बाढ़ और भारी बारिश प्रभावित किसानों को इसी माह मिलेगा मुआवजा

फसल नुकसान के सर्वे में अब डीएम और एडीएम भी करेंगे जांच, किसी प्रभावित किसान का अहित न होने के निर्देश

उत्तर प्रदेश में चक्रवात, भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का तेजी से आकलन कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके। राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 12 अक्टूबर तक राहत पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे के अनुसार फसल क्षति की फीडिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता राशि देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

डीएम और एडीएम खुद मौके पर जाकर देखेंगे फसल नुकसान

राहत आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसान हित सर्वोपरि है और किसी भी प्रभावित किसान का अहित नहीं होना चाहिए। फसल नुकसान का आकलन केवल लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में जाकर सर्वे की स्थिति की जांच करेंगे। इसके साथ ही सर्वे की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों की होगी। सरकार का प्रयास है कि वास्तविक रूप से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों का नाम सर्वे में शामिल हो और किसी पात्र किसान को राहत से वंचित न होना पड़े।

डिजिटल सर्वे से होगा फसल नुकसान का आकलन

बाढ़ के पानी में डूबी फसलों और अन्य प्रभावित फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है। इससे खेतों में हुई वास्तविक फसल क्षति का अधिक सटीक आकलन करने में मदद मिलेगी। डिजिटल सर्वे से प्राप्त जानकारी के आधार पर पात्र किसानों को उनकी फसल को हुए नुकसान के अनुसार नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उप जिलाधिकारी और तहसीलदार डिजिटल क्रॉप सर्वे का क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे। इससे सर्वे में दर्ज आंकड़ों की दोबारा जांच हो सकेगी और गलत या अधूरी जानकारी की संभावना कम होगी।

आईएमडी के आंकड़ों से तय होगी बारिश की स्थिति

फसल नुकसान के आकलन को अधिक वैज्ञानिक और तथ्यपरक बनाने के लिए आईएमडी और एडब्ल्यूएस-एआरजी की रिपोर्ट और आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन आंकड़ों से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि संबंधित क्षेत्र में वास्तव में कितनी बारिश हुई है। सरकार बारिश के वास्तविक आंकड़ों और डिजिटल क्रॉप सर्वे को आधार बनाकर फसल नुकसान का निर्धारण करेगी। इससे राहत राशि के लिए तैयार किए जाने वाले आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी।

12 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी सर्वे की फीडिंग

राहत आयुक्त ने अधिकारियों को हर स्थिति में 12 अक्टूबर तक राहत पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे के अनुसार फसल क्षति की फीडिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलों में सर्वे की प्रगति प्रतिदिन गूगल शीट और राहत पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। सरकार बजट की मांग भी पोर्टल पर दर्ज वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। ऐसे में अधिकारियों को सर्वे और आंकड़ों की फीडिंग में किसी तरह की लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व रिकॉर्ड से होगी नुकसान की जांच

फसल सर्वे से पहले संबंधित खसरा और अन्य राजस्व अभिलेखों की भी जांच की जाएगी। इससे पिछले वर्ष बोई गई फसल की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके आधार पर वर्तमान फसल और उसे हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक नुकसान का पता लगाकर पात्र किसानों तक राहत पहुंचाना है। राजस्व रिकॉर्ड, डिजिटल सर्वे और मौके पर अधिकारियों की जांच के जरिए फसल क्षति के आंकड़ों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया जा रहा है।

बाढ़ के साथ बारिश और चक्रवात से हुए नुकसान का भी सर्वे

उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल बाढ़ से हुई फसल क्षति को ही नहीं, बल्कि भारी बारिश और चक्रवात से हुए नुकसान को भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित जिलों को निर्धारित गूगल शीट पर इन सभी नुकसान के आंकड़ों को अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। यदि आंकड़ों में किसी तरह की भिन्नता सामने आती है तो संबंधित अधिकारी को उसका स्पष्ट कारण बताना होगा। इससे फसल नुकसान से जुड़े आंकड़ों की जांच और निगरानी आसान होगी।

किसानों को समय पर मिलेगी राहत

योगी सरकार ने अधिकारियों को राहत और सहायता वितरण की पूरी प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि प्रभावित किसानों को समय पर नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। राहत आयुक्त ने अधिकारियों से किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा है। डिजिटल सर्वे, राजस्व रिकॉर्ड, मौसम के आंकड़ों और अधिकारियों की मौके पर जांच के आधार पर फसल नुकसान का आकलन पूरा किया जाएगा, ताकि पात्र किसानों तक राहत पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

“बाढ़ और भारी बारिश प्रभावित किसानों को इसी माह मिलेगा मुआवजा” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. यूपी में बाढ़ और भारी बारिश प्रभावित किसानों को मुआवजा कब मिलेगा?
उत्तर:  प्रभावित किसानों को इसी माह नियमानुसार सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 12 अक्टूबर तक डिजिटल क्रॉप सर्वे के अनुसार फसल क्षति की फीडिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रश्न 2. यूपी में फसल नुकसान का सर्वे कौन करेगा?
उत्तर:  फसल नुकसान के आकलन में लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के साथ डीएम और एडीएम भी मौके पर जाकर सर्वे की स्थिति की जांच करेंगे। एसडीएम और तहसीलदार डिजिटल सर्वे का क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे।

प्रश्न 3. फसल नुकसान का आकलन कैसे किया जाएगा?
उत्तर:  फसल नुकसान का आकलन डिजिटल क्रॉप सर्वे, राजस्व अभिलेखों और मौके पर की गई जांच के आधार पर किया जाएगा। बारिश की स्थिति के लिए आईएमडी और एडब्ल्यूएस-एआरजी के आंकड़ों का भी इस्तेमाल होगा।

प्रश्न 4. डिजिटल क्रॉप सर्वे कब तक पूरा करना है?
उत्तर:  राहत आयुक्त ने अधिकारियों को 12 अक्टूबर तक राहत पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे के अनुसार फसल क्षति की फीडिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

प्रश्न 5. क्या केवल बाढ़ से हुई फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा?
उत्तर:  नहीं। सरकार ने बाढ़ के साथ-साथ भारी बारिश और चक्रवात से हुई फसल क्षति को भी सर्वे में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पात्र किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर नियमानुसार सहायता दी जाएगी।

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