कृषि ऋण चुकाने की 31 मार्च की बाध्यता खत्म, किसान अब कभी भी चुका सकेंगे ऋण

किसान एक साल में कभी भी जमा कर सकेंगे ऋण की राशि, फसल बेचने के बाद भुगतान में मिलेगी सहूलियत

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने कृषि ऋण और खाद को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले की कृषि उपज मंडी पिपरसमा में आयोजित ‘बलराम कृषि महोत्सव’ को नई दिल्ली से वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि अब किसानों को कृषि ऋण चुकाने के लिए 31 मार्च की तय समय-सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी। नई व्यवस्था के तहत किसान एक वर्ष की अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कृषि ऋण की राशि जमा कर सकेंगे। इससे किसानों को फसल की बिक्री और आय के हिसाब से ऋण चुकाने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों के लिए फार्मर आईडी, शून्य प्रतिशत ब्याज पर अग्रिम खाद, खाद वितरण की नई व्यवस्था और सिंचाई के लिए दिन में बिजली सहित कई घोषणाएं कीं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी जरूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना और उनकी परेशानियों को कम करना है।

कृषि ऋण चुकाने की 31 मार्च की बाध्यता खत्म

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि ऋण को लेकर कहा कि पहले किसानों को अपने ऋण की राशि 31 मार्च तक जमा करनी होती थी। अब इस समय-सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। किसान एक वर्ष की अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी ऋण चुका सकेगा। इससे किसानों को अपनी फसल की बिक्री और नकदी की उपलब्धता के अनुसार भुगतान करने का अवसर मिलेगा। खासकर ऐसे किसानों को राहत मिल सकती है, जिन्हें फसल बेचने के बाद ही पर्याप्त राशि उपलब्ध होती है। नई व्यवस्था से किसान पर तय तारीख तक ऋण चुकाने का दबाव कम होने की उम्मीद है।

किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा अग्रिम खाद

मुख्यमंत्री ने खाद को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पैसों की कमी के कारण किसी किसान को खाद लेने में परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर अग्रिम खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को फसल की जरूरत के समय उर्वरक उपलब्ध कराना है, ताकि तत्काल पैसे की कमी के कारण खेती का काम प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि अब उन्हें खाद की व्यवस्था को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।

ई-विकास 2.0 से जरूरत के अनुसार खरीद सकेंगे खाद

प्रदेश में खाद वितरण के लिए लागू ई-विकास 2.0 प्रणाली को भी किसान हितैषी बनाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार अब किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक खरीद सकेंगे और उन्हें किसी अनिवार्य कॉम्बिनेशन में खाद लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था में किसान अपनी जरूरत के अनुसार कोई एक उर्वरक भी खरीद सकेंगे। इससे यूरिया, डीएपी और एनपीके सहित अलग-अलग उर्वरकों की खरीद में किसानों को अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार चयन करने की सुविधा मिलेगी।

20 अगस्त से गांव-गांव बन रही फार्मर आईडी

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 20 अगस्त 2026 से फार्मर आईडी (Farmer ID) बनाने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने या लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी टीमें गांवों में जाकर किसानों के घर-घर Farmer ID तैयार करने में मदद करेंगी। फार्मर आईडी (Farmer ID) को कृषि से जुड़ी डिजिटल सेवाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं में किसान की पहचान को एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसानों से अभियान के दौरान अपनी Farmer ID बनवाने की अपील की गई है।

चना और गन्ना किसानों को दिन में मिलेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए बिजली को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल चना और गन्ने की फसल लगाने वाले किसानों को इन फसलों के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को रात के समय सिंचाई करने की परेशानी से राहत देना है। दिन में बिजली मिलने से किसान अधिक सुविधाजनक तरीके से खेतों की सिंचाई कर सकेंगे और रात में खेतों पर जाने की समस्या भी कम होगी।

शिवपुरी की मूंगफली की सराहना, आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले की मूंगफली की सराहना करते हुए कहा कि यहां की मूंगफली की पहचान पूरे देश में बन रही है। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ बागवानी, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन और होम-स्टे जैसी गतिविधियों से जुड़ने की अपील की, ताकि खेती के साथ आय के अतिरिक्त साधन विकसित किए जा सकें। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र और राज्य सरकार की सहायता को मिलाकर किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस राशि से किसानों को खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलती है।

कृषि ऋण, खाद और फार्मर आईडी के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. मध्य प्रदेश में कृषि ऋण चुकाने की 31 मार्च की बाध्यता क्यों खत्म की गई है?

उत्तर: नई व्यवस्था के तहत किसानों को कृषि ऋण चुकाने के लिए एक निश्चित 31 मार्च की समय-सीमा के दबाव से राहत देने का फैसला किया गया है। अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार ऋण चुका सकेंगे।

प्रश्न 2. अब किसान कृषि ऋण कब चुका सकेंगे?

उत्तर: किसान एक वर्ष की अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कृषि ऋण की राशि जमा कर सकेंगे। इससे फसल बेचने और आय प्राप्त होने के बाद भुगतान करना आसान होगा।

प्रश्न 3. मध्य प्रदेश में किसानों को खाद पर क्या सुविधा मिलेगी?

उत्तर: सरकार ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अग्रिम खाद उपलब्ध कराने की घोषणा की है, ताकि पैसों की कमी के कारण किसानों को जरूरत के समय खाद लेने में परेशानी न हो।

प्रश्न 4. फार्मर आईडी (Farmer ID) बनाने का अभियान कब शुरू हुआ है?

उत्तर: मध्य प्रदेश में किसानों की Farmer ID बनाने का विशेष अभियान 20 अगस्त 2026 से शुरू किया गया है। सरकारी टीमें गांवों में जाकर किसानों की Farmer ID बनाने में मदद करेंगी।

प्रश्न 5. चना और गन्ना किसानों को बिजली को लेकर क्या घोषणा हुई है?

उत्तर: मुख्यमंत्री के अनुसार अगले साल चना और गन्ने की फसल लगाने वाले किसानों को इन फसलों की सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे रात में सिंचाई करने की परेशानी कम होगी।

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