जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान

जानें क्या है सरकार की योजना और किसानों को इससे कैसे होगा फायदा

हरियाणा सरकार ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों को छोड़कर जैविक खेती अपनाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता लगातार पांच वर्षों तक दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से खेती को टिकाऊ बनाने के साथ-साथ किसानों की आय में भी सुधार होगा।

राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार खेती को पर्यावरण के अनुकूल और लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनका कहना है कि रासायनिक खेती के बढ़ते इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देना समय की जरूरत बन गया है।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार का मानना है कि आज खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को कई बार उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे में जैविक खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं और रसायन-मुक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में जैविक खेती करने वाले किसानों को बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों की आमदनी में स्थायी सुधार देखने को मिल सकता है।

जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना के तहत किसानों को पूरी तरह प्राकृतिक तरीकों से खेती करनी होगी। इसमें जैविक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग शामिल रहेगा। सरकार चाहती है कि धीरे-धीरे राज्य में खेती का बड़ा हिस्सा जैविक प्रणाली में बदले, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता सुधरे और पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। सरकार का मानना है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के कम उपयोग से भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहेगी। साथ ही भूजल और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। 

एपीडा (APEDA) से सर्टिफिकेशन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसलों का सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसानों को एपीडा (APEDA) से प्रमाणन प्राप्त करना होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान वास्तव में जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि प्रमाणित जैविक उत्पादों की बाजार में अधिक विश्वसनीयता होती है। इससे किसानों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपज बेचने में आसानी होगी। 

राज्य में बनेगी स्थानीय सर्टिफिकेशन व्यवस्था

किसानों की सुविधा को देखते हुए हरियाणा सरकार राज्य स्तर पर भी सर्टिफिकेशन व्यवस्था विकसित करने जा रही है। इसके तहत हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को जैविक खेती का प्रमाणन करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इससे किसानों को बाहर जाकर सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय के साथ-साथ खर्च की भी बचत होगी। सरकार का मानना है कि आसान प्रक्रिया होने से अधिक किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित होंगे। 

800 एकड़ जमीन पर होगी जैविक खेती

सरकार ने कृषि विभाग की लगभग 800 एकड़ जमीन को जैविक खेती के लिए उपयोग करने का फैसला भी लिया है। यह जमीन उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम 10 वर्षों तक जैविक खेती करने के लिए तैयार होंगे। सरकार का उद्देश्य इस पहल के जरिए राज्य में जैविक खेती का मजबूत मॉडल तैयार करना है, ताकि अन्य किसान भी इससे प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं।

मंडियों में मिलेगा अलग स्थान

हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि राज्य की प्रमुख मंडियों में जैविक उत्पाद बेचने वाले किसानों के लिए अलग स्थान निर्धारित किया जाएगा। पंचकूला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और फरीदाबाद समेत कई जिलों की मंडियों में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और भरोसेमंद खाद्य पदार्थ मिल सकेंगे। साथ ही किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, हरियाणा सरकार की यह योजना खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। यदि किसान बड़े स्तर पर जैविक खेती अपनाते हैं, तो आने वाले समय में हरियाणा देश के प्रमुख जैविक खेती वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। 

जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

प्रश्न 1. जैविक खेती करने वाले किसानों को कितना अनुदान मिलेगा?

उत्तर: सरकार जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

प्रश्न 2. यह अनुदान कितने समय तक मिलेगा?

उत्तर: किसानों को यह सहायता लगातार 5 वर्षों तक दी जाएगी।

प्रश्न 3. योजना का लाभ लेने के लिए क्या जरूरी है?

उत्तर: योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जैविक खेती अपनानी होगी और APEDA से सर्टिफिकेशन कराना होगा।

प्रश्न 4. जैविक खेती से किसानों को क्या फायदा होगा?

उत्तर: जैविक खेती से खेती की लागत कम हो सकती है और किसानों को बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना रहती है।

प्रश्न 5. सरकार मंडियों में जैविक किसानों के लिए क्या सुविधा देगी?

उत्तर: राज्य की प्रमुख मंडियों में जैविक उत्पाद बेचने वाले किसानों के लिए अलग स्थान और गुणवत्ता जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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