भावांतर योजना: किसानों को एसएमएस से मिलेगी भुगतान की जानकारी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हर किसान तक समय पर पहुंचे भुगतान का मैसेज  

Bhavantar Yojana 2025 : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन खरीदी के लिए लागू भावांतर भुगतान जो योजना के तीन गुना से अधिक पंजीयन के आंकड़े दिखाता है। योजना के संबंध में हाल ही में मुख्यमंत्री निवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और किसानों तक योजना के लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भावांतर योजना शुरू की गई है और इसके प्रचार-प्रसार का सकारात्मक परिणाम यह है कि कुल 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो योजना के तीन गुना से अधिक पंजीयन के आंकड़े दिखाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है।  

हर किसान को मिले समय पर सूचना और भुगतान  

मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि योजना की संपूर्ण प्रक्रिया में किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सोयाबीन विक्रय के लिए तैयारियां पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएं और किसानों को योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि ई-उपार्जन पोर्टल के जरिए किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भावांतर राशि का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए और हर किसान को भुगतान की सूचना एसएमएस के माध्यम से भेजी जाए। 

किन जिलों के किसानों ने कराया पंजीयन  

बैठक में यह जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं, जहां पंजीयन की संख्या सबसे अधिक है। विशेष रूप से, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर में 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसके अलावा, प्रदेश के 21 जिलों से 10-10 हजार से अधिक किसानों ने योजना में पंजीयन कराया है। इस उच्च पंजीयन दर को योजना के प्रचार और किसानों में जागरूकता का परिणाम बताया गया है। 

मंडी में सोयाबीन की खरीद के लिए तैयारी पूर्ण करने के निर्देश    

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों और उप-मंडियों में सोयाबीन विक्रय के लिए सभी तैयारियां पूर्ण रूप से की जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन विक्रय अवधि रहेगी। ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के बाद, सभी मंडियों और उप-मंडियों में ई-मंडी पोर्टल पर कार्य पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।  

मंडियों में क्या किए गए हैं इंतजाम 

प्रदेश की सभी मंडियों और उप-मंडियों में तकनीकी और मानव संसाधन की पूरी व्यवस्था की गई है। मंडियों में कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है। प्रवेश गेट और प्रांगण में सीसीटीवी मॉनिटरिंग की सुविधा स्थापित की गई है। प्रत्येक मंडी में किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, ताकि किसी भी तरह की समस्या या शंका का समाधान तुरंत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर, कमिश्नर और कृषि सचिव के साथ नियमित बैठकों में योजना की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। उनका कहना था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक किसान तक भुगतान और योजना संबंधी सूचनाएं समय पर पहुंचे और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।  

भुगतान की पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर  

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान निर्धारित अवधि में किया जाए। साथ ही भुगतान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से हर किसान तक पहुंचे। इस पहल से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को अपने भुगतान की स्थिति की पूर्ण जानकारी समय पर मिलेगी। इस तरह, मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना को किसान-केंद्रित बनाने और योजना में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ई-उपार्जन पोर्टल, तकनीकी व्यवस्था, हेल्प डेस्क और सीसीटीवी मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं से यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान योजना का पूरा लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। कुल मिलाकर, भावांतर योजना के तहत किसानों को समय पर भुगतान और उसकी जानकारी देने की यह पहल, प्रदेश के किसानों के लिए आर्थिक राहत और सुविधा का बड़ा कदम साबित होगी। 

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