साप्ताहिक कृषि समाचार: किसानों के लिए खाद, बिजली, जिप्सम और डेयरी से जुड़ी बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश में खाद वितरण की नई व्यवस्था लागू, राजस्थान में 2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य; हरियाणा में 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जिप्सम और छत्तीसगढ़ में मछली पालन को बढ़ावा

देशभर के किसानों के लिए इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण फैसले और योजनाएं सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में खाद वितरण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए ई-विकास 2.0 लागू किया गया है, वहीं राजस्थान में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा में किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जिप्सम देने की तैयारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश में आलू, सरसों व दलहन उत्पादक जिलों में फॉस्फेटिक खाद की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश में डेयरी समितियों का विस्तार, 2028-29 तक बनेंगी नई समितियां

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को देश की प्रमुख दुग्ध उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए डेयरी क्षेत्र के विस्तार पर जोर दिया है। राज्य में दुग्ध संकलन वर्ष 2024-25 के 8.73 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2026-27 में जुलाई तक 9.75 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो गया है। इस दौरान करीब 27 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। दुग्ध उत्पादक किसानों को किया जाने वाला भुगतान भी 1,477 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,780 करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश में 1,926 नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई हैं और 801 निष्क्रिय समितियों को दोबारा शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक 3,827 अतिरिक्त समितियां गठित करना और अगले पांच वर्षों में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करना है।

राजस्थान में किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के अनुसार फिलहाल 26 जिलों के 3.34 लाख से अधिक किसानों को दिन में कृषि बिजली मिल रही है। इसके लिए बिजली ढांचे को मजबूत करने के साथ नए ग्रिड और उपकेंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान में 2,300 से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिनकी क्षमता 5,000 मेगावाट से अधिक बताई गई है। राज्य सरकार किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़कर उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर देने पर भी जोर दे रही है।

हरियाणा में किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेगा जिप्सम

हरियाणा सरकार ने भूमि सुधार के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जिप्सम उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकार करीब 15.63 करोड़ रुपये की लागत से 25 हजार टन जिप्सम खरीदेगी। इसका उपयोग करीब 10 लाख एकड़ कृषि भूमि के सुधार के लक्ष्य के तहत किया जाएगा। सरकार ने जिप्सम की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कैथल में 9.80 करोड़ रुपये की लागत से 21,680 मीट्रिक टन क्षमता का नया गोदाम और कृषि उपज व कृषि सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई है।

मध्य प्रदेश में ई-विकास 2.0 से खाद खरीदना हुआ आसान

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए ई-विकास 2.0 व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब किसान अपनी जरूरत के अनुसार यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरक खरीद सकेंगे और किसी दूसरे उर्वरक को जबरन साथ लेने की बाध्यता नहीं होगी। अतिरिक्त खाद की मांग के लिए लंबा कारण लिखने के बजाय अब आसान विकल्प से कारण चुनने की सुविधा दी गई है। नई व्यवस्था में टोकन की सीमा भी हटाई गई है। किसान को टोकन मिलने के 24 घंटे बाद उसे रद्द करने की सुविधा दी गई है। जल्द ही व्हाट्सऐप के जरिए टोकन, खाद का भंडार, नजदीकी विक्रेता और उठाव की तारीख जैसी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उत्तर प्रदेश में आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों को प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों में फॉस्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 20 अगस्त तक प्रदेश में कुल 26.35 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध बताया गया, जिसमें 11.97 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 4.77 लाख मीट्रिक टन डीएपी शामिल है। सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अभियान भी चलाया है। 1 अप्रैल से 20 अगस्त के बीच 12,358 छापे मारे गए और कई विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।

छत्तीसगढ़ में 1 लाख मछली के बीज से 45 गांवों को फायदा

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जल स्रोतों को आय का जरिया बनाने के लिए आजीविका डबरियों और नवा तरिया में करीब 1 लाख मछली के बीज डाले जा रहे हैं। इससे 45 गांवों के 50 परिवारों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। मछली पालन से ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार और अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। इस पहल के तहत मछली पालन से जुड़े लोगों को तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए उत्पादन और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाई जा सके।

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