राजस्थान में कृषि स्टैक से जुड़ेंगी किसान रजिस्ट्री, खाद और एमएसपी खरीद, 87.44 लाख किसानों की रजिस्ट्री पूरी

किसान आईडी बनेगी योजनाओं की प्राथमिक पहचान, अगस्त में पूरे राजस्थान में लागू होगा डिजिटल खाद वितरण सिस्टम; खरीफ 2026-27 में 100% डिजिटल क्रॉप सर्वे का लक्ष्य

राजस्थान में कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी एवं लक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए कृषि स्टैक (Agri Stack) को तेजी से लागू किया जा रहा है। राज्य में अब तक 87.44 लाख किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जो भारत सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य का 96.95 प्रतिशत है। अब किसान रजिस्ट्री को खाद वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद, डिजिटल क्रॉप सर्वे और अन्य कृषि योजनाओं से जोड़ने की तैयारी है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई कृषि स्टैक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में किसान रजिस्ट्री, किसान आईडी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, उर्वरक वितरण, MSP खरीद और कृषि योजनाओं के डिजिटलीकरण की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को कृषि स्टैक से जुड़े फैसलों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

87.44 लाख किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी

राजस्थान में अब तक 87.44 लाख किसानों का किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण पूरा हो चुका है। इनमें 49.46 लाख पीएम-किसान लाभार्थी भी सफलतापूर्वक किसान रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों, जन आधार के माध्यम से सत्यापन और कृषि पर्यवेक्षकों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने से किसान रजिस्ट्री के काम में तेजी आई है। कृषि विभाग की किसान-केंद्रित योजनाओं में किसान आईडी को प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में अपनाया जा चुका है। अब सभी संबंधित विभागों को किसान हित की योजनाओं में किसान आईडी के अनिवार्य उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बनेगा समर्पित कृषि स्टैक आयुक्तालय

कृषि स्टैक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग के अधीन एक समर्पित कृषि स्टैक आयुक्तालय स्थापित किया जाएगा। कृषि आयुक्त को ही ‘कृषि स्टैक आयुक्त’ का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाएगा। इससे किसान रजिस्ट्री, डेटा एकीकरण और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

पीएम किसान में भी किसान आईडी होगी अहम

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को सहकारिता विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 26वीं किस्त से किसान आईडी अनिवार्य किए जाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। इससे किसान की पहचान और सरकारी योजनाओं से जुड़े डेटा को एक-दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी।

31 अगस्त तक RoR और किसान रजिस्ट्री का डेटा होगा सिंक्रोनाइज

राजस्थान में RoR (Record of Rights) और किसान रजिस्ट्री के बीच डेटा सिंक्रोनाइजेशन का काम 31 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद दोनों प्रणालियों के बीच लगातार डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित की जाएगी और RoR सत्यापन मॉड्यूल लागू होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को म्यूटेशन प्रक्रिया में आवेदक का आधार नंबर और किसान आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 15 सितंबर 2026 की समय-सीमा तय की गई है।

अगस्त में पूरे प्रदेश में लागू होगा डिजिटल खाद वितरण

राजसमंद और सिरोही जिलों में करीब 70 हजार किसानों को लाभ पहुंचाने वाले फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (FFS) के सफल पायलट के बाद इसे अगस्त 2026 में पूरे राजस्थान में लागू करने का फैसला किया गया है। डिजिटल व्यवस्था से खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ने और किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

एमएसपी खरीद से भी जुड़ेगी किसान रजिस्ट्री

किसान रजिस्ट्री को खाद्य विभाग और राजफेड की एमएसपी (MSP) खरीद प्रणाली से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा। वर्तमान खरीद सीजन में दो जिलों में इसका पायलट शुरू होगा। इससे पात्र किसानों की पहचान और समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा किरायेदार एवं कृषक किसानों को भी किसान रजिस्ट्री में शामिल करने के लिए SOP को प्राथमिकता से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।

खरीफ 2026-27 में 100 प्रतिशत डिजिटल क्रॉप सर्वे

राजस्थान में डिजिटल क्रॉप सर्वे को भी कृषि स्टैक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। खरीफ 2026 में सभी 424 ऑनलाइन तहसीलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। इसमें 25 प्रतिशत सर्वे किसान स्वयं सेल्फ-गिरदावरी के माध्यम से करेंगे। सर्वे के लिए प्रति खसरा 10 रुपए की दर से भुगतान हेतु 29.10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। सर्वे कार्य में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सैटेलाइट डेटा और AI आधारित फोटो वैलिडेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

कृषि स्टैक के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव

नई उर्वरक वितरण प्रणाली से जुड़े 665 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन में से 100 करोड़ रुपए कृषि स्टैक और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में आवंटित करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य कृषि स्टैक को केवल डिजिटल तकनीक तक सीमित रखने के बजाय किसानों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को किसान आईडी, किसान रजिस्ट्री और डिजिटल कृषि सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। मुख्य सचिव ने कृषि स्टैक से जुड़े कार्यों की नियमित मासिक और पाक्षिक समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

“किसान रजिस्ट्री” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ): 

प्रश्न 1. राजस्थान में कितने किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है?

उत्तर: राजस्थान में अब तक 87.44 लाख किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जो केंद्र सरकार के निर्धारित लक्ष्य का 96.95 प्रतिशत है।

प्रश्न 2. किसान आईडी का इस्तेमाल किन योजनाओं में होगा?

उत्तर: किसान आईडी को कृषि विभाग की किसान-केंद्रित योजनाओं में प्राथमिक पहचानकर्ता बनाया जा चुका है। इसे MSP खरीद, खाद वितरण, PM-KISAN और अन्य कृषि योजनाओं से जोड़ने की तैयारी है।

प्रश्न 3. राजस्थान में डिजिटल खाद वितरण सिस्टम कब लागू होगा?

उत्तर: राज्य सरकार ने राजसमंद और सिरोही में सफल पायलट के बाद अगस्त 2026 में पूरे राजस्थान में डिजिटल खाद वितरण सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रश्न 4. क्या किसान रजिस्ट्री को MSP खरीद से जोड़ा जाएगा?

उत्तर: हां। किसान रजिस्ट्री को खाद्य विभाग और राजफेड की MSP खरीद प्रणाली से जोड़ा जाएगा। शुरुआत में वर्तमान खरीद सीजन के दौरान दो जिलों में इसका पायलट किया जाएगा।

प्रश्न 5. राजस्थान में डिजिटल क्रॉप सर्वे कब होगा?

उत्तर: खरीफ 2026-27 में सभी 424 ऑनलाइन तहसीलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। इसमें 25 प्रतिशत सर्वे किसानों द्वारा सेल्फ-गिर्दावरी के माध्यम से किए जाने की योजना है।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों महिंद्रा ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।