दीपावली से पहले खुशखबरी: अब दूध उत्पादकों को मिलेगा 6 रुपए प्रति लीटर बोनस

हिमाचल प्रदेश के डेयरी किसानों को दुग्ध प्रोत्साहन योजना से मिलेगा फायदा

शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश में त्योहारो का सीजन शुरू हो गया है। केंद्र व राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी योजनाओं के माध्यम से किसानों को फायदा पहुंचाना शुरू कर किया। ताजा अपडेट दूध उत्पादकों (डेयरी किसानों) से जुड़ा हुआ है। दूध उत्पादक किसानों को दीपावली से पहले दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि को दोगुना करते हुए 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है। इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में मवेशियों की मौत पर 55 हजार रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा।

किसानों को इन योजनाओं से मिलेगी राहत

हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों, मछुआरों और आपदा प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दूध पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने, जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने और कृषि परियोजनाओं के विस्तार को मंजूरी दी गई।

दूध पर प्रोत्साहन राशि ₹3 से बढ़कर ₹6 प्रति लीटर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि दोगुनी कर दी है। अब पात्र दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 6 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि पहले यह राशि 3 रुपये थी। इस फैसले से राज्य के डेयरी किसानों को आर्थिक सहायता मिलने और पशुपालन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकारी विभागों को अपनी जरूरत के दूध और दुग्ध उत्पाद मिल्कफेड से खरीदने के निर्देश देने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के दुग्ध उत्पादकों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

मछुआरों को ₹100 प्रति किलो मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य

राज्य के जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत जलाशयों में पकड़ी गई मछलियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। यदि नीलामी में मछली की कीमत निर्धारित MSP से कम रहती है, तो राज्य सरकार 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक सब्सिडी देगी। इस पहल का उद्देश्य मछुआरोंको कम कीमत मिलने की स्थिति में आर्थिक राहत देना और उनकी आय को सहारा प्रदान करना है।

ट्राउट मछली पालकों के लिए ₹1 करोड़ की जोखिम निधि

मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से ट्राउट मछली पालन व्यवसाय को होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने के लिए ट्राउट जोखिम निधि योजना लागू करने की मंजूरी दी है। इसके लिए एक करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह योजना आपदा के कारण नुकसान झेलने वाले ट्राउट मछली पालकों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

वर्षा आधारित कृषि परियोजना के लिए ₹603 करोड़ अतिरिक्त मंजूर

हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सोलन जिले में संचालित जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि की एकीकृत विकास परियोजना का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत मौजूदा ग्राम पंचायतों के साथ आसपास की अतिरिक्त पंचायतों में भी परियोजना की गतिविधियां जारी रखने और बढ़ाने के लिए 603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई है। इसके अलावा, एचपी शिवा परियोजना की अवधि दो साल बढ़ाकर जून 2030 तक करने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों से कृषि और बागवानी क्षेत्र में विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बोह घाटी के आपदा प्रभावित किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता

कांगड़ा जिले की बोह घाटी में आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों वाले परिवारों को 7.50 लाख रुपये और घरेलू सामान के नुकसान पर एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। प्रभावित परिवारों को किराये के लिए 5,000 रुपये की सहायता और छह महीने तक मुफ्त राशन देने का भी प्रावधान किया गया है। पशुधन, फसल और कृषि भूमि को हुए नुकसान के लिए भी सहायता निर्धारित की गई है। इसके तहत भैंस की मौत पर 55,000 रुपये और बकरी या भेड़ के नुकसान पर 15,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मत्स्य पालन में नुकसान पर एक लाख रुपये, फसल के नुकसान पर 2,000 रुपये प्रति कनाल और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने पर 5,000 रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन और बागवानी विभाग में भरे जाएंगे 171 पद

मंत्रिमंडल ने पशुपालन और बागवानी विभागों में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न पदों को भरने की मंजूरी दी है। पशुपालन विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के 116 पद भरे जाएंगे। वहीं, बागवानी विभाग में 40 बागवानी विस्तार अधिकारियों, 5 वरिष्ठ सहायकों और 10 बागवानी विकास अधिकारियों के पद भरने को मंजूरी दी गई है। इन नियुक्तियों से संबंधित विभागों के कामकाज को बेहतर बनाने और किसानों तथा बागवानों तक सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

“अब दूध उत्पादकों को मिलेगा 6 रुपए प्रति लीटर बोनस” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादकों को अब कितना बोनस मिलेगा?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश में दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र दूध उत्पादकों को अब 6 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले यह राशि 3 रुपए प्रति लीटर थी।

प्रश्न 2. हिमाचल प्रदेश में मछुआरों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है?

उत्तर: राज्य के जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। नीलामी में कीमत इससे कम रहने पर सरकार 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक सब्सिडी देगी।

प्रश्न 3. ट्राउट मछली पालकों के लिए कितनी राशि की जोखिम निधि बनाई गई है?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से ट्राउट मछली पालन को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए एक करोड़ रुपए की जोखिम निधि योजना को मंजूरी दी है।

प्रश्न 4. प्राकृतिक आपदा में भैंस की मौत होने पर कितना मुआवजा मिलेगा?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वीकृत राहत प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा में भैंस की मौत होने पर 55,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

प्रश्न 5. हिमाचल प्रदेश की वर्षा आधारित कृषि परियोजना के लिए कितनी अतिरिक्त राशि मंजूर हुई है?

उत्तर:सोलन जिले में संचालित जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि की एकीकृत विकास परियोजना के विस्तार के लिए 603 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई है।

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