बिहार के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगी 22,500 रुपये तक सहायता, ऐसे करें आवेदन

अर्नब चक्रवाती तूफान से प्रभावित 5 जिलों की 75 पंचायतों के किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें योजना की पात्रता और आवेदन का तरीका

बिहार में अर्नब चक्रवाती तूफान के कारण हुई बेमौसम बारिश और तेज आंधी से फसलों को नुकसान पहुंचने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को फसल क्षति के आधार पर अधिकतम 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाएगा। सहायता राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।

कृषि विभाग के अनुसार, 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच आए अर्नब चक्रवाती तूफान के कारण राज्य के पांच जिलों के नौ प्रखंडों की 75 पंचायतों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इन क्षेत्रों के पात्र किसान 11 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजे से 16 नवंबर 2026 की रात 10 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए किसानों को समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

इन पांच जिलों की 75 पंचायतों के किसान कर सकते हैं आवेदन

कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 का लाभ बिहार के सभी किसानों को नहीं, बल्कि तूफान से प्रभावित घोषित क्षेत्रों के पात्र किसानों को मिलेगा। कृषि विभाग की ओर से जारी सूची में पांच जिलों के नौ प्रखंडों की 75 पंचायतों को शामिल किया गया है। इनमें मधुबनी, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, कैमूर और भोजपुर जिले शामिल हैं। आवेदन करने से पहले किसानों को आधिकारिक कृषि विभाग पोर्टल पर अपने प्रखंड और पंचायत का नाम जांच लेना चाहिए। यदि किसान की पंचायत प्रभावित पंचायतों की सूची में शामिल नहीं है, तो वह इस विशेष राहत योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

फसल के प्रकार के अनुसार मिलेगा अनुदान

योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन और फसल की श्रेणी के आधार पर सहायता दी जाएगी। वर्षा आश्रित यानी असिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान होने पर 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान मिलेगा। इस श्रेणी में न्यूनतम देय सहायता राशि 1,000 रुपये निर्धारित है। वहीं, सिंचित क्षेत्र में फसल क्षति होने पर 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम अनुदान राशि 2,000 रुपये है। शाश्वत और बारहमासी फसलों की क्षति पर 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान मिलेगा। इस श्रेणी में न्यूनतम सहायता राशि 2,500 रुपये निर्धारित की गई है। धान, दलहन, तेलहन, मक्का, सब्जी, गन्ना, केला तथा औषधीय और सुगंधित पौधों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। अनुदान एक किसान परिवार को अधिकतम दो हेक्टेयर यानी 494 डिसमिल भूमि तक दिया जाएगा। किसान परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल माने जाएंगे।

रैयत और बटाईदार किसान भी कर सकते हैं आवेदन

इस योजना का लाभ पंजीकृत रैयत यानी जमीन के मालिक किसानों के साथ गैर-रैयत यानी बटाईदार और वास्तविक खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगा। हालांकि, दोनों श्रेणियों के किसानों को आवेदन के समय अपनी स्थिति के अनुसार जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। रैयत किसानों को अद्यतन एलपीसी यानी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 अथवा 2025-26 की लगान रसीद देनी होगी। वहीं, गैर-रैयत किसानों को जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच और कृषि समन्वयक से प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। इस पत्र का प्रारूप आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के दौरान आधार सत्यापन के साथ पूरे किसान परिवार का विवरण देना भी अनिवार्य है। परिवार से संबंधित जानकारी में गड़बड़ी या अनियमितता मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर जाना होगा। सबसे पहले प्रभावित पंचायतों की सूची में अपने पंचायत का नाम जांचें। इसके बाद आवेदन से जुड़े निर्देश पढ़ें और अपनी 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या तैयार रखें। पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी सत्यापन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में परिवार, भूमि, फसल और नुकसान वाले क्षेत्र की जानकारी भरनी होगी। किसान की श्रेणी के अनुसार एलपीसी, लगान रसीद या प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांचने के बाद आवेदन जमा करें और उसकी पावती सुरक्षित रख लें।

बैंक खाते का आधार और एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी

कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक खाता आधार और एनपीसीआई से लिंक है। यदि खाते की लिंकिंग में कोई समस्या है, तो किसान संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी जरूरी होगा। किसानों को यह ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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