80 लाख लाड़ली बहनों को झटका! 1500 रुपए की किस्त रुकी, बढ़ी लाभार्थियों की चिंता

मासिक आर्थिक सहायता नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी, जानें भुगतान में देरी की वजह और आगे क्या होगा

महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए शुरू की गई माझी लाडकी बहिण योजना (लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र) को लेकर इन दिनों बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आ रही हैं। राज्य में 80 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, लेकिन हाल के महीनों में कई लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपये की मासिक किस्त नहीं पहुंची है। इससे महिलाओं के बीच चिंता बढ़ गई है और योजना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई महिलाओं का कहना है कि उन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की हैं, फिर भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष सरकार पर महिलाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि केवल उन्हीं लाभार्थियों के भुगतान रोके गए हैं जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रही थीं। इस बीच राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति एस. तटकरे ने पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है और प्रभावित महिलाओं के लिए समाधान भी बताया है।

किसी पात्र महिला का नाम योजना से नहीं हटाया गया

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि माझी लाडकी बहिण योजना से किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं हटाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों की जांच के दौरान कई ऐसे मामले मिले, जिनमें लाभार्थी योजना की पात्रता शर्तों पर खरी नहीं उतर रही थीं। सरकार के अनुसार कुछ महिलाओं की आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई, जबकि कुछ मामलों में उम्र और अन्य पात्रता मानदंड योजना के नियमों से मेल नहीं खाते थे। ऐसे मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया है ताकि पात्रता की दोबारा जांच की जा सके।

वाहन मालिकों और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों पर भी कार्रवाई

अदिति तटकरे ने बताया कि परिवहन विभाग (RTO) से प्राप्त डाटा के आधार पर कई ऐसी महिलाओं की पहचान की गई है जिनके नाम पर दोपहिया या चारपहिया वाहन पंजीकृत हैं। योजना के नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों के वाहन मालिक लाभ के पात्र नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लाभार्थी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रही थीं, जबकि योजना के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसी स्थिति में लाभ सीमित या प्रतिबंधित हो सकता है। ऐसे मामलों में भी भुगतान रोककर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

ई–केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं करने वालों की किस्त भी रुकी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई लाभार्थियों को केवल इसलिए भुगतान नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर ई–केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। योजना के तहत लाभ जारी रखने के लिए ई–केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य की गई थी। हालांकि अब लाडकी बहिण योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ई–केवाईसी (e-KYC) का विकल्प बंद किया जा चुका है। ऐसे में जिन महिलाओं ने समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके मामलों की अलग से समीक्षा की जा रही है।

पात्र महिलाओं को फिर मिलेगा लाभ

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जिन महिलाओं ने ई–केवाईसी (e-KYC) पूरा कर लिया था, जिनके नाम पर कोई वाहन पंजीकृत नहीं है और जो किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी महिलाओं का भुगतान रुका है तो वे महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों की दोबारा जांच की जाएगी और यदि महिला पात्र पाई जाती है तो उसका लाभ बहाल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसी भी पात्र महिला को योजना से वंचित करना नहीं है।

अब क्या करें योजना से जुड़ी महिलाएं

यदि आपके खाते में माझी लाडकी बहिण योजना की 1500 रुपये की किस्त नहीं आई है, तो सबसे पहले अपनी पात्रता, बैंक खाते की जानकारी और पहले की ई–केवाईसी (e-KYC) स्थिति की जांच करें। इसके बाद संबंधित विभाग या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि पात्र महिलाओं के मामलों का पुनः सत्यापन कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाएगा। हालांकि योजना की किस्त रुकने से लाखों महिलाओं में चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन सरकार का दावा है कि पात्र लाभार्थियों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद योग्य महिलाओं को लाभ मिलता रहेगा।

“80 लाख लाड़ली बहनों को झटका! 1500 रुपए की किस्त रुकी, बढ़ी लाभार्थियों की चिंता” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. लाड़ली बहन योजना की 1500 रुपये की किस्त क्यों रुकी है?

उत्तर: सरकार के अनुसार कई लाभार्थियों की पात्रता, आय, उम्र, वाहन स्वामित्व और अन्य योजनाओं का लाभ लेने संबंधी जानकारी की जांच की जा रही है। इसी कारण कुछ महिलाओं का भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया है। 

प्रश्न 2. क्या योजना से लाभार्थियों का नाम हटा दिया गया है?

उत्तर: महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि किसी पात्र महिला का नाम योजना से नहीं हटाया गया है। केवल पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने वाले मामलों की समीक्षा की जा रही है। 

प्रश्न 3. क्या दोपहिया या चारपहिया वाहन रखने वाली महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा? 

उत्तर: परिवहन विभाग से प्राप्त डाटा के आधार पर वाहन स्वामित्व वाले कुछ मामलों की जांच की जा रही है। पात्रता नियमों के अनुसार ऐसे लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। 

प्रश्न 4. ई–केवाईसी (e-KYC) नहीं कराने पर क्या किस्त रुक सकती है? 

उत्तर: हां। सरकार के मुताबिक जिन लाभार्थियों ने निर्धारित समय सीमा में ई–केवाईसी (e-KYC) पूरा नहीं किया था, उनके भुगतान पर असर पड़ा है। 

प्रश्न 5. अगर मैं पात्र हूं और मेरी किस्त नहीं आई है तो क्या करें? 

उत्तर: यदि आपने ई–केवाईसी (e-KYC) पूरा किया है, आपके नाम पर कोई वाहन नहीं है और आप पात्रता की सभी शर्तें पूरी करती हैं, तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करें। सरकार ने ऐसे मामलों की दोबारा जांच का आश्वासन दिया है।

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