प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान 31 दिसंबर तक करा सकते हैं रबी फसलों का बीमा

किस दर से लगेगा प्रीमियम और क्या है आवेदन की प्रक्रिया, जानें पूरी जानकारी

राजस्थान में रबी सीजन 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें प्रमुख रबी फसलों में गेहूं और सरसों को शामिल किया गया है, जबकि मौसम आधारित फसल बीमा के तहत आलू, बैंगन, नींबू और आम जैसी बागवानी फसलों को भी कवर किया गया है। किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील कर रहा है ताकि वे प्राकृतिक जोखिमों से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें। 

किस फसल के लिए कितना जमा कराना होगा प्रीमियम

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष रबी सीजन के लिए फसलों की बीमित राशि और प्रीमियम दरें पहले की तरह ही कम रखी गई हैं, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें। उनके अनुसार गेहूं फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 96,172 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं सरसों फसल के लिए यह राशि 1,21,864 रुपए प्रति हेक्टेयर तय की गई है। किसानों को इस बीमित राशि का केवल 1.5% प्रीमियम ही देना होगा। ऐसे में राज्य के किसानों को गेहूं के लिए 1,443 रुपए और सरसों के लिए 1,828 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। बाकी बचा हुआ प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार समान रूप से (50-50 अनुपात में) वहन करेंगी। 

बीमा कंपनी और जिलेवार व्यवस्था

धौलपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) को अधिकृत बीमा कंपनी के रूप में तय किया गया है। यह कंपनी किसानों की बीमा पॉलिसी, प्रीमियम जमा, दावा निस्तारण और सहायता सेवाओं का प्रबंधन करेगी। बैंक से कृषि ऋण (KCC) लेने वाले किसानों का बीमा बैंक के माध्यम से स्वतः किया जाएगा। यानी उन्हें अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यदि कोई किसान बीमा नहीं करवाना चाहता, तो वह 24 दिसंबर 2025 तक अपने बैंक में घोषणा पत्र जमा कर योजना से बाहर हो सकता है। 

बुवाई परिवर्तन की सूचना 29 दिसंबर तक दे सकते हैं किसान

जिन किसानों ने अभी बुवाई में बदलाव किया है, वे बुवाई परिवर्तन की सूचना बैंक को 29 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं, KCC रहित किसान बीमा करवाने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, निकटतम बैंक शाखा, कॉल सेंटर या अधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए किसानों को खसरा संख्या, नवीनतम जमाबंदी की नकल, स्वघोषणा पत्र और बैंक पासबुक की प्रति उपलब्ध करानी होगी। 

क्या रहेगी फसल नुकसान और दावा प्रक्रिया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अधिसूचित फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक यदि फसल को खेत में सुखाने के दौरान चक्रवात, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली या बेमौसमी बारिश से नुकसान होता है, तो किसान व्यक्तिगत स्तर पर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए प्रभावित किसान को आपदा के 72 घंटों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। सूचना देने के तरीके भी सरल रखे गए हैं। किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या नजदीकी बैंक एवं कृषि अधिकारी के माध्यम से लिखित सूचना/आवेदन दे सकते हैं। यदि किसी कारणवश बुवाई प्रभावित होती है, तो किसानों को बीमित राशि का 25% मुआवजा देने का प्रावधान भी योजना में शामिल है। 

कैसे होगा उपज निर्धारण और मुआवजा वितरण

कृषि विभाग के अनुसार फसल को सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट-रोग, प्राकृतिक आग, तूफान या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर उपज का आकलन राजस्व पटवार मंडल स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद राजस्थान अजमेर मंडल और आर्थिक-सांख्यिकी विभाग द्वारा कराए गए फसल कटाई प्रयोग (CCE) के औसत उपज आंकड़ों के आधार पर बीमा दावों का निस्तारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मुआवजा पारदर्शी तरीके से और वैज्ञानिक आधारों पर दिया जाए।

कृषि विभाग की सलाह, अंतिम तारीख से पहले कराएं बीमा

कृषि विभाग का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मौसम आधारित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना, खेती को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराना है। विभाग ने किसानों को अंतिम तिथि से पहले बीमा कराने की सलाह दी है ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े।

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