गेहूं की MSP खरीद: 1.15 लाख किसानों के खातों में 1318 करोड़ रुपये पहुंचे

समय पर भुगतान से किसानों में खुशी, बिना परेशानी मंडियों में बेच रहे फसल

देशभर में रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के तहत गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद तेज गति से जारी है। केंद्र और राज्य सरकारों की सक्रिय व्यवस्था के चलते किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है, जिससे मंडियों में संतोष का माहौल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है और अब तक लाखों किसानों को सीधा लाभ मिला है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, 28 अप्रैल तक राज्य में कुल 6.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज की गई है। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाया गया है। पंजीकरण से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

किसानों के खातों में पहुंचे 1318 करोड़ रुपये

सरकार ने बताया कि अब तक 1,15,854 किसानों को 1318 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से किया जा चुका है। समय पर राशि मिलने से किसान बिना किसी परेशानी के अपनी उपज मंडियों में बेच रहे हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता भी कम हुई है। 

खरीद केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं

राज्य सरकार का कहना है कि सभी खरीद केंद्रों पर तौल, भंडारण और भुगतान की व्यवस्था मजबूत की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को केंद्र से लौटना न पड़े और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें। किसानों को लाइन, तौल और भुगतान में परेशानी न हो, इसके लिए निगरानी भी बढ़ाई गई है। 

पूर्वांचल जिलों का शानदार प्रदर्शन

इस बार पूर्वांचल के जिलों ने गेहूं खरीद में शानदार प्रदर्शन किया है। देवरिया जिला 55.82 प्रतिशत खरीद के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा बस्ती, प्रतापगढ़, बलरामपुर और संतकबीरनगर जैसे जिले भी खरीद में तेजी से आगे बढ़े हैं। इन जिलों में प्रशासनिक सक्रियता और किसानों की भागीदारी साफ नजर आ रही है। 

बारिश से खराब गेहूं पर भी राहत

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई क्षेत्रों में गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राहत देते हुए 70 प्रतिशत तक चमकविहीन (लस्टर लॉस) और 20 प्रतिशत तक सिकुड़े या टूटे दानों वाले गेहूं की खरीद बिना कटौती के करने की अनुमति दी है। इससे किसानों को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। 

हरियाणा में भी किसानों को फायदा

हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने गेहूं खरीद मानकों में दी गई छूट को किसानों के हित में बड़ा फैसला बताया है। नई व्यवस्था के तहत लस्टर लॉस की सीमा 70 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है, जबकि सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा भी बढ़ाई गई है। इससे खराब मौसम से प्रभावित किसानों को अपनी फसल एमएसपी (MSP) पर बेचने में राहत मिली है। 

दिल्ली में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नियमों में ढील

दिल्ली सरकार ने भी किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद के नियमों में ढील दी है। अब 70 प्रतिशत तक चमक खो चुकी गेहूं की फसल और 15 प्रतिशत तक सिकुड़े व टूटे दानों वाली फसल भी एमएसपी (MSP) पर खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसानों को कम दाम पर फसल बेचने से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस श्रेणी के गेहूं को अलग स्टॉक में रखा जाएगा और स्थानीय जरूरतों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसे सामान्य स्टॉक में नहीं मिलाया जाएगा। 

डिजिटल व्यवस्था से आसान हुई प्रक्रिया

सरकारें खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दे रही हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, भुगतान और निगरानी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है। इससे किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है और खरीद केंद्रों पर अनियमितताओं में कमी आई है। 

किसानों के लिए राहत भरा सीजन

इस बार गेहूं खरीद अभियान किसानों के लिए राहत भरा साबित हो रहा है। समय पर भुगतान, खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद और बेहतर व्यवस्थाओं के कारण किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में खरीद और तेज होने की उम्मीद है, जिससे और अधिक किसानों को एमएसपी (MSP) का लाभ मिलेगा। 

“गेहूं की MSP खरीद: 1.15 लाख किसानों के खातों में 1318 करोड़ रुपये पहुंचे” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. गेहूं की MSP खरीद 2026 में कितना भुगतान हुआ है?

उत्तर: अब तक 1.15 लाख किसानों के खातों में 1318 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश में अब तक कितना गेहूं खरीदा गया है?

उत्तर: 28 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में 6.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज की गई है।

प्रश्न 3. खराब गुणवत्ता वाला गेहूं भी MSP पर खरीदा जाएगा?

उत्तर: हाँ, सरकार ने 70 प्रतिशत तक चमकविहीन और तय सीमा तक सिकुड़े या टूटे दानों वाले गेहूं की खरीद की अनुमति दी है।

प्रश्न 4. किसानों को भुगतान कैसे किया जा रहा है?

उत्तर: किसानों को गेहूं बिक्री का भुगतान सीधे बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए किया जा रहा है।

प्रश्न 5. किन राज्यों में गेहूं खरीद नियमों में राहत दी गई है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम से प्रभावित गेहूं की खरीद के लिए मानकों में राहत दी गई है।

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