कृषि यांत्रिकीकरण योजना में बड़ा बदलाव, अब पंचायत भवनों और पोर्टल पर लगेगी चयनित आवेदकों की सूची

कृषि यंत्र खरीदने वाले पात्र किसानों को DBT के माध्यम से मिलेगी सब्सिडी की राशि

बिहार सरकार प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2026-27 के क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। इसी क्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने योजना की प्रगति और विभिन्न घटकों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी, अनुदान भुगतान की प्रक्रिया और चयनित आवेदकों की सूची सार्वजनिक करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

योजना में किए जा रहे इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों को आवेदन और चयन की स्थिति की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना तथा अनुदान भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब सत्यापित आवेदनों की सूची आधिकारिक कृषि पोर्टल के साथ-साथ विभिन्न सरकारी कार्यालयों और पंचायत कृषि भवनों में भी प्रदर्शित की जाएगी।

कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत पोर्टल और पंचायत भवनों पर मिलेगी सूची

कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2026-27 के तहत किसानों को चयन प्रक्रिया और स्वीकृति पत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए सत्यापित आवेदनों की सूची सार्वजनिक करने की व्य वस्था पर जोर दिया गया है। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार योजना के सभी घटकों के सत्यापित आवेदनों की सूची आधिकारिक कृषि पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा सूची को संयुक्त कृषि भवन परिसर, प्रखंड कार्यालय परिसर और पंचायत कृषि भवन परिसर में भी सार्वजनिक रूप से लगाया जाएगा। इससे किसान अपने आवेदन से संबंधित जानकारी स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें चयन सूची देखने या आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के उन किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, जिन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है। पंचायत स्तर पर सूची उपलब्ध होने से किसान आसानी से संबंधित जानकारी देख सकेंगे।

डीबीटी (DBT) से सीधे बैंक खाते में आएगी अनुदान राशि

कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार, स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए पहले पूरा भुगतान करना होगा। इसके बाद खरीद और योजना से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर पात्र किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी। अनुदान का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में किया जाएगा। इस व्यवस्था से भुगतान सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। कृषि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत मिलने वाली सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र किसानों तक पहुंचे और भुगतान में अनावश्यक देरी न हो।

कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की भी समीक्षा

बैठक में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के विभिन्न घटकों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इनमें कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre), फार्म मशीनरी बैंक और किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना जैसे विषय शामिल रहे। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीक तक पहुंच उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदना कई बार महंगा पड़ता है। ऐसे में सामूहिक या किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने वाली व्यवस्थाएं खेती की लागत कम करने में सहायक हो सकती हैं। कृषि यंत्रीकरण से बुवाई, जुताई और फसल प्रबंधन जैसे कार्य समय पर पूरे करने में मदद मिलती है। इससे श्रम और समय की बचत के साथ कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।

अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने और योजना के लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2026-27 के तहत सत्यापित आवेदनों की सूची पोर्टल और संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध होने से किसानों को चयन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, डीबीटी (DBT) के माध्यम से अनुदान भुगतान की व्यवस्था किसानों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

किसानों के लिए जरूरी बात: योजना के तहत आवेदन, चयन, स्वीकृति पत्र और अनुदान भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल और संबंधित कृषि कार्यालयों से अपडेट प्राप्त करते रहें।

“बिहार कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2026-27 में बदलाव” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. बिहार कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2026-27 में क्या बदलाव किया गया है?

उत्तर: योजना को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। सत्यापित आवेदनों की सूची आधिकारिक कृषि पोर्टल और संबंधित कृषि कार्यालयों एवं पंचायत कृषि भवनों में प्रदर्शित की जाएगी।

प्रश्न 2. कृषि यांत्रिकीकरण योजना के चयनित आवेदकों की सूची कहाँ देख सकते हैं?

उत्तर: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूची बिहार के आधिकारिक कृषि पोर्टल, संयुक्त कृषि भवन परिसर, प्रखंड कार्यालय परिसर और पंचायत कृषि भवन परिसर में देखी जा सकेगी।

प्रश्न 3. कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी किसानों को कैसे मिलेगी?

उत्तर: स्वीकृति पत्र प्राप्त किसान को पहले कृषि यंत्र का पूरा भुगतान करके खरीद करनी होगी। आवश्यक प्रक्रियाएं और सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र किसान के पंजीकृत बैंक खाते में अनुदान राशि DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

प्रश्न 4. कृषि यांत्रिकीकरण योजना में किन कृषि उपकरणों और सुविधाओं पर जोर दिया गया है?

उत्तर: समीक्षा बैठक में कृषि यंत्रों पर अनुदान, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक और किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना जैसे घटकों पर चर्चा की गई।

प्रश्न 5. किसान कृषि यांत्रिकीकरण योजना की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर: किसान बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल और अपने संबंधित कृषि कार्यालय से योजना, आवेदन की स्थिति, चयन सूची, स्वीकृति पत्र और अनुदान भुगतान से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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