं सरकार किसानों को नए कनेक्शन भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

सिंचाई के लिए खेत में सोलर पंप की स्थापना भी कर सकेंगे किसान

छत्तीसगढ़ बजट 2024 में खेतों में ज्यादा से ज्यादा सोलर पंप की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए 670 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार सामुदायिक सिंचाई योजना को भी बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत इस वर्ष 795 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेंगे 10 हजार रुपए

बजट में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 1500 रुपए बढ़ाया गया है। सरकार ने पारिश्रमिक 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा किया है।

कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि, कृषक उन्नति योजना में 10 करोड़ का प्रावधान

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने बजट 2024 में किसानों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के छोटे और मझौले किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना और जल जीवन मिशन में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। कृषक उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं से प्रदेश के 24.72 लाख किसानों को फायदा होगा जो पिछले साल की तुलना में 2.30 लाख अधिक हैं।

किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन

छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियां जैसे उद्यानिकी, पशुपालन व मछली पालन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण प्रदान करने के लिए 8 हजार 500 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट निर्धारित की है। इस राशि पर ब्याज अनुदान के लिए 317 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।  

छत्तीसगढ़ बजट 2024 की प्रमुख घोषणाएं

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार है

  • प्रदेश में उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास खंडों में नई नर्सरी की स्थापना की जाएगी। वहीं पूर्व से संचालित 20 नर्सरियों में अतिरिक्त पद सृजित होंगे
  • कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना की जाएगी
  • राज्य स्तरीय नई कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला का भवन निर्माण होगा
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कोरबा जिले के सतरेंगा गांव में एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी
  • रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना होगी
  • 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद एवं बीज भंडारण हेतु गोदाम बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
  • बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी

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