साप्ताहिक कृषि समाचार: पशुपालकों को 1 लाख का इनाम, किसानों को सूखा राहत; कपास पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर

मध्य प्रदेश में पशु प्रतियोगिता के विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार, बिहार में 9,840 किसानों और युवाओं को मिलेगा कृषि प्रशिक्षण; महाराष्ट्र ने केंद्र से मांगा विशेष पैकेज और कर्नाटक ने जारी किए 1,250 करोड़ रुपए

देशभर में खेती-किसानी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशु प्रतियोगिता में एक लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बिहार में किसानों और ग्रामीण युवाओं को कृषि कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं, महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज मांगा गया है और कर्नाटक सरकार ने राहत के लिए 1,250 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा, कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेचने का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराने की अपील की गई है। आइए जानते हैं इस सप्ताह की पांच प्रमुख कृषि खबरों के बारे में।

मध्य प्रदेश में पशुपालकों को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार

मध्य प्रदेश सरकार ने उन्नत नस्ल के पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशु प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, वृंदावन ग्राम में होने वाली इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालक को एक लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाले को 50 हजार रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कारों का वितरण दीपावली पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर होगा। मुख्यमंत्री ने रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही। इसके साथ ही कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 30 लाख किसानों के खेतों पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य बताया गया।

बिहार में 9,840 किसानों और युवाओं को मिलेगा कृषि प्रशिक्षण

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि कौशल विकास योजना के तहत 8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के माध्यम से 9,840 किसानों और ग्रामीण युवाओं को 328 बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि आधारित रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण में नर्सरी प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, मधुमक्खी पालन, कृषि उद्यमिता और आधुनिक कृषि यंत्रों के संचालन जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा, पहले से कृषि कार्यों में अनुभव रखने वाले लोगों के कौशल को मान्यता देने के लिए आरपीएल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य के 38 जिलों की आत्मा इकाइयों सहित विभिन्न संस्थानों की मदद ली जाएगी।

महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए केंद्र से मांगा विशेष पैकेज

महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विशेष आर्थिक सहायता की मांग की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य के 32 जिलों में सूखे का असर है और 358 में से 265 तालुका प्रभावित हैं। इससे फसलों के साथ पेयजल और पशुओं के चारे की उपलब्धता पर भी चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार ने केंद्र को सहायता का प्रस्ताव सौंपा है। केंद्र की टीम को 8 से 11 अक्टूबर के बीच प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सूखे और फसल नुकसान का आकलन करना था। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र से सहायता मिलने में समय लग सकता है, इसलिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से भी प्रभावित किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। लगभग 23 हजार गांवों में फसल नुकसान का सर्वे पूरा होने की जानकारी भी दी गई है।

कर्नाटक में किसानों के लिए 1,250 करोड़ रुपए जारी

कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए पहली किस्त के रूप में 1,250 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पात्र किसानों को नियमों के अनुसार 2,500 रुपए की इनपुट सब्सिडी सीधे बैंक खाते में देने की घोषणा की गई है। सरकार के अनुसार, पहली किस्त की राशि दो से तीन दिनों के भीतर पात्र किसानों के खातों में पहुंचाई जानी थी। राज्य में 217 तालुका को पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जबकि 23 अन्य तालुका में जांच चल रही थी। सरकार ने पेयजल व्यवस्था के लिए 306 करोड़ रुपए, आपात जरूरतों के लिए 329 करोड़ रुपए और पशुओं के चारे के इंतजाम के लिए 25 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। राज्य सरकार ने सूखे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से करीब 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है।

कपास किसान 31 अक्टूबर तक कराएं पंजीकरण

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कपास किसानों से एमएसपी पर खरीद का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक ‘कपास किसान मोबाइल एप’ पर पंजीकरण कराने की अपील की है। पंजीकरण की अवधि 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित बताई गई है। इस पंजीकरण से किसानों को एमएसपी खरीद सेवाओं और खरीद केंद्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। किसान खरीद केंद्रों और एमएसपी से जुड़ी जानकारी के लिए सीसीआई की आधिकारिक वेबसाइटcotcorp.org.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण में सहायता के लिए व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 8269023626 भी जारी किया गया है। कपास उत्पादक किसानों को सलाह है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा कर लें।

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