मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना : 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर

आगे 2 लाख रुपये तक की सहायता, जानें योजना की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार की ओर से किसानों व महिलाओं के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत एक बार फिर बड़ी राशि महिलाओं के खातों में भेजी गई है। पटना स्थित 1, अणे मार्ग के संकल्प सभागार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट का बटन दबाकर 25 लाख नई महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की दर से कुल 2,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए है।

राज्य सरकार के अनुसार इस ताजा भुगतान के साथ अब तक कुल 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को 18,100 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। इससे पहले 26 सितंबर से 28 नवंबर 2025 के बीच पांच चरणों में 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में 15,600 करोड़ रुपये भेजे गए थे।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 1 करोड़ 44 लाख महिलाएं और शहरी क्षेत्रों की 12 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं का रोजगार सफलतापूर्वक संचालित होगा, उन्हें आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय में स्थायी बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए यह पहल अहम कदम साबित हो रही है। 

जीविका बना महिला सशक्तीकरण का मजबूत आधार

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि वर्ष 2006 में विश्व बैंक की सहायता से बिहार में स्वयं सहायता समूहों की नींव रखी गई थी, जिसे आज ‘जीविका’ के नाम से जाना जाता है। जीविका समूह आज महिला सशक्तीकरण का मजबूत आधार बन चुके हैं और रोजगार योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

योजना से जुड़ी महिलाओं ने साझा किए अनुभव

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई लाभार्थी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। मुजफ्फरपुर की चंदू भारती ने बताया कि 10,000 रुपये की सहायता से उन्होंने कर्ज जोड़कर गाय खरीदी और दूध व्यवसाय शुरू किया, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। अब वे आगे 2 लाख रुपये की सहायता से सिलाई सेंटर खोलने की योजना बना रही हैं। वहीं नालंदा की शबीना खातून ने कहा कि इस योजना से उन्हें आत्मविश्वास मिला और वे जल्द ही दूध का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार आया है।

क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराना है। पहले चरण में 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसके उपयोग का आकलन ग्राम संगठन द्वारा किया जाता है। यदि पाया जाता है कि राशि का उपयोग रोजगार या व्यवसाय शुरू करने में हुआ है, तो आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। ग्राम संगठन रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर भेजता है, जिसके आधार पर अगली किस्त जारी करने का निर्णय लिया जाता है। बिहार सरकार ने 2025–2030 के लिए ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत दोगुना रोजगार और दोगुनी आय का लक्ष्य रखा है, जिसमें इस योजना को महत्वपूर्ण साधन माना गया है। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल के रूप में देखी जा रही है।

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