दूध में मिलावट रोकने को सरकार सख्त, नई तकनीक से जांच शुरू

यूरिया समेत मिलावट पकड़ने के लिए हाईटेक सिस्टम लागू, निगरानी होगी और मजबूत

महाराष्ट्र में दूध और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। राज्य में मिलावटी दूध की बढ़ती शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने दूध में मिलावट की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित आधुनिक सिस्टम विकसित करने का सुझाव दिया है, जिससे मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

मुख्यमंत्री आवास ‘वर्षा’ में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान यह प्रस्ताव सामने आया। बैठक में डेयरी क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें राज्य में चल रही योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर भी विचार किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, ताकि दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और उपभोक्ताओं तक शुद्ध उत्पाद पहुंच सके। 

एआई (AI) तकनीक से मिलेगी सटीक पहचान

सीएम फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) (National Dairy Development Board (NDDB)) द्वारा तैयार की गई टेस्ट स्ट्रिप्स के जरिए दूध में यूरिया और अन्य मिलावट का पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। तेजी से बदलती परिस्थितियों में ज्यादा सटीक और तेज तकनीक की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि एनडीडीबी (NDDB) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) (Indian Institute of Technology (IIT)) मिलकर एक ऐसा AI आधारित सिस्टम तैयार करें, जो दूध की जांच को और अधिक प्रभावी बना सके। इस तकनीक के जरिए न केवल मिलावट का जल्दी पता लगाया जा सकेगा, बल्कि बड़े स्तर पर निगरानी भी आसान हो जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता वाला दूध उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 

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असंगठित क्षेत्र पर रहेगा फोकस

सरकार की नजर खास तौर पर असंगठित डेयरी सेक्टर पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में करीब 40 प्रतिशत दूध ही संगठित क्षेत्र के माध्यम से प्रोसेस होता है, जबकि लगभग 60 प्रतिशत दूध असंगठित क्षेत्र से आता है। इसी असंगठित क्षेत्र में मिलावट की शिकायतें ज्यादा सामने आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादकों को संगठित डेयरी नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत गांव स्तर पर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। 

गांव-गांव तक डेयरी नेटवर्क विस्तार

राज्य सरकार का लक्ष्य देशभर में हजारों गांवों को सहकारी डेयरी व्यवस्था से जोड़ना है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा और मिलावट जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगेगा। अधिकारियों के मुताबिक, नई टेस्ट स्ट्रिप्स यूरिया और अन्य मिलावटी तत्वों की पहचान करने में सक्षम हैं और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में ये पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगी। इसके साथ ही AI तकनीक जुड़ने के बाद जांच प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत हो जाएगी।

‘महानंद’ और ‘आरे’ ब्रांड को मिलेगा नया जीवन

बैठक में राज्य के प्रमुख डेयरी ब्रांड ‘महानंद’ को दोबारा मजबूत करने की दिशा में हो रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस दिशा में करीब 78 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे नए स्वरूप में बाजार में उतारा जाएगा। इसके साथ ही ‘आरे’ ब्रांड को भी फिर से लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। नई परियोजनाओं के तहत डेयरी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। 

आधुनिक लैब और नई परियोजनाएं

सरकार ने दूध की गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक लैब स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। मुंबई की आरे कॉलोनी में नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, वहीं लातूर और नागपुर में भी आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करने की योजना है। इन पहलों का उद्देश्य न केवल दूध उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार का यह कदम डेयरी सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने और मिलावट पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

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