धान-चावल की जमाखोरी पर केंद्र सरकार सख्त, अब हर शुक्रवार देना होगा स्टॉक का हिसाब, 5 राज्यों को स्टॉक लिमिट की मंजूरी

व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और राइस मिलों के लिए स्टॉक पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में 31 जनवरी 2027 तक लगाई जा सकेगी स्टॉक सीमा

चावल और धान की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने और बाजार में जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देशभर में चावल और धान का स्टॉक रखने वाले व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन और राइस मिलों के लिए हर सप्ताह अपने स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। अब इन सभी को प्रत्येक शुक्रवार को खाद्य स्टॉक पोर्टल पर अपने पास मौजूद चावल और धान की मात्रा का विवरण अपडेट करना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पांच दक्षिणी राज्यों को धान और चावल पर स्टॉक लिमिट लगाने की मंजूरी भी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चावल उपलब्ध कराना है।

हर शुक्रवार पोर्टल पर देना होगा धान-चावल के स्टॉक का हिसाब

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चावल और धान का स्टॉक रखने वाली संबंधित इकाइयों को अपनी जानकारी फूड स्टॉक पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इसमें व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी रिटेल चेन और प्रोसेसर एवं राइस मिलर्स शामिल हैं। सरकार ने स्टॉक की जानकारी देने के लिए छह अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की हैं। इनमें बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, सामान्य गैर-बासमती चावल, पारबॉयल्ड चावल, टूटा चावल और धान शामिल हैं। संबंधित कारोबारियों को इन सभी श्रेणियों में अपने पास उपलब्ध स्टॉक का सही विवरण हर शुक्रवार अपडेट करना होगा। इस व्यवस्था से सरकार को देशभर में चावल और धान के वास्तविक स्टॉक की जानकारी मिल सकेगी। इससे बाजार में किसी विशेष किस्म के चावल की कमी या कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी की स्थिति पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने स्टॉक की जानकारी देने के नियमों का पालन करना अनिवार्य किया है। जो कारोबारी या इकाइयां पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराएंगी अथवा निर्धारित स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करेंगी, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।इसलिए चावल और धान का कारोबार करने वाली सभी संबंधित इकाइयों को समय पर पंजीकरण कराने और प्रत्येक शुक्रवार सही स्टॉक जानकारी अपडेट करने की जरूरत होगी।

इन पांच दक्षिणी राज्यों में लगाई जा सकेगी स्टॉक लिमिट

चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पांच दक्षिणी राज्यों को धान और चावल पर स्टॉक सीमा लगाने की मंजूरी दी है। इनमें शामिल हैं:

1. आंध्र प्रदेश
2. कर्नाटक
3. केरल
4. तमिलनाडु
5. तेलंगाना

केंद्र सरकार ने इन राज्यों को जरूरत के अनुसार अपने यहां नियंत्रण आदेश जारी करके धान और चावल पर स्टॉक लिमिट लागू करने की अनुमति दी है। यह व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रह सकेगी। हालांकि, स्टॉक लिमिट कितनी होगी और इसे किस तरह लागू किया जाएगा, इसका निर्धारण संबंधित राज्य सरकारें अपने नियंत्रण आदेशों के माध्यम से करेंगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से दक्षिणी राज्यों में चावल की उपलब्धता बेहतर होगी और अनावश्यक रूप से स्टॉक जमा करके कीमतें बढ़ाने की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

सोना मसूरी चावल के भाव में तेजी, 70 रुपये किलो तक पहुंची कीमत

चावल की कीमतों में बढ़ोतरी भी सरकार के इस फैसले की एक प्रमुख वजह है। खासकर दक्षिण भारत के बाजारों में सोना मसूरी चावल के थोक भाव में तेजी दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने में सोना मसूरी चावल का थोक भाव करीब 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा सांबा मसूरी और पोन्नी जैसी किस्मों के भाव में भी तेजी देखी गई है। धान की खेती के रकबे में कमी को भी चावल की आपूर्ति और कीमतों पर दबाव की एक वजह माना जा रहा है। खरीफ सीजन 2026-27 में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग 4 प्रतिशत घटकर 4.268 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। व्यापार जगत के अनुमानों के अनुसार इस साल चावल का उत्पादन करीब 14.7 करोड़ टन रह सकता है, जबकि 2025-26 में रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन उत्पादन हुआ था।

भारत राइस की आपूर्ति बढ़ाएगी सरकार

चावल की उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चावल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने भारत राइस की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करने का फैसला भी लिया है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) और केंद्रीय भंडार को अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इन एजेंसियों को वितरण के विभिन्न माध्यमों के जरिए भारत राइस की बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर दक्षिणी राज्यों में इसकी उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि आम उपभोक्ताओं को किफायती दर पर चावल मिल सके।

खुले बाजार में चावल बिक्री का लक्ष्य दोगुना

केंद्र सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS-D) के तहत भी चावल की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ई-नीलामी के माध्यम से चावल बिक्री का लक्ष्य पहले के 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक इस योजना के तहत ई-नीलामी के जरिए निजी कारोबारियों को 25 लाख मीट्रिक टन चावल बेचा जा चुका है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह मात्रा करीब 11 लाख मीट्रिक टन थी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के इन फैसलों से चावल के बाजार पर निगरानी मजबूत होने और जमाखोरी पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं धान उत्पादक किसानों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि वे मंडियों में अपनी उपज बेचते समय बाजार की कीमतों और सरकारी नीतियों में होने वाले बदलावों पर नजर रखें।

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