मंडी में बड़ा बदलाव: अब हर सौदे पर मिलेगा “J-फॉर्म”, कच्ची पर्ची पर रोक

नियमों में सख्ती, अब नहीं चलेगी कच्ची पर्ची, किसानों को मिलेगा फसल का सही दाम

हरियाणा की मंडियों में पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पंचकूला स्थित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) ने मंडियों में “कच्ची पर्ची” के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब राज्य की सभी कृषि मंडियों में हर लेन-देन के लिए “J-फॉर्म” जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई आढ़ती खरीद प्रक्रिया के दौरान अनधिकृत स्लिप यानी “कच्ची पर्ची” का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे किसानों और खरीदारों को लेन-देन का कोई वैध और कानूनी रिकॉर्ड नहीं मिल पाता था। ऐसे में विवाद की स्थिति में किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती थी।

क्यों लिया गया यह फैसला

बोर्ड के अनुसार, “कच्ची पर्ची” प्रणाली न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि यह किसानों के हितों को भी नुकसान पहुंचाती है। बिना किसी वैध दस्तावेज के होने वाले लेन-देन में पारदर्शिता की कमी रहती है, जिससे किसानों का शोषण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हर सौदे पर “J-फॉर्म” जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सभी लेन-देन का प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।

मंडी सचिवों को सख्त निर्देश

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) ने राज्य की सभी मंडी समितियों के सचिवों और कार्यकारी अधिकारियों (EOs) को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आढ़तियों को तुरंत “कच्ची पर्ची” का उपयोग बंद करने के लिए कहें और इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने स्पष्ट किया कि खरीद के मौसम में “कच्ची पर्चियों” का उपयोग पूरी तरह गलत है, क्योंकि इससे न तो किसानों और न ही खरीदारों के पास कोई कानूनी रिकॉर्ड रहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

आढ़तियों को चेतावनी, नियमों का पालन जरूरी

मुख्य प्रशासक ने सभी मंडी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के आढ़तियों को तुरंत “कच्ची पर्ची” जारी करने से रोकें और यह सुनिश्चित करें कि कृषि उपज से जुड़े हर लेन-देन में “J-फॉर्म” का उपयोग किया जाए। इससे मंडियों में खरीद-बिक्री की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। 

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर इस मामले में कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए “कच्ची पर्ची” पर रोक लगा दी। 

किसानों को होता था भारी नुकसान

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र सिंह लाठर, जिन्होंने इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी, ने बताया कि “कच्ची पर्ची” व्यवस्था के कारण किसानों को अक्सर 30 से 40 प्रतिशत तक का नुकसान उठाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि कानूनी दस्तावेज के अभाव में किसान अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मांग पाते और आसानी से शोषण का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में “J-फॉर्म” को अनिवार्य करना किसानों के हित में एक बड़ा और जरूरी कदम है। 

अब 24 घंटे खुले रहेंगे मंडी के गेट

इसी बीच हरियाणा के चरखी दादरी से किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। रबी फसल कटाई के सीजन में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब सभी अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेट पास की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कर दी गई है। पहले किसानों को गेट पास बनवाने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था और समय की पाबंदी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब किसान दिन हो या रात, किसी भी समय अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। 

‘राउंड द क्लॉक’ मोड पर काम करेंगी मंडियां

मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशों के बाद सभी खरीद केंद्रों पर कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगा दी गई है। रात के समय भी गेट पास काटने, बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य सभी कार्यों के लिए स्टाफ मौजूद रहेगा। इसके अलावा चौकीदारों की भी दिन-रात ड्यूटी तय की गई है, ताकि मंडियों में सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। अब मंडियां पूरी तरह “राउंड द क्लॉक” मोड पर काम करेंगी और किसानों को किसी भी समय एंट्री की सुविधा मिलेगी। 

गेहूं खरीद में नमी बनी चुनौती

हालांकि, इस समय मंडियों में आ रही गेहूं की फसल में अधिक नमी होने के कारण सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई है। खरीद एजेंसियां निर्धारित मानकों के अनुसार ही फसल खरीदती हैं, इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में लाएं। मंडी अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही नमी का स्तर तय सीमा में आएगा, खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। 

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों फैसलों, J-फॉर्म अनिवार्यता और 24 घंटे गेट पास सुविधा से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। जहां एक ओर उन्हें अपनी उपज का सही और पारदर्शी दाम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मंडियों में भीड़ और इंतजार की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार और मंडी बोर्ड के ये कदम किसानों के हितों की रक्षा, पारदर्शिता बढ़ाने और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकते हैं।

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