नारियल निर्यात में 62% की बढ़ोतरी, अब नई योजना से किसानों को मिलेगा फायदा

एक साल में नारियल निर्यात ₹4,349 करोड़ से बढ़कर ₹7,038 करोड़ हुआ, पुराने बागानों के पुनरुद्धार के साथ काजू-कोको और वैश्विक बाजार पर भी फोकस

देश में नारियल, काजू, कोको, मसालों और दूसरी बागवानी फसलों से जुड़े किसानों के लिए नए बाजार अवसर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। हैदराबाद में आयोजित दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों के साथ आगामी रबी सीजन की तैयारियों और बागवानी फसलों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सम्मेलन में नारियल निर्यात में हुई बढ़ोतरी को प्रमुख उपलब्धि के तौर पर सामने रखा गया। साथ ही बजट में घोषित नारियल से जुड़ी नई योजना को लागू करने और पुराने नारियल बागानों के पुनरुद्धार की रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

नारियल निर्यात ₹7,038 करोड़ तक पहुंचा

सम्मेलन में दी गई जानकारी के अनुसार भारत का नारियल निर्यात एक वर्ष में ₹4,349 करोड़ से बढ़कर ₹7,038 करोड़ हो गया है। इसे करीब 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी बताया गया है। दक्षिणी राज्य देश के प्रमुख नारियल उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं। ऐसे में इन राज्यों को नारियल उत्पादन के साथ निर्यात से जुड़े अवसरों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए तैयारी करने पर जोर दिया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि बजट में नारियल को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। अब इस योजना को जमीन पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य नारियल क्षेत्र से जुड़े किसानों को उत्पादन और बाजार के स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना है।

60-70 साल पुराने नारियल बागानों के पुनरुद्धार पर जोर

नारियल किसानों के सामने पुराने बागानों की उत्पादकता बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। सम्मेलन में बताया गया कि 60 से 70 वर्ष पुराने नारियल के पेड़ों में कई बार उत्पादन कम हो जाता है और उपज की गुणवत्ता भी अपेक्षित स्तर की नहीं रहती। ऐसे बागानों के पुनरुद्धार के लिए राज्यों को रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके तहत पुराने पेड़ों को एक साथ हटाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से नए पौधों से बदलने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। इससे बागानों का उत्पादन धीरे-धीरे बेहतर करने और किसानों की आय को प्रभावित किए बिना पुनरुद्धार की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

काजू और कोको किसानों के लिए भी बनेंगी योजनाएं

दक्षिण भारत में नारियल के साथ काजू और कोको जैसी व्यावसायिक फसलों की भी अच्छी संभावनाएं हैं। सम्मेलन में राज्यों से इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए पहले से योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया, ताकि किसान बढ़ते बाजार अवसरों का लाभ उठा सकें। दक्षिणी राज्यों में मसाले, कॉफी, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया। इन फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता और बाजार को बेहतर तरीके से जोड़ने पर किसानों को स्थानीय के साथ-साथ बाहरी बाजारों में भी नए अवसर मिल सकते हैं।

वैश्विक बाजार में कृषि उत्पादों की मांग पर फोकस

कृषि निर्यात को बढ़ावा देना भी सम्मेलन के प्रमुख विषयों में शामिल रहा। मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में फलों, सब्जियों, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों का अध्ययन करने पर जोर दिया गया। राज्यों और संबंधित संस्थानों से यह पता लगाने को कहा गया कि वैश्विक बाजार में किन कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उसके अनुसार किसान गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कृषि मूल्य श्रृंखला में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

दक्षिणी राज्यों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कृषि रणनीति पर जोर

क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों की अलग-अलग कृषि परिस्थितियों के अनुसार रणनीति तैयार करना भी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में मिट्टी, पानी की उपलब्धता, जलवायु और कृषि-जलवायु परिस्थितियां अलग हैं। ऐसे में पूरे देश के लिए एक जैसी रणनीति के बजाय क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने पर जोर दिया जा रहा है। दक्षिणी राज्यों के सम्मेलन में भी क्षेत्र की कृषि समस्याओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रोडमैप तैयार करने पर चर्चा हुई।

अल नीनो, फसल विविधीकरण और रबी सीजन की तैयारियों पर चर्चा

सम्मेलन में आगामी कृषि परिस्थितियों को देखते हुए अल नीनो के प्रभाव, फसल विविधीकरण और रबी सीजन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। राज्यों की जरूरतों के अनुसार कृषि रोडमैप तैयार करने और रबी सीजन से पहले जरूरी संसाधनों तथा रणनीतियों को लेकर बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया।

एक राज्य की सफल कृषि तकनीक दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी

सम्मेलन में राज्यों के बीच सफल कृषि तकनीकों और पद्धतियों को साझा करने पर भी जोर दिया गया। किसी एक राज्य में किसानों के लिए प्रभावी साबित हुई तकनीक या कृषि व्यवस्था को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप दूसरे राज्यों में भी अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इस पूरी पहल के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच कृषि क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने, क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं का समाधान तलाशने और किसानों को घरेलू के साथ वैश्विक बाजार के अवसरों से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। नारियल निर्यात में हुई बढ़ोतरी के बाद अब नई योजना, पुराने बागानों के पुनरुद्धार और काजू-कोको जैसी फसलों के विकास पर जोर किसानों के लिए नए बाजार अवसर तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

डिजिटल कृषि को लेकर राज्यों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

दक्षिणी राज्यों की रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस में फार्मर आईडी, एग्री स्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और ‘भारत विस्तार’ की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को तय लक्ष्यों और कमिटमेंट्स को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। तेलंगाना और कर्नाटक ने फार्मर आईडी बनाने में 75 प्रतिशत से अधिक प्रगति की है, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में जियो-रेफरेंसिंग के काम को बेहतर बताया गया। सम्मेलन में ‘भारत विस्तार’ को 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही गई। इसके जरिए किसान अपनी भाषा में खेती से जुड़ा सवाल पूछकर उसी भाषा में कृषि सलाह प्राप्त कर सकेंगे। इसे राज्यों की कृषि योजनाओं से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं, अंडमान-निकोबार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम पूरा होने की जानकारी दी गई।

किसानों के खेत तक पहुंचेगा कृषि विज्ञान, रबी सीजन की भी तैयारी

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि अनुसंधान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय किसानों के खेतों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश में करीब 16 हजार वैज्ञानिक हैं। आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक गांवों और खेतों तक जाकर किसानों की समस्याओं पर सीधे काम कर सकते हैं। इसके लिए राज्य अपनी सुविधा के अनुसार 15 या 20 दिन का विशेष अभियान चला सकते हैं, जिसमें किसान, वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी एक साथ बैठकर खेती से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे।

28-29 सितंबर को रबी कॉन्फ्रेंस की तैयारी

आगामी रबी सीजन की तैयारियों के लिए 28 और 29 सितंबर 2026 को दिल्ली के पूसा संस्थान में रबी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। इसमें राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी रबी सीजन की कार्ययोजना लेकर शामिल होंगे। फसलों के संभावित बुवाई क्षेत्र के आधार पर बीज, उर्वरक और अन्य जरूरी कृषि संसाधनों की उपलब्धता की योजना तैयार की जाएगी।

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