एमपी बजट 2026: किसानों को 19 हजार करोड़ की राहत, 1.15 लाख करोड़ का किया प्रावधान

वित्त मंत्री ने दो योजनाओं में बिजली बिल राहत और कृषि विकास के लिए भारी संसाधन दिए

MP Budget 2026 : मध्यप्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट बुधवार को प्रस्तुत किया गया, जिसमें किसानों के हित में कई बड़े फैसलों की घोषणा की गई है। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बताया कि इस बजट में किसानों को बिजली बिल राहत देने के लिए दो योजनाओं में कुल 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कुल 1,15,000 करोड़ रुपए का विशाल वित्तीय संसाधन रखा गया है। राज्य सरकार ने इसे “किसान कल्याण वर्ष” भी घोषित किया है।

राज्य के वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, किसानों की आमदनी मजबूत करने और खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का बड़ा अवसर इस बजट में मिलेगा। बजट का कुल आकार 4,38,317 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण सहित कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

बिजली बिल पर 19,000 करोड़ की राहत

बजट में किसानों को बिजली बिल में राहत देने के लिए दो प्रमुख योजनाओं के तहत लगभग 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कदम खासतौर पर किसानों को ऊर्जा लागत के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए किया गया है। इससे न केवल खेती में लागत कम होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिजली सब्सिडी और राहत पैकेज का उद्देश्य फसल उत्पादन, सिंचाई और कृषि संबंधित मशीनों के उपयोग पर निर्भर किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है। इससे खेती की लागत में कमी आएगी और किसानों को अपने उत्पादों पर बेहतर लाभ मिल सकेगा।

1.15 लाख करोड़ का कृषि विकास प्रावधान

राज्य सरकार ने बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,15,013 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जो इस क्षेत्र के व्यापक विकास को दर्शाता है। इसमें फसल उत्पादन, मूल्य सुरक्षा, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना और उपज का बेहतर विपणन शामिल है। इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा कृषि आधारभूत संरचना के विकास, फसल बीमा, किसानों के कल्याण और कृषि तकनीकी सुधार योजनाओं के लिए समर्पित किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को भी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक फंड आवंटित किया गया है, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

किसान और ग्रामीण विकास के अन्य बड़े ऐलान

बजट में किसान हित को ध्यान में रखते हुए कई अन्य उपाय भी घोषित किए गए हैं। सरकार ने 1 लाख सोलर सिंचाई पंप वितरित करने, ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण की सुविधा देने और भावांतर योजना के तहत उपज का समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने जैसे कदम शामिल किए हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी व्यापक निवेश किया गया है। महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना के तहत लगभग 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए गए हैं।

बजट में कर नहीं बढ़ाया गया

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, न ही मौजूदा कर दरों में वृद्धि की गई है। यह फैसला आम जनता के लिए राहत प्रदान करने के लिए उठाया गया है, खासकर किसानों और ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखते हुए।

बजट में किस योजना पर क्या प्रावधान, जानें, एक नजर में

प्रतिक्रिया और असर

इस बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विपक्ष ने इसे कुछ मामलों में “आश्वासन पर आधारित” बजट बताया है, जबकि सरकार इसे विकास और सामाजिक कल्याण का बजट मानती है। किसान, महिला और युवा वर्गों के हित में बड़े प्रावधानों को सार्वजनिक रूप से सराहा जा रहा है। कुल मिलाकर, एमपी बजट 2026 किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाओं का बजट बताया जा रहा है। बिजली राहत, कृषि विकास के लिये विशाल फंड और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के फैसले इस बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं।

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