फसल नुकसान मुआवजा: फसल खराब होने पर मिलेगी ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक सहायता

बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा

प्राकृतिक आपदाएं किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, चक्रवात, अग्निकांड, अंधड़-तूफान और कीट प्रकोप जैसी घटनाएं फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे किसानों की आय और आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृषि आदान-अनुदान सहायता योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल नुकसान के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे दोबारा खेती शुरू कर सकें और आर्थिक संकट से उबर सकें।

योजना का संचालन आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को समय पर राहत उपलब्ध कराना और कृषि गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने में सहायता करना है।

33 प्रतिशत या अधिक फसल नुकसान होने पर मिलेगा लाभ

कृषि आदान-अनुदान सहायता योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है, जिनकी खड़ी फसल में प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ हो। फसल नुकसान का आकलन राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। जब सर्वे में नुकसान की पुष्टि हो जाती है, तब संबंधित किसानों के नाम सहायता के लिए पात्र सूची में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक रूप से प्रभावित किसानों को ही योजना का लाभ मिले।

किसानों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं

राजस्थान सरकार की इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसानों को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता। प्रभावित किसानों का विवरण संबंधित पटवारी द्वारा डीएमआईएस (DMIS) पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। फसलों के अनुसार डेटा अपलोड करने की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। खरीफ फसलों का विवरण 31 मार्च तक और रबी फसलों का विवरण 30 सितंबर तक दर्ज किया जाता है। यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुई है और उसका सर्वे नहीं हुआ है, तो वह स्वयं राज गिरदावरी ऐप के माध्यम से फसल नुकसान की सूचना दे सकता है। इसके अलावा किसान पटवारी, तहसीलदार या जिला कलेक्टर को भी जानकारी देकर नुकसान का सर्वे करवाने का अनुरोध कर सकते हैं। इससे नुकसान का समय पर आकलन हो जाता है और सहायता प्रक्रिया में तेजी आती है।

फसल की श्रेणी के अनुसार मिलती है सहायता राशि

राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ (SDRF) के निर्धारित मानकों के अनुसार सहायता राशि तय की गई है। फसल के प्रकार और सिंचाई की स्थिति के आधार पर किसानों को अलग-अलग दरों से सहायता प्रदान की जाती है।

• वर्षा आधारित खेती के लिए: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर
• सिंचित खेती के लिए: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर
• बारहमासी फसलों के लिए: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर

हालांकि योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक ही सहायता राशि देय होती है। इससे अधिक भूमि होने पर अतिरिक्त क्षेत्र के लिए अनुदान नहीं दिया जाता।

डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पहुंचती है राशि

स्वीकृत सहायता राशि किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। भुगतान प्रक्रिया डीएमआईएस पोर्टल से संचालित होने के कारण पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। डीबीटी प्रणाली के जरिए किसानों को समय पर सहायता राशि मिल जाती है, जिससे वे अगली फसल की तैयारी कर सकें और कृषि कार्यों को दोबारा शुरू कर सकें।

समस्या होने पर कहां करें संपर्क

यदि किसी किसान को योजना से संबंधित जानकारी चाहिए या सहायता राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो वह जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड अधिकारी (SDO), तहसीलदार अथवा संबंधित पटवारी से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा किसान विभाग की हेल्पडेस्क ई-मेल आईडी पर भी अपनी शिकायत या समस्या दर्ज कर सकते हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर किसानों को योजना संबंधी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 

किसानों के लिए राहत का महत्वपूर्ण माध्यम

राजस्थान सरकार की कृषि आदान-अनुदान सहायता योजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत तंत्र के रूप में कार्य कर रही है। फसल नुकसान की स्थिति में यह योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करती है, जिससे वे दोबारा खेती शुरू कर सकें और अपनी आय को सुरक्षित रख सकें। राज्य सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, मजबूत और आपदा-प्रतिरोधी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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