प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: अब जंगली जानवरों से फसल नुकसान होने पर भी मिलेगा मुआवजा

खरीफ 2026 से PMFBY में जंगली जानवरों से फसल नुकसान का कवर, किसानों को 72 घंटे में देनी होगी सूचना

किसानों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। खरीफ 2026 से अब किसानों को जंगली जानवरों के कारण होने वाले नुकसान का बीमा कवर भी मिलेगा। यह कवर एक ऐड-ऑन विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा और इसे स्थानीय जोखिम श्रेणी में शामिल किया गया है। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों किसानों को सुरक्षा देना है, जिनकी फसलें हर साल हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण और बंदर जैसे जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। यह समस्या विशेष रूप से जंगलों के आसपास बसे गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक गंभीर होती है।

किसानों को 72 घंटे में देनी होगी सूचना, भू-टैग फोटो अनिवार्य

नई व्यवस्था के अनुसार, फसल को हुए नुकसान की सूचना किसान को 72 घंटे के भीतर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से देना आवश्यक होगा। इसके लिए किसान को ऐप पर जो जानकारी देनी होगी, वे इस प्रकार से है-

• भू-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करनी होगी

• नुकसान का स्थान और समय दर्ज करना होगा

• फसल की स्थिति का संक्षिप्त विवरण देना होगा

रिपोर्टिंग के इस डिजिटल मॉडल का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाना है। खासतौर पर दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिकायतें पहले ऑफलाइन प्रक्रिया में विलंबित रहती थीं, यह नई तकनीक किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। 

राज्य सरकारें जारी करेंगी जंगली जानवरों की सूची

किसान किस जानवर द्वारा हुए नुकसान का दावा कर सकते हैं, यह संबंधित राज्य सरकारें तय करेंगी। राज्य जंगली जानवरों की अधिकृत सूची जारी करेंगे। पिछले वर्षों में हुए नुकसान के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और संवेदनशील जिलों एवं बीमा इकाइयों की पहचान करेंगे। इस सूची में आमतौर पर हाथी, नीलगाय, जंगली सूअर, हिरण और बंदर शामिल होंगे, लेकिन राज्य आवश्यकता अनुसार अन्य प्रजातियों को भी जोड़ सकते हैं। 

किन राज्यों को मिलेगा योजना का अधिक लाभ

भारत के कई राज्यों में जंगली जानवरों से फसल नुकसान एक गंभीर चुनौती है। इनमें प्रमुख रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। इन राज्यों में नई योजना किसानों के लिए बड़ी राहत देने वाली साबित होगी।

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम जोखिमों और रोग-प्रकोप से बचाने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फसल बीमा योजनाओं में से एक है। 

योजना के तहत बीमा कराने पर कितना लगता है प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी, खरीफ सहित बागवानी फसलों का बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत बीमा लेने वाले किसान को निर्धारित दर से प्रीमियम देना होता है। इसमें खरीफ फसलों का बीमा कराने पर किसान को सिर्फ 2% की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वहीं रबी फसलों के लिए 1.5% की दर से बीमा प्रीमियम चुकाना होता है। जबकि बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए इससे कुछ अधिक प्रीमियम देना होता है जो 5% निर्धारित किया गया है। योजना के तहत बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती हैं। 

क्यों जरूरी था बीमा योजना में संशोधन

नया ऐड-ऑन कवर अब जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में लाएगा, जो पहले शामिल नहीं था। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी फसलों की रात-दिन खुद निगरानी करते हैं। कई राज्यों से ऐसी शिकायतें आती थीं कि हाथियों के झुंड फसलों को रौंद देते हैं, नीलगाय और जंगली सूअर खेतों को पूरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं या बंदरों द्वारा केले, मकई, सब्जियों और दालों की फसलों को भारी नुकसान होता है आदि। इन नुकसान का किसी भी योजना में औपचारिक और तत्काल मुआवजा नहीं मिलता था। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में इस कवर के जुड़ने से किसानों को एक बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच मिलेगा।

नए बीमा कवर के तहत कैसे होगा दावाें का निपटान

नई प्रक्रिया PMFBY ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार होगी। इसमें मोबाइल ऐप पर रिपोर्टिंग, भू-टैग इमेज द्वारा सत्यापन, राज्य-स्तरीय जांच एवं नुकसान आंकलन, बीमा कंपनी द्वारा दावा निपटान शामिल है। पूरा सिस्टम अब टेक्नोलॉजी आधारित और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके।

पीएम फसल बीमा योजना में संशोाधन से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

कृषि मंत्रालय की ओर से PMFBY में यह संशोधन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। खासकर उन क्षेत्रों के किसानों को इससे त्वरित और विश्वसनीय बीमा सुरक्षा मिलेगी, जहां जंगली जानवरों के कारण हर साल भारी फसल नुकसान होता है। खरीफ 2026 से लागू होने वाला यह कवर कृषि सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे किसानों व उनकी फसलोंं को पहले से अधिक सुरक्षा मिल सकेगी। यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी।

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