एमएसपी पर दलहन-तिलहन की रिकॉर्ड खरीद को मंजूरी, लाखों किसानों को मिलेगा फायदा

हरियाणा, यूपी और कर्नाटक के प्रस्तावों पर केंद्र की मुहर, पीएसएस योजना के तहत होगी खरीद

केंद्र सरकार ने रबी 2025-26 सीजन के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए दलहन और तिलहन फसलों की रिकॉर्ड मात्रा को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकारों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे लाखों किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।

यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को अब अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी और उन्हें सरकार द्वारा तय एमएसपी का सीधा लाभ मिलेगा।

हरियाणा में चना और सरसों की खरीद

हरियाणा के लिए केंद्र सरकार ने रबी 2026 सीजन में चना और सरसों की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी है। इसके तहत 13,082 मीट्रिक टन चना और 3,60,528 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जाएगी। इस पूरी खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 2,312.12 करोड़ रुपये से अधिक होगा। इससे राज्य के चना और सरसों उत्पादक किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है और उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा। 

उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद

उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद को लेकर बड़ी स्वीकृति दी गई है। राज्य में चना, मसूर और सरसों की भारी मात्रा में एमएसपी पर खरीद की जाएगी। चना के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी मिली है, जिसका कुल मूल्य 1,316 करोड़ रुपये होगा। वहीं मसूर के लिए 6,77,000 मीट्रिक टन की पूरी मांग को मंजूरी दी गई है, जिस पर 70,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 4,739 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य बनेगा। इसके अलावा सरसों के लिए 5,30,000 मीट्रिक टन की स्वीकृति दी गई है, जिसका कुल मूल्य 3,286 करोड़ रुपये होगा। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा। 

 कर्नाटक में कुसुम की खरीद

कर्नाटक में कुसुम (सैफ्लावर) फसल के लिए पीएसएस के तहत खरीद को मंजूरी दी गई है। राज्य में 6,923 मीट्रिक टन कुसुम की एमएसपी पर खरीद की जाएगी, जो प्रस्तावित मात्रा का 25 प्रतिशत है। कुसुम का एमएसपी 65,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन तय किया गया है, जिससे कुल 45.27 करोड़ रुपये का मूल्य बनता है। यह निर्णय कर्नाटक के किसानों के लिए काफी राहत भरा साबित होगा।

किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में चना, मसूर, सरसों और कुसुम जैसी प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित होने से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि देश में दलहन और तिलहन उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगा। साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने में भी यह निर्णय अहम भूमिका निभाएगा। 

इन कृषि क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएसएस योजना के तहत एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि किसानों को पारदर्शी और समय पर भुगतान मिल सके। राज्यों में पीओएस (Point of Sale) आधारित खरीद प्रणाली पहले से लागू है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आई है। इससे किसानों को सीधे उनके खाते में भुगतान सुनिश्चित होता है। कुल मिलाकर, यह फैसला किसानों के लिए राहत भरा है और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

एमएसपी पर दलहन-तिलहन की रिकॉर्ड खरीद को मंजूरी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ )

प्रश्न 1. सरकार ने किन फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी दी है?

उत्तर: केंद्र सरकार ने चना, मसूर, सरसों और कुसुम (सैफ्लावर) जैसी दलहन और तिलहन फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी दी है।

प्रश्न 2. यह खरीद किस योजना के तहत की जाएगी?

उत्तर: यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS - Price Support Scheme) के तहत की जाएगी।

प्रश्न 3. किन राज्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर: इस योजना का लाभ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा।

प्रश्न 4. हरियाणा में कितनी मात्रा में खरीद होगी?

उत्तर: हरियाणा में 13,082 मीट्रिक टन चना और 3,60,528 मीट्रिक टन सरसों की MSP पर खरीद की जाएगी।

प्रश्न 5. उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी फसलें खरीदी जाएंगी?

उत्तर: उत्तर प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की बड़ी मात्रा में MSP पर खरीद की जाएगी।

प्रश्न 6. कर्नाटक में किस फसल की खरीद को मंजूरी मिली है?

उत्तर: कर्नाटक में कुसुम (सैफ्लावर) फसल की MSP पर खरीद को मंजूरी दी गई है।

प्रश्न 7. MSP पर खरीद से किसानों को क्या फायदा होगा?

उत्तर: MSP पर खरीद से किसानों को उनकी फसल का तय न्यूनतम मूल्य मिलेगा और उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।

प्रश्न 8. क्या इससे किसानों की आय बढ़ेगी?

उत्तर: हां, MSP पर सुनिश्चित खरीद से किसानों को बेहतर दाम मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

प्रश्न 9. क्या इस फैसले से खेती पर असर पड़ेगा?

उत्तर: हां, इससे किसानों को दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उत्पादन बढ़ने की संभावना है।

प्रश्न 10. भुगतान कैसे किया जाएगा?

उत्तर: पीओएस (Point of Sale) आधारित प्रणाली के जरिए किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पारदर्शी और समय पर भुगतान किया जाएगा।

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