साप्ताहिक समाचार: किसानों के लिए इस सप्ताह की टॉप 5 बड़ी खबरें

बासमती चावल के एक्सपोर्ट से लेकर आलू किसानों के लिए भंडारण शुल्क में छूट, बिहार में फिश क्लस्टर और गन्ने के रोगमुक्त बीज तक, जानें इस सप्ताह की प्रमुख खबरें

देशभर के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी इस सप्ताह की कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। कहीं किसानों को फसल की बेहतर कीमत दिलाने के लिए नई पहल की गई है, तो कहीं कृषि उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों के लिए भंडारण शुल्क में ₹1 प्रति किलो की छूट और भावांतर भुगतान, बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विजन 2030, जबकि गन्ना किसानों को रोगमुक्त और क्वालिटी बीज उपलब्ध कराने के लिए IISR और ISMA के बीच समझौता प्रमुख खबरों में शामिल हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह की किसानों से जुड़ी टॉप 5 खबरें।

मध्यप्रदेश: रायसेन की बासमती को मिलेगा एक्सपोर्ट का बाजार

मध्य प्रदेश के रायसेन में बासमती चावल की खेती और उसके निर्यात को बढ़ावा देने से जुड़ी पहल इस सप्ताह चर्चा में रही। बालराम कृषि महोत्सव के दौरान कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और बासमती चावल को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर जोर दिया गया। इससे क्षेत्र के बासमती उत्पादक किसानों को घरेलू बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी उपज बेचने के अवसर मिलने की उम्मीद है। बासमती की क्वालिटी, बेहतर उत्पादन और बाजार से जुड़ाव बढ़ने पर किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकता है। ऐसे में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना रायसेन के बासमती उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राजस्थान: डिग्गी और फार्म पॉन्ड को लेकर सुरक्षा गाइडलाइन

राजस्थान में कृषि विभाग ने खेतों में बनी डिग्गी और फार्म पॉन्ड की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खेतों में सिंचाई और जल संरक्षण के लिए डिग्गी तथा फार्म पॉन्ड का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इन जल संरचनाओं के आसपास सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। कृषि विभाग की ओर से जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का उद्देश्य किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों को संभावित दुर्घटनाओं से बचाना है। किसानों को जल संरचनाओं के निर्माण और इस्तेमाल के दौरान निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश: आलू किसानों को भंडारण शुल्क में ₹1 प्रति किलो की छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों के लिए भंडारण शुल्क में ₹1 प्रति किलोग्राम की छूट देने का फैसला किया है। इस राशि का भुगतान किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ₹1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। इसके अलावा आलू की कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भावांतर भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत ₹1.50 प्रति किलो की दर से भावांतर भुगतान किया जाएगा और इसके लिए ₹100 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार दूसरे राज्यों में यूपी के आलू के लिए नए बाजार तलाशने पर भी काम कर रही है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं और मार्केटिंग व्यवस्था मजबूत हो सकती है।

बिहार: 2030 तक फिश क्लस्टर बनाने की तैयारी

बिहार सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विजन 2030 – Bihar Fisheries Priority Projects तैयार किया है। इसका लक्ष्य राज्य को देश के प्रमुख अंतर्देशीय मत्स्य पालन वाले राज्यों में शामिल करना, मछली उत्पादन बढ़ाना और मछली पालक परिवारों की आय में बढ़ोतरी करना है। विजन 2030 के तहत 8 प्राथमिक परियोजनाओं के जरिए करीब 1,848.75 हेक्टेयर क्षेत्र में सीधे काम करने और करीब 9,357 हेक्टेयर क्षेत्र तक इसका प्रभाव पहुंचाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के जरिए करीब 50,200 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार अलग-अलग जिलों में स्थानीय क्षमता के अनुसार फिश क्लस्टर विकसित करेगी। सीवान में वेटलैंड क्लस्टर, सारण में स्कैम्पी क्लस्टर और मुंगेर में केज क्लस्टर विकसित करने की योजना है। साथ ही मछली की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वैल्यू एडिशन, भंडारण और मार्केटिंग को भी मजबूत करने पर जोर है।

गन्ना किसानों को मिलेगा रोगमुक्त और क्वालिटी बीज

गन्ना किसानों के लिए इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR), लखनऊ और इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के बीच समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और पूरे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के किसानों को उच्च क्वालिटी वाला गन्ना बीज उपलब्ध कराना है। इस साझेदारी के तहत संस्थान की ओर से विकसित उन्नत किस्मों के बीज बड़े पैमाने पर तैयार किए जाएंगे। किसानों को रोगमुक्त और आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज उपलब्ध कराने के साथ उनकी जमीन और क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त किस्म चुनने की जानकारी भी दी जाएगी।

लाल सड़न रोग से हो सकता है बचाव

गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग (Red Rot) जैसी बीमारियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में क्वालिटी और रोगमुक्त बीज उपलब्ध होने से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन सुधारने में सहायता मिल सकती है। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक संस्थानों और चीनी उद्योग के बीच तालमेल बढ़ाकर उन्नत तकनीक और बीज को सीधे किसानों तक पहुंचाना है।

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