मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना : 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर

जीविका से जुड़ने पर महिलाओं को मिलेगी आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता

बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। इसके साथ ही सरकार ने कुल 1,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता एक साथ जारी की, जिसे महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य 

बिहार सरकार की सरकारी योजनाओ का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों की ओर प्रोत्साहित हों। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में पांचवीं बार सत्ता में लौटे नीतीश कुमार ने महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन को अपनी प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है, जिसकी झलक इस योजना के तेज क्रियान्वयन में भी दिखती है। 

आगे चयनित महिलाओं को मिलेगी 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता

कार्यक्रम के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अब तक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंच चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहायता केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार की ओर बढ़ाने के लिए है। सरकार चाहती है कि महिलाएं इस राशि का उपयोग छोटे व्यवसाय शुरू करने, पशुपालन, दुकान, सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों में करें। मंत्री ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार आगे चलकर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी देगी। यह सहायता उन महिलाओं को मिलेगी, जो वास्तव में अपने कार्यों को विकसित करने में यह राशि निवेश करेंगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएंगी। 

पीएम मोदी ने किया था योजना का शुभारंभ

इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ पिछले वर्ष सितंबर 2024 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया था। उस समय सरकार ने इसे महिलाओं की आर्थिक उन्नति और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण साधन बताया था। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी योजना की किस्तों का वितरण जारी रहा, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष ने इसे “चुनावी लाभ लेने” का प्रयास बताया था, लेकिन चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए के पक्ष में मतदान किया और सरकार की योजनाओं पर भरोसा जताया। 

नए नाम जोड़ने और पात्रता पर सरकार का स्पष्टीकरण

लाभ के लिए आवेदन करने वाली कुछ महिलाओं ने शिकायत की थी कि आवेदन करने के बावजूद उन्हें राशि नहीं मिली। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थी महिला का जीविका (JEEViKA) समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है। जिन महिलाओं का पंजीकरण अभी प्रक्रिया में है, उन्हें जल्द ही शामिल किया जाएगा और पंजीकरण पूरा होते ही उन्हें भी लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि महिलाएं अपने नजदीकी जीविका समूह से संपर्क कर स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ सकती हैं। यही इस योजना का मुख्य आधार है, क्योंकि जीविका के माध्यम से समूह आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं का संचालन कर रही है और किसी भी तरह की अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महिलाओं का भरोसा ही है जिसने सरकार को लगातार समर्थन दिलाया है।

योजना से जुड़कर मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी महिलाएं

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर रही है। 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि महिलाओं के रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना उसकी प्राथमिकता है। आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलने से इस योजना का प्रभाव और बढ़ने की संभावना है। जीविका समूह से जुड़कर महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

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