200 करोड़ की लागत से बनेगा बनाना क्लस्टर, किसानों की आय बढ़ेगी

जलगांव में प्रोजेक्ट को मंजूरी, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बेहतर बाजार व्यवस्था का दिया भरोसा

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में केला उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर “बनाना सिटी” के नाम से मशहूर जलगांव पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बनाना क्लस्टर प्रोजेक्ट की घोषणा की।

केंद्रीय मंत्री ने किसानों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य न केवल केले के उत्पादन को बढ़ाना है, बल्कि किसानों को बेहतर बाजार, प्रोसेसिंग और निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी आय में ठोस वृद्धि करना भी है। उन्होंने बताया कि जलगांव लंबे समय से देश का प्रमुख केला उत्पादक क्षेत्र रहा है और अब इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह क्लस्टर अहम भूमिका निभाएगा। 

क्लस्टर के तहत मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इस बनाना क्लस्टर को आधुनिक तकनीक और उन्नत सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके तहत किसानों को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस (GAP), मैकेनाइजेशन, बायो-कंट्रोल और फ्रूट कवर जैसी तकनीकों से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होगा। इसके अलावा क्लस्टर में प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेंबर, रेफ्रिजरेटेड वैन और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी अधोसंरचना भी विकसित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रखने, प्रोसेस करने और बेहतर दाम पर बेचने में सहायता मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन सुविधाओं के विकास के लिए MIDH (मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर) और एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा। 

किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार और उचित दाम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को मिलने वाले कम दाम और उपभोक्ताओं तक पहुंचते-पहुंचते बढ़ी कीमतों के बीच के अंतर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई बार किसानों को टमाटर या अन्य फसलें बेहद कम कीमत पर बेचनी पड़ती हैं, जबकि शहरों में वही उत्पाद महंगे दाम पर बिकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस अंतर को कम करने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था तैयार करेंगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। 

एमएसपी (MSP) के विकल्प पर सरकार कर रही है विचार

मंत्री ने कहा कि केला जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लंबे समय तक स्टोर करना संभव नहीं होता। ऐसे में सरकार एक वैकल्पिक मॉडल पर काम कर रही है। इस मॉडल के तहत यदि बाजार में कीमतें बहुत नीचे चली जाती हैं, तो किसानों को बाजार भाव और लागत मूल्य के बीच का अंतर दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रयोग मिर्च और आम जैसी फसलों में पहले भी किए जा चुके हैं और अब ‘पीएम-आशा’ योजना के तहत इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। 

प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील

केंद्रीय कृषि मंत्री ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो रही है और भूमि की उर्वरता घट रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाएं और शुरुआत छोटे स्तर पर प्रयोग के रूप में करें। उनका कहना था कि सही तरीके से की गई प्राकृतिक खेती से उत्पादन पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बल्कि भूमि की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होता है। 

जलगांव के केले को मिलेगी वैश्विक पहचान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों से मिले सुझावों और समस्याओं के आधार पर एक व्यापक कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जलगांव के केले को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि यह बनाना क्लस्टर परियोजना किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

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