किसानों और पट्टाधारकों के लिए बड़ा ऐलान, 50 लाख पट्टों की रजिस्ट्री का खर्च उठाएगी सरकार

मध्यप्रदेश में भू-अधिकार के पट्टों की रजिस्ट्री होगी निःशुल्क, राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी पूरा खर्च

मध्यप्रदेश के किसानों और भू-स्वामियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। रीवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास भूमि के पट्टे हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, ऐसे सभी पट्टाधारकों की रजिस्ट्री राज्य सरकार निःशुल्क कराएगी। सरकार प्रदेश के करीब 50 लाख पट्टों की रजिस्ट्री का पूरा शुल्क स्वयं वहन करेगी। इसके लिए करीब 4 हजार करोड़ रुपये खर्च होने की बात मुख्यमंत्री ने कही।

पट्टाधारकों को नहीं देना होगा रजिस्ट्री का खर्च

मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे पट्टाधारक जिनके पास भूमि के पट्टे मौजूद हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से निःशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी। इसका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। इस घोषणा का दायरा प्रदेश के करीब 50 लाख पट्टों तक बताया गया है और इसके लिए लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है।

रीवा के खेतों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा के किसानों के लिए सिंचाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि स्लीमनाबाद टनल का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। टनल का काम पूरा होने के बाद रीवा जिले के खेतों तक नर्मदा का पानी पहुंचाने की योजना है। इससे क्षेत्र में सिंचाई के साथ पेयजल सुविधा को भी बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि त्योंथर, लोंही, सिरमौर और सेमरिया सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने पर रीवा जिले की करीब 1 लाख 32 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है। इससे जिले के कृषि क्षेत्र में सिंचाई का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर

मध्यप्रदेश में किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए हाल में भी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नीमच और राजगढ़ की तीन सिंचाई परियोजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर करीब 4,967 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इससे 88 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए करीब 4,197 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं राजगढ़ जिले की सुठालिया सिंचाई परियोजना के लिए करीब 262.63 करोड़ रुपये और पार्वती रिन्सी सिंचाई परियोजना के लिए करीब 507.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सुठालिया परियोजना से 40 हजार हेक्टेयर और पार्वती रिन्सी परियोजना से 48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।

रीवा में 1,000 हेक्टेयर में बनेगा प्राकृतिक खेती क्लस्टर

मुख्यमंत्री ने रीवा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती क्लस्टर विकसित किए जाने की जानकारी भी दी। बसामन मामा गो-अभयारण्य में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से किसानों को जीवामृत, घन जीवामृत और प्राकृतिक खेती की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रीवा में अमरूद, आंवला और कटहल जैसी बागवानी फसलों का उत्पादन भी बड़े स्तर पर होता है। इसके साथ ही राज्य मिलेट मिशन के तहत कोदो-कुटकी जैसे श्रीअन्न को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की योजना है।

प्रगतिशील किसानों से किया सीधा संवाद

बलराम कृषि महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा के चार प्रगतिशील किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ किए जा रहे नए प्रयोगों और खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के अनुभव जाने। किसानों ने आधुनिक कृषि यंत्रों और जैविक खाद के इस्तेमाल से खेती को अधिक लाभप्रद बनाने से जुड़े अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, अपेक्स बैंक के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव, विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पांचूलाल प्रजापति, उपाध्यक्ष प्रवीण त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे।

“50 लाख पट्टों की रजिस्ट्री का खर्च उठाएगी सरकार” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और जवाब (FAQ): 

प्रश्न 1. मध्यप्रदेश में कितने पट्टों की निःशुल्क रजिस्ट्री होगी?

उत्तर: मध्यप्रदेश में करीब 50 लाख पट्टों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराने की घोषणा की गई है।

प्रश्न 2. पट्टों की रजिस्ट्री का खर्च कौन उठाएगा?

उत्तर: पट्टों की रजिस्ट्री पर लगने वाला पूरा शुल्क राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।

प्रश्न 3. पट्टों की रजिस्ट्री के लिए सरकार कितना खर्च करेगी?

उत्तर: मुख्यमंत्री के अनुसार करीब 4 हजार करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

प्रश्न 4. किन पट्टाधारकों को निःशुल्क रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा?

उत्तर: ऐसे पट्टाधारक जिनके पास भूमि के पट्टे हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्हें निःशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा देने की घोषणा की गई है।

प्रश्न 5. यह घोषणा किसने की है?

उत्तर: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों और भू-स्वामियों के हित में यह घोषणा की।

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