मुख्यमंत्री सहभागिता योजना: गाय पालने पर हर माह मिलेंगे 6,000 रुपये

सरकार दे रही गौपालन को प्रोत्साहन, 4 गायों पर सालाना 72,000 रुपये की सहायता, जानें पूरी जानकारी 

उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने और गोवंश संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 जून 2026 तक राज्यभर की गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए।

सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों और पशुपालकों को गौपालन से जोड़ना है, ताकि उनकी आय बढ़ाने के साथ-साथ निराश्रित गोवंशों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके। अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

4 गाय पालने पर मिलेगी 72 हजार रुपये की सहायता

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत राज्य सरकार वर्तमान में प्रति गोवंश प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान या पशुपालक चार निराश्रित गोवंश अपने संरक्षण में रखता है, तो उसे कुल 72,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि चार समान किस्तों में दी जाएगी। सरकार ने योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पशुओं के रखरखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। योजना से जुड़े लाभार्थियों को पशुशेड निर्माण की सुविधा मनरेगा योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

गौशालाओं में चलाया जाएगा विशेष अभियान

1 जून से 7 जून तक चलने वाले अभियान के दौरान प्रदेश की सभी गौशालाओं में विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पशुधन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में स्वच्छता, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। अभियान के तहत गौशालाओं में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। गोवंशों के लिए भूसा, हरा चारा, साइलेज और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पशुओं को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गौशालाओं के आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा।

पशुओं के स्वास्थ्य पर रहेगा विशेष ध्यान

सरकार ने पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष योजना तैयार की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि माइक्रोप्लान तैयार कर सभी गोवंशों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इससे पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों की रोकथाम की जा सकेगी और दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी सुधार होगा। इसके अलावा जिन जिलों में गौचर भूमि पर अवैध कब्जे हैं, वहां जिलाधिकारियों के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि पर्याप्त चरागाह उपलब्ध होने से गोवंशों के संरक्षण और पोषण में मदद मिलेगी।

समय पर होगा दूध का भुगतान

बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का भुगतान समय पर किया जाए। इसके साथ ही गांव-गांव में दुग्ध समितियों के गठन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक डेयरी सहकारिता से जुड़ सकें और अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

भूसा संग्रहण में यूपी ने हासिल की बड़ी सफलता

बैठक में भूसा संग्रहण अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश ने इस अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। निर्धारित 1,37,42,018 क्विंटल लक्ष्य के मुकाबले 1,36,98,441 क्विंटल भूसा उपलब्ध कराया जा चुका है, जो लक्ष्य का 99.70 प्रतिशत है। इसमें 14,81,071 क्विंटल भूसा दान के माध्यम से तथा 1,22,17,369 क्विंटल भूसा खरीद के माध्यम से प्राप्त किया गया है। भूसे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 3,974 अस्थायी और 7,285 स्थायी भूसा बैंक भी स्थापित किए गए हैं।

दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि विश्व दुग्ध दिवस सप्ताह के दौरान चलाए जाने वाले कार्यक्रमों से किसानों और पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन, बेहतर आहार प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

“मुख्यमंत्री सहभागिता योजना: गाय पालने पर हर माह मिलेंगे 6,000 रुपये” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना क्या है?

उत्तर: मुख्यमंत्री सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत किसानों और पशुपालकों को निराश्रित गोवंशों के संरक्षण और पालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

उत्तर: योजना के तहत प्रति गोवंश 1,500 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। चार गोवंश पालने पर लाभार्थी को सालाना 72,000 रुपये की सहायता मिलती है।

प्रश्न 3. 72,000 रुपये की सहायता कैसे मिलेगी?

उत्तर: चार निराश्रित गोवंशों का पालन करने वाले पात्र किसान या पशुपालक को 72,000 रुपये की राशि चार समान किस्तों में प्रदान की जाएगी।

प्रश्न 4. क्या योजना के तहत पशुशेड की सुविधा भी मिलेगी?

उत्तर: हां, योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए पशुशेड निर्माण की व्यवस्था मनरेगा योजना के तहत की जाएगी।

प्रश्न 5. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: योजना का उद्देश्य गोवंश संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाना है।

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